‘आरोप गंभीर हैं, लेकिन केवल यही जमानत से इनकार करने और मुकदमे के लंबित रहने तक आरोपी की निरंतर हिरासत को उचित ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है’। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 28 जुलाई 23 को भीमा कोरेगांव के आरोपियों और कार्यकर्ताओं वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी। दोनों गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत कथित अपराधों के लिए अगस्त 2018 से जेल में बंद हैं। 2018 में पुणे के भीमा कोरेगांव में हुई जाति-आधारित हिंसा और प्रतिबंधित वामपंथी संगठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के साथ कथित संबंध होने के कारण पांच साल से जेल में निरुद्ध हैं।
यह आदेश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की पीठ ने दिया, जिसने दिसंबर 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गोंसाल्वेस और फरेरा की याचिका पर सुनवाई की थी। पीठ ने 3 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने इस तथ्य पर विचार करते हुए दोनों को जमानत दे दी कि वे लगभग पांच साल से हिरासत में हैं। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 14 और 21 पर स्थापित अपीलकर्ताओं के मामले को उनके खिलाफ आरोपों के साथ जोड़ते हुए, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि लगभग 5 साल बीत चुके हैं, हम संतुष्ट हैं कि उन्होंने जमानत के लिए मामला बनाया है।
न्यायमूर्ति बोस ने फैसले का ऑपरेटिव भाग पढ़ा, जिसमें कहा गया है कि आरोप गंभीर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन केवल इसी कारण से उन्हें जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमने इस स्तर पर उनके खिलाफ उपलब्ध सामग्रियों का उल्लेख किया है। यह सामग्री अंतिम परिणाम आने तक अपीलकर्ता की निरंतर हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकती है।
जमानत देते समय, पीठ ने इस बात को ध्यान में रखा कि वर्नोन गोंसाल्वेस को पहले एक बार यूएपीए सहित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, और इसी तरह की गतिविधियों के आरोप में उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है। इसलिए, पीठ ने कुछ शर्तें लगाने का प्रस्ताव रखा।
बॉम्बे हाईकोर्ट के उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें ऐसी शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा जो विशेष एनआईए अदालत लगा सकती है।
पीठ ने कहा कि कुछ शर्तें ये होनी चाहिए:
- वे ट्रायल कोर्ट की अनुमति प्राप्त किए बिना महाराष्ट्र राज्य नहीं छोड़ेंगे।
- साथ ही, उन्हें अपना पासपोर्ट एनआईए के पास जमा करना होगा और जांच अधिकारी को अपना पता और मोबाइल फोन नंबर बताना होगा।
- इस अवधि के दौरान उनके पास केवल एक मोबाइल कनेक्शन हो सकता है।
- उनके मोबाइल फोन चौबीसों घंटे चार्ज और सक्रिय रहने चाहिए। उन्हें अपने मोबाइल फोन की लोकेशन स्थिति को 24 घंटे सक्रिय रखना होगा, और उनका फोन एनआईए के आईओ के साथ जोड़ा जाएगा ताकि वह किसी भी समय उनके सटीक स्थान की पहचान कर सके। वे सप्ताह में एक बार जांच अधिकारी को भी रिपोर्ट करेंगे।
- पीठ ने स्पष्ट किया कि विशेष अदालत स्वतंत्र रूप से अन्य जमानत शर्तें भी तय कर सकती है। इस स्थिति में कि इन शर्तों का उल्लंघन होता है, या ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वतंत्र रूप से लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, अभियोजन पक्ष के लिए इस अदालत का संदर्भ लिए बिना जमानत रद्द करने की मांग करना खुला होगा।
- पीठ ने आगे कहा कि इसी तरह, यदि अपीलकर्ता मांग करते हैं- दो मामलों में से किसी भी गवाह को धमकाने या अन्यथा प्रभावित करने के लिए- चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से- तब भी अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
गोंजाल्विस और फरेरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन और आर. बसंत ने तीन दिनों के दौरान दलील दी थी कि जिस सामग्री के आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपीलकर्ताओं को फंसाने की कोशिश की, वह अप्रत्यक्ष होने के अलावा और कोई ‘नहीं’ थी। अपीलकर्ताओं के साथ सांठगांठ भी पूरी तरह अपर्याप्त थी। उनके तर्क का सार यह था कि आतंकवाद विरोधी क़ानून के तहत आरोपों का आधार बनने वाले दस्तावेज़ न तो अपीलकर्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बरामद किए गए थे, न ही उनके द्वारा भेजे गए या उन्हें संबोधित किए गए थे। उनके तर्क के समर्थन में, दलित विद्वान आनंद तेलतुंबडे, जो इस मामले में सह-अभियुक्त हैं, को जमानत देने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले (जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था) पर भरोसा किया गया था।
हालांकि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने जोर देकर कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री उप-धारा (5) के अर्थ के तहत प्रथम दृष्टया मामले को समझने के लिए ‘पर्याप्त’ और ‘पर्याप्त’ थी। उन्होंने दावा किया कि ऐसे कई दस्तावेज़ और गवाहों के बयान हैं जो घटनाओं के बारे में एजेंसी के संस्करण की पुष्टि करते हैं। कानून अधिकारी ने यह भी तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री में अंतर के कारण उनका मामला आनंद तेलतुंबडे के मामले के समान नहीं रखा गया था।
कार्यकर्ता वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा समेत 14 अन्य लोगों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुणे में कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हुई जातीय हिंसा के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है।
पुणे पुलिस और बाद में एनआईए ने तर्क दिया कि एल्गार परिषद में “भड़काऊ भाषण”- भीमा कोरेगांव की लड़ाई की दो सौवीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक कार्यक्रम- ने महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव गांव के पास मराठा और दलित समूहों के बीच झड़पों को जन्म दिया। उनका दावा था कि एल्गार परिषद सम्मेलन को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था। भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद गोंसाल्वेस और फरेरा सहित 16 कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर हिंसा की साजिश रचने और योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
मुख्य रूप से पत्रों और ईमेल के आधार पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे। उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से पुनर्प्राप्त किया गया। उनमें से एक- जेसुइट पुजारी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी का जुलाई 2021 में हिरासत में निधन हो गया।
गोंसाल्वेस और फरेरा दोनों को अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था। अगले वर्ष, बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि यह दिखाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला था कि वे प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ‘सक्रिय सदस्य’ थे। इनको (माओवादी) संगठन के लिए सदस्यों की भर्ती का काम सौंपा गया। अदालत ने वकील-कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को भी जमानत देने से इनकार कर दिया, जो उस समय दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थीं। मौजूदा याचिकाओं में इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
उसी वर्ष, उनके और सात अन्य आरोपियों द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए एक सामान्य आवेदन भी दायर किया गया था, जिसे पुणे की एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था। इसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन दिसंबर 2021 में भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत देने के बावजूद, जस्टिस एसएस शिंदे और एनजे जमादार की खंडपीठ ने आठ अन्य- सुधीर दावाले, पी वरवरा राव, रोना को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया। तेलुगु कवि और कार्यकर्ता वरवरा राव को पिछले साल चिकित्सा आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है।
इस महीने की शुरुआत में, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक अन्य आरोपी, कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर भी सुनवाई यह कहते हुए स्थगित कर दी थी कि गोंसाल्वेस और फरेरा की जमानत याचिकाओं पर फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। एक तारीख दी जाएगी। क्योंकि वे दोनों मामले कुछ समय से [लंबित] हैं। पहले इनमें फैसला सुनाने दीजिए।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)