नई दिल्ली। हिंसा की आग में जलने के बाद भी मणिपुर में अभी शांति नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मैतेई संगठन एक सुर में बोल रहे हैं। और पीड़ित कुकी समुदाय पर राज्य को बांटने की साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन 9 महीने बाद भी राज्य में हिंसा बंद नहीं हुई है, कुकी और मैतेई समुदाय के लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। परस्पर विश्वास की भावना खत्म हो गयी है। एन. बीरेन सिंह सरकार हिंसाग्रस्त समुदायों के बीच विश्वास बहाली के बजाए अविश्वास भड़काने में लगी है।
राहुल गांधी के मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के बाद एक कट्टरपंथी मैतेई संगठन ने एक बैठक बुलाकर केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायकों को शपथ दिलाया कि वह राज्य को बंटने नहीं देंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को इंफाल के कांगला किले में कट्टरपंथी मैतेई संगठन अरामबाई तेंगगोल ने एक बैठक बुलाई। जिसमें एक केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद, विभिन्न पार्टियों के विधायक उपस्थित हुए। सभी जनप्रतिनिधियों ने उक्त कट्टरपंथी संगठन की मांग का न केवल समर्थन किया बल्कि उसके मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का शपथ लिया।
मीडिया ने बैठक में मौजूद कुछ विधायकों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने या तो कॉल का जवाब नहीं दिया या क्या हुआ, इसके बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। अरामबाई तेंगगोल ने दावा किया है कि मैतेई नेताओं ने समुदाय की चिंताओं को केंद्र तक पहुंचाने का वादा किया है।
कट्टरपंथी समूह अरामबाई तेंगगोल के हजारों सदस्य हैं, जो मैतेई हितों का प्रतिनिधित्व और सुरक्षा करने का दावा करता है, की मांगों में कुकी को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाना, शरणार्थियों को मिजोरम में शिविरों में निर्वासित करना, सीमा पर बाड़ लगाना, असम राइफल्स की जगह अन्य अर्धसैनिक बलों को लगाना और केंद्र और कुकी उग्रवादी समूहों के बीच संचालन निलंबन समझौते को रद्द करना शामिल है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कांगला किले में नहीं थे, लेकिन उनका नाम उन मांगों पर हस्ताक्षर करने वालों की सूची में शामिल था, जिन्हें मैतेई नेताओं ने केंद्र को बताने का वादा किया था। उपस्थित लोगों में विदेश राज्य मंत्री और आंतरिक मणिपुर से लोकसभा सांसद राजकुमार रंजन सिंह और मणिपुर से राज्यसभा सांसद लीशेम्बा सनाजाओबा शामिल थे।
मांगों की सूची पर हस्ताक्षर करने वाले 37 विधायकों में भाजपा के 25 विधायक, एनपीपी से चार, जेडीयू से दो और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं- जिनमें सीएम, उनके डिप्टी विश्वजीत सिंह और स्पीकर सत्यब्रत सिंह शामिल हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह समेत विपक्षी कांग्रेस के सभी पांच विधायक भी शामिल थे।
बैठक में भाग लेने वालों ने यह भी कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों ने कांगला किले के अंदर “शपथ” ली। कांगला किला एक ऐतिहासिक स्थल है जो 1891 तक मणिपुर साम्राज्य की शाही केंद्र के रूप में कार्य करता था। मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी।
कांगला में मौजूद कई विधायकों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने या तो कॉल का जवाब नहीं दिया या जो हुआ उसके बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। राज्य के 10 कुकी विधायकों में से एक ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि विधायक एक कट्टरपंथी संगठन के आह्वान पर कैसे जा सकते हैं।
एक बयान में, चूड़ाचांदपुर में स्थित कुकी-ज़ोमी निकाय, आईटीएलएफ ने कहा, “इतिहास में पहली बार, एक मिलिशिया जिसने निर्दोष नागरिकों पर उनकी जातीयता के कारण हमलों का नेतृत्व किया और जो खुलेआम पुलिस शस्त्रागार से चुराए गए अति आधुनिक हथियारों के साथ हमला किया। मुख्यमंत्री सहित राज्य के विधायकों को बैठक में भाग लेने का आदेश दिया और विधायकों से अपनी मांगों का समर्थन कराया।”
इसमें कहा गया है, “मणिपुर राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल मूकदर्शक बने रहे क्योंकि अरामबाई तेंगगोल नेता कोरौंगनबा खुमान एक पुलिस वाहन में इंफाल में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उग्रवादी समूह ने विधायकों को शपथ दिलाने के लिए आगे बढ़े। ये सब तब हुआ जब केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई एक विशेष टीम शहर में पास ही डेरा डाले हुए है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने इसकी इजाजत क्यों दी… आज की घटनाओं से पता चला है कि मणिपुर की सरकार ने एक सशस्त्र उग्रवादी समूह को अपना अधिकार सौंप दिया है। ”
सोमवार को दोनों समुदायों के साथ शांति वार्ता करने और मौजूदा स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से राज्य में पहुंची गृह मंत्रालय की एक विशेष टीम ने अरामबाई तेंगगोल नेताओं से मुलाकात की थी।
कांगला किले में बैठक के बाद, अरामबाई तेंगगोल प्रमुख कोरौंगनबा खुमान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि “मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सहित विधायकों ने (संगठन की मांगों को) केंद्र तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हमारे बिंदुओं में शांति लाने के लिए संचालन के निलंबन को हटाना, एनआरसी का कार्यान्वयन, असम राइफल्स का प्रतिस्थापन और अनुसूचित जनजाति सूची से कुकी अवैध अप्रवासियों को हटाना शामिल है।”
उन्होंने दावा किया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों ने 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का वादा किया है। उन्होंने कहा, “आज हम जो दिखाना चाहते थे वह यह है कि मंत्री और विधायक जनता के अधीन हैं।”
उन्होंने विधायकों का हवाला देते हुए कहा, “अगर केंद्र हमारी चिंताओं को नहीं सुनता है, तो हम (विधायक) लोगों के साथ मिलकर मणिपुर की रक्षा के लिए आंदोलन करेंगे।”
कांगला किले में बैठक भारी सुरक्षा के बीच हुई। मंगलवार को एक बयान में, इंफाल पश्चिम के पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि संगठन ने “घाटी के जिलों से संबंधित सभी मंत्रियों और विधायकों को सुबह 10 बजे कांगला में बुलाया है”।
बुधवार को, समूह के हजारों स्वयंसेवक इंफाल में एकत्र हुए, जबकि मैतेई विधायकों ने सुबह लगभग 9.30 बजे कांगला में आना शुरू कर दिया। बैठक करीब 11 बजे खत्म हुई।
(जनचौक की रिपोर्ट।)