नई दिल्ली। देश के विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति और समाज के मुद्दों पर आंदोलन करने की लंबी परंपरा रही है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव तो अतीत की बात हो गई लेकिन अब भी शैक्षणिक संस्थानों में छात्र संगठन और आंदोलन होते रहते हैं। लेकिन मोदी राज में आंदोलन करना अपराध हो गया है। भारतीय विश्वविद्यालयों के बाद अब दिल्ली में स्थित आठ एशियाई देशों के सहयोग से अस्तित्व में आए दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) ने अपने नए शैक्षणिक सत्र में दाखिला लेने वाले छात्रों से यह शपथ पत्र लिया जा रहा है कि वह किसी आंदोलन या हड़ताल में शामिल नहीं होंगे।
सूचना के मुताबिक 2023-24 शैक्षणिक सत्र में छात्रों को यह वचन देने को कहा गया है कि वे न तो किसी आंदोलन या हड़ताल में शामिल होंगे और न ही ऐसी किसी गतिविधि में भाग लेंगे जिसमें परिसर में “शांति भंग करने की प्रवृत्ति” हो। छात्रों से यह भी शपथ-पत्र भरवाया जा रहा है कि वे किसी “ मानसिक या मनोवैज्ञानिक विकार” से पीड़ित नहीं हैं। उक्त शपथ-पत्र भरने के बाद ही छात्रों को वर्तमान सत्र में प्रवेश दिया जा रहा है।
कई छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इस उपक्रम को “भेदभावपूर्ण” बताया, लेकिन कहा कि विश्वविद्यालय उनके पास इस पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ रहा है। एक छात्र ने मीडिया से बातचीत में कहा कि “यह हमारे देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है…अगर हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो हमें यहां प्रवेश नहीं मिलेगा।”
“मैं एसएयू में अध्ययन करना चाहता था क्योंकि मेरा मानना है कि यह मेरे मास्टर की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक है क्योंकि यह भारत में एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और इसमें अच्छे अवसर हैं… लेकिन इस शपथ-पत्र को भरने के कारण हम अब अपनी आवाज नहीं उठा सकते।”
एसएयू आठ सार्क देशों द्वारा प्रायोजित एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। ‘सामान्य घोषणा’ या ‘अंडरटेकिंग’ 2023-24 सत्र के लिए विश्वविद्यालय के प्रवेश दिशानिर्देशों का हिस्सा है और उन छात्रों को ईमेल किया गया था जिन्होंने पहले ही अनंतिम प्रवेश सुरक्षित कर लिया है।
प्रवेश दिशानिर्देशों के 13 बिंदुओं में से एक में लिखा है कि “मैं घोषणा करता हूं कि मैं न तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर किसी समस्या के समाधान के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से किसी भी आंदोलन/हड़ताल में शामिल होऊंगा, न ही ऐसी किसी गतिविधि में भाग लूंगा जिसमें एसएयू परिसर/या इसके छात्रावास परिसर के शैक्षणिक माहौल की शांति भंग और माहौल खराब होने की ऐसी प्रवृत्ति हो।”
इसमें आगे कहा गया है कि “मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं किसी गंभीर/संक्रामक बीमारी और/या किसी मनोरोग/मनोवैज्ञानिक विकार से पीड़ित नहीं हूं।”
एक छात्र जिसका पंजीकरण इस सप्ताह के शुरू में पूरा हो गया था, ने कहा कि छात्रों को उनके प्रवेश की अनंतिम पुष्टि के साथ दिशानिर्देश ई-मेल किया गया था। छात्र ने कहा, “उन्होंने हमसे शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा और हमें घोषणा पत्र भरना पड़ा… हमें भौतिक पंजीकरण के लिए इसे विश्वविद्यालय में लाने के लिए कहा गया।”
एक अन्य छात्र जिसने समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर के लिए आवेदन किया है ने कहा, “जब मैंने पहली बार घोषणा पत्र पढ़ा, तो मेरा पहला सवाल था ‘हमें किसी भी हड़ताल में कैसे भाग नहीं लेना चाहिए।” उन्होंने कहा कि फीस का भुगतान करने के बाद ही उन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है।
उसने कहा कि “मुझे नहीं पता था कि यह इतना गंभीर होगा। नौवां बिंदु में यह वचन देना होता है कि कोई छात्र मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित नहीं है और यह बहुत भेदभावपूर्ण है।”
एसएयू प्रशासन इस पूरे मामले पर मौन साध लिया है। मामला बाहर आने के बाद विश्वविद्यालय का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस विषय पर टिप्पणी करने से बच रहा है।
छात्रों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए विश्वविद्यालय का यह कदम विश्वविद्यालय द्वारा उन चार संकाय सदस्यों को निलंबित करने के कुछ सप्ताह बाद आया है, जिन पर उन्होंने पिछले साल मास्टर डिग्री हासिल करने वाले छात्रों के मासिक वजीफे में कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान “छात्रों को भड़काने” का आरोप लगाया था।
विरोध प्रदर्शन सितंबर 2022 में शुरू हुआ और विश्वविद्यालय द्वारा मूल वजीफा बहाल करने के बाद भी जारी रहा। एसएयू प्रशासन ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर-बितर करने के लिए परिसर में दो बार पुलिस बुलाई।
नवंबर में जब विश्वविद्यालय ने विरोध प्रदर्शनों पर पांच छात्रों के निष्कासन या निलंबन की घोषणा की, तो निलंबित किए गए चार छात्रों सहित 15 संकाय सदस्यों ने विश्वविद्यालय समुदाय को लिखा और एसएयू प्रशासन के कार्यों पर चिंता व्यक्त की। छात्रों और संकाय सदस्यों ने तब कहा था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने “बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए” निलंबन का निर्णय किया गया।