नई दिल्ली। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अब अन्वय नाईक आत्महत्या मामले में चार्जशीट दाखिल करने का फैसला किया है। इसकी घोषणा आज सूबे के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने की। 2018 में हुए इस कांड में अर्णब के अलावा दो और आरोपी हैं।
देशमुख ने पत्रकारों को बताया कि “कोर्ट के द्वारा अनुमति हासिल करने के बाद ही अन्वय नाईक आत्महत्या केस की जांच चल रही है जिसमें अर्णब गोस्वामी एक आरोपी हैं। बहुत जल्द ही इस केस में चार्जशीट दाखिल की जाएगी।”
महाराष्ट्र के गृहमंत्री का यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोस्वामी समेत दो और लोगों की जमानत को चार हफ्ते और बढ़ाने के फैसले के एक दिन बाद आया है। जिसमें कोर्ट ने कहा था कि न्यायपालिका को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक कानून उत्पीड़न के चुनिंदा हथियार न बनने पाएं।
इसमें यह भी कहा गया है कि प्रथम दृष्ट्या गोस्वामी और दो लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर इस बात को स्थापित नहीं करता है कि उन्होंने खुदकुशी के लिए उन्हें प्रेरित किया।
गोस्वामी, नीतीश सारदा और फिरोज मोहम्मद शेख को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग पुलिस स्टेशन की पुलिस ने 4 नवंबर को इस केस के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गोस्वामी 11 नवंबर को तलोजा जेल से बाहर आए थे।
देशमुख ने यह भी कहा कि गोस्वामी और कंगना रानौत के केस में कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है जैसा कि विपक्षी दल बीजेपी मांग कर रही है।
उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा की गयी टिप्पणी राज्य सरकार से संबंधित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत से संबंधित फैसला बीएमसी से जुड़ा हुआ है न कि महाराष्ट्र सरकार से। इसलिए मुख्यमंत्री या फिर गृहमंत्री को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।
(जनचौक ब्यूरो की रिपोर्ट।)