नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबसे मुफ्त राशन योजना की अवधि पांच साल और बढ़ाये जाने की घोषणा की है तबसे विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि “10 साल के अच्छे दिन” के बाद भी इसकी जरूरत थी।
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि “ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है (13 अक्टूबर, 2023)। भारत ने रैंकिंग को खारिज कर दिया। अब पीएम: पीएमजीकेए योजना को और 5 साल के लिए बढ़ाते हैं ताकि ‘लोग भूखे ना सोएं’ “यह 10 साल के बाद ‘अच्छे दिन’ हैं।
इससे पहले कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा था कि मुफ्त राशन योजना की अवधि पांच साल और बढ़ाये जाने का मतलब है कि “आर्थिक संकट अभी जारी है और मोदी की नीतियों के कारण असमानताएं बढ़ रही हैं। इससे पता चलता है कि बढ़ती कीमतों और गिरती आय के कारण लोग जरुरी वस्तुएं भी नहीं खरीद सकते।”
सिब्बल, यूपीए I और II के दौरान केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्होंने अन्याय से लड़ने के उद्देश्य से एक गैर-चुनावी मंच ‘इंसाफ’ बनाया है।
शनिवार को चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, मोदी ने कहा था कि सरकार मुफ्त राशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाएगी, जिसमें 80 करोड़ गरीब लोगों को शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा, “कोविड-19 के दौरान गरीबों की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वे अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। तब मैंने फैसला किया कि मैं किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने दूंगा, इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की।”
पीएम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जिक्र करते हुए कहा कि, दिसंबर में समाप्त होने वाली इस योजना के तहत आज भी लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है, लेकिन ”आपके बीच से निकले आपके बेटे (खुद का जिक्र करते हुए) ने तय कर लिया है भाजपा सरकार इसका विस्तार करेगी” अगले पांच वर्षों के लिए 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन योजना का लाभ मिलेगा।
कोरोना महामारी दौरान 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई। अब इस योजना को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता है। पीएम मोदी की ओर से बार-बार इस योजना को बढ़ाये जाने का कहीं ये मतलब तो नहीं कि देश में गरीबी और भुखमरी अभी भी उसी स्तर पर है जिस स्तर पर कोरोना काल में थी।
(‘द टेलिग्राफ’ में प्रकाशित खबर पर आधारित।)