इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को संविधान पीठ को भेजने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को 11 अप्रैल 2023 को यह तय करने के लिए सूचीबद्ध किया कि क्या इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। पीठ ने कहा कि मामले के अंतिम निपटान के लिए 2 मई 2023 को सूचीबद्ध किया जा सकता है।

एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट शादान फरासत ने पीठ से अनुरोध किया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और राजनीतिक दलों की फंडिंग पर इसके प्रभाव के कारण इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अदालत की आधिकारिक घोषणा की जरूरत है।

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने भी इस अनुरोध का समर्थन किया। उन्होंने पीठ से यह भी अनुरोध किया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव मई में होने हैं, इस पर विचार करते हुए सुनवाई को अप्रैल तक के लिए आगे बढ़ाया जाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम 11 अप्रैल, 2023 को यह देखने के लिए सुनवाई करेंगे कि क्या इसे संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।

इससे पहले अदालत ने याचिकाओं के बैच को तीन सेटों में बांट दिया था और उन्हें अलग से सुनने का फैसला किया था। पीठ ने कहा कि याचिकाओं को निम्नलिखित मुद्दों को उठाते हुए तीन अलग-अलग सेटों में विभाजित किया जा सकता है-

1- चुनावी बांड योजना को चुनौती।

2. क्या राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में लाना चाहिए।

3. 2016 और 2018 के वित्त अधिनियम के माध्यम से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 में संशोधन को चुनौती।

चुनावी बांड योजना को चुनौती देने से संबंधित याचिकाओं के पहले बैच की सुनवाई मार्च 2023 में करने का निर्णय लिया गया था। दूसरा बैच राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाने के की मांग वाली याचिकाओं से संबंधित था और तीसरा बैच एफसीआरए संशोधनों से संबंधित था। ये अप्रैल 2023 के लिए सूचीबद्ध किये गए।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (आरपीए) की धारा 29सी में किए गए 2017 के संशोधन के आधार पर एक दाता निर्दिष्ट बैंकों और शाखाओं में भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करके और केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद एक चुनावी बांड खरीद सकता है। हालांकि, राजनीतिक दलों को भारत के चुनाव आयोग को इन बांडों के स्रोत का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

बॉन्ड को 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये के गुणकों में किसी भी मूल्य के लिए खरीदा जा सकता है। बॉन्ड में डोनर का नाम नहीं होगा। बांड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होगा, जिसके भीतर इसे प्राप्तकर्ता-राजनीतिक दल द्वारा भुनाया जाना है। बांड के अंकित मूल्य को पात्र राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान के रूप में में गिना जाएगा।

याचिकाएं राजनीतिक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और एनजीओ कॉमन कॉज एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर की गई हैं, जो इस योजना को “एक अस्पष्ट फंडिंग सिस्टम जो किसी भी प्राधिकरण द्वारा अनियंत्रित है” के रूप में चुनौती देते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने आशंका व्यक्त की कि कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन “निजी कॉर्पोरेट हितों को नीतिगत विचारों में राज्य के लोगों की जरूरतों और अधिकारों पर पूर्वता लेने” के लिए प्रेरित करेगा।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि अब तक राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और इसमें से दो तिहाई राशि एक ही प्रमुख राजनीतिक दल को गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस मामले में तेजी से फैसला करने की आवश्यकता है।

इस बीच, पीठ ने जनहित याचिकाओं की सुचारू सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए नेहा राठी सहित दो वकीलों को नोडल वकील नियुक्त किया और कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करेंगे कि फैसलों और अन्य रिकॉर्डों का साझा संकलन दायर किया जाए।

(जे.पी.सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)