नई दिल्ली। विपक्षी नेता लंबे समय से मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के नेताओं को परेशान करने में किया जा रहा है। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘लोकतंत्र बचाओ रैली’ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग करने का लगाया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से लोकसभा चुनावों में “मैच फिक्सिंग” करने की कोशिश में लगे हैं। रविवार को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया एलायंस ने भी लोकसभा चुनाव में चुनाव के दौरान समान अवसर उपलब्ध कराने की मांग की है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का उपयोग करके चुनाव के दौरान समान अवसर को बाधित करने का आरोप लगाया। और विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से समान अवसर उपलब्ध करने को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
राहुल गांधी और विपक्षी दलों के आरोप पर कम से कम तीन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों (सीईसी) ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में स्वीकार किया कि हाल ही में विपक्षी दलों और उनके नेताओं के खिलाफ आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयां चुनाव के दौरान समान अवसर को बाधित करने की क्षमता रखते हैं।
कांग्रेस ने शनिवार को घोषणा की कि उसे 2014-2015 और 2016-2017 के लिए आईटी विभाग से 1,745 करोड़ रुपये की कर मांग के साथ नए नोटिस मिले हैं। इसके बाद पार्टी को 1994-1995 और 2017-2018 के लिए पहले ही नोटिस मिल चुका था, जिससे कुल मांग 3,567 करोड़ रुपये हो गई। आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खातों से पिछले बकाए के 135 करोड़ रुपये भी निकाल लिए हैं।
चुनाव आयोग के पूर्व प्रमुखों के अनुसार, जिनमें से दो ने नाम न छापने की शर्त पर बात की, इस तरह की कार्रवाइयों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है और चुनाव आयोग को कम से कम एजेंसियों से मिलकर यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि कर क्यों लगाया जाए। क्या आयकर विभाग नोटिस देने के लिए चुनाव खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सकते।
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि “मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से इसे रोक सकता है क्योंकि यह समान अवसर को प्रभावित कर रहा है। चुनाव आयोग के भीतर, हमने हमेशा इस सिद्धांत का पालन किया कि चुनाव के दौरान ‘जो कुछ भी इंतजार कर सकता है, उसे इंतजार करना चाहिए।’ कांग्रेस के मामले में पूछने योग्य प्रश्न यह है कि क्या स्थगित करने से कोई अपूरणीय क्षति होती है? इस मामले में कोई अपूरणीय क्षति नहीं है। यह तीन महीने के बाद किया जा सकता है।”
एक अन्य पूर्व सीईसी, जो नाम नहीं बताना चाहते थे, ने कहा कि “आयोग में हमारे समय के दौरान ऐसी स्थितियां कभी उत्पन्न नहीं हुईं, इसलिए एक मिसाल देना मुश्किल है कि आयोग ने कब कदम उठाया होगा। हालांकि, आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो। यदि चुनाव प्रचार के दौरान कर एजेंसियां प्रमुख विपक्षी दल को नोटिस जारी करती रहती हैं, उनके खाते फ्रीज कर देती हैं और यहां तक कि उसमें से पैसे भी काट लेती हैं, तो आयोग को सीबीडीटी से ठोस कारण पूछना चाहिए कि चुनाव के बाद तक इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता? यह चुनाव आयोग और सीबीडीटी के बीच एक बैठक के माध्यम से किया जा सकता है।”
हाल के महीनों में, ईडी ने अलग-अलग मामलों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है, तलाशी ली है, समन जारी किए हैं और गिरफ्तारियां की हैं। सबसे प्रमुख गिरफ्तारी पिछले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इस महीने की शुरुआत में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में बीआरएस नेता के के. कविता की थी।
पूर्व सीईसी ने कहा कि जब ईडी नेताओं को ऐसे समय में पूछताछ के लिए बुलाती है, जब उन्हें चुनाव प्रचार में शामिल होना चाहिए, तो इससे भी समान स्तर के खेल का माहौल खराब होता है। पूर्व सीईसी ने कहा, “ चुनाव आयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में आड़े नहीं आ सकता, लेकिन अगर इसमें ऐसा शामिल नहीं है तो क्या आयकर विभाग और ईडी दो महीने तक इंतजार नहीं कर सकते।”
एक तीसरे पूर्व सीईसी, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, ने कहा कि “यह एक पेचीदा मुद्दा है और मैं समझ सकता हूं कि चुनाव आयोग के लिए इससे निपटना कितना मुश्किल होगा। लेकिन तथ्य यह है कि जब किसी राजनीतिक दल की धन तक पहुंच बंद हो जाती है तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वह चुनाव लड़ेगा? क्या इससे समान अवसर पर प्रभाव नहीं पड़ता? इस मैच में एक अंपायर के रूप में, चुनाव आयोग पूरी तरह से मूक नहीं रह सकता है और उसे केंद्रीय एजेंसियों के साथ परामर्श या बैठक के माध्यम से कुछ प्रेरक भूमिका निभानी होगी ताकि उन्हें छापे और खातों को फ्रीज करने और कर की मांग बढ़ाने जैसी कार्रवाइयों को स्थगित करने के लिए राजी किया जा सके। चुनाव के बाद तक ताकि समान अवसर का कुछ आभास हो सके।”
हालांकि, पूर्व सीईसी ओपी रावत ने कहा कि चुनाव आयोग केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब उसके पास कानून प्रवर्तन एजेंसी पर गलत काम करने का संदेह करने के लिए पर्याप्त आधार हो।
उन्होंने कहा कि “केवल अगर एजेंसी की ओर से देरी का सबूत है, कि उन्होंने जानबूझकर चुनाव अभियान से मेल खाने के लिए कार्रवाई में देरी की है, या यदि वे छापेमारी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव आयोग उन्हें इंतजार करने के लिए कह सकता है। चुनाव संपन्न होना है। लेकिन पार्टियां ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण करती हैं और सभी तथ्यों के साथ आयोग के पास नहीं जाती हैं और यही वह जगह है जहां चुनाव आयोग के लिए मुश्किल हो जाती है।”
2019 में पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग द्वारा ईडी को तटस्थ और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए कहने की एक मिसाल है।
ऐसा तब हुआ जब विपक्षी दलों ने सत्ताधारी पार्टी पर उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। 2019 की सलाह में कहा गया है, “चुनाव आयोग दृढ़ता से सलाह देना चाहेगा कि चुनाव अवधि के दौरान सभी प्रवर्तन कार्रवाइयां, भले ही इस घोर चुनावी कदाचार को रोकने के लिए बेरहमी से की जाएं, बिल्कुल तटस्थ, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण होनी चाहिए।”