अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान निर्णय की संवैधानिक न्यायविदों द्वारा संवैधानिक समीक्षा जारी है और इसी क्रम में संवैधानिक न्यायविद् और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन ने 18 दिसंबर, 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान निर्णय भले ही राजनीतिक रूप से स्वीकार्य हो, लेकिन वह संवैधानिक रूप से सही नहीं है।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से यह अच्छा है कि अनुच्छेद 370, एक अस्थायी प्रावधान, चला गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने केंद्र को संविधान और संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करके बच निकलने दिया।
राजनीतिक रूप से, यह अच्छी बात है कि भारत के संविधान में एक अस्थायी प्रावधान (अनुच्छेद 370) अब लागू नहीं है। उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के तीन निर्णयों (एक मुख्य और दो सहमति वाले) में 11 दिसंबर को इस फैसले को बरकरार रखा गया है- इससे जम्मू और कश्मीर को भारत संघ में पूर्ण एकीकरण की सुविधा मिली है। अगर इतना ही हुआ होता तो सर्वसम्मत फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
फली एस नरीमन लिखते हैं कि मेरे विचार में, केंद्र द्वारा वास्तव में जो किया गया, वह न तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार था, न ही संघवाद के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार, जैसा कि नौ न्यायाधीशों के संविधान पीठ के 1994 के फैसले में माना गया था।
भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 370 के तहत, 1954 के राष्ट्रपति आदेश संख्या 48 के साथ पठित, एक महत्वपूर्ण सुरक्षा पेश की गई थी। अनुच्छेद 3 को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू पर इस शर्त के साथ लागू किया गया था कि इसका क्षेत्रफल (जो 1950 में 39,145 वर्ग मील था- ऐसा कुछ जिसका उल्लेख तीन निर्णयों में से किसी में नहीं किया गया है) जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा की सहमति के बिना न तो कार्यपालिका द्वारा, न ही संसद द्वारा कम किया जाएगा।
हालांकि, इस आश्वासन के विपरीत, केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर राज्य के क्षेत्र (22,836 वर्ग मील- फिर से, तीन निर्णयों में से किसी में भी उल्लेख नहीं किया गया) में बिना स्वीकार किए सहमति, और जम्मू-कश्मीर के निवासियों की जानकारी के बिना भी बहुत बड़ी कमी की गई थी।
जहां तक निर्वाचित विधानसभा में उनके प्रतिनिधियों की सहमति का सवाल है, तो विधानसभा को कुछ महीने पहले, 19 दिसंबर, 2018 को केंद्र द्वारा भंग कर दिया गया था, जब संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति शासन (ए) लागू होने से इसे टाला गया था। राज्य में केंद्र सरकार के शासन के लिए व्यंजना लागू की गई।
तीनों निर्णयों में से किसी में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि न केवल जम्मू और कश्मीर राज्य का क्षेत्रफल काफी हद तक कम हो गया (जनवरी 1950 में 39,145 वर्ग मील से अगस्त 2019 में सिर्फ 16,304 वर्ग मील हो गया), इसकी स्थिति भी एकतरफा हो गई राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया (बहुत कम क्षेत्र के साथ) – एक ऐसी स्थिति जो संविधान में किसी भी प्रावधान द्वारा न तो अनुमन्य थी और न ही उचित थी।
जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय 1950 में अधिनियमित अनुच्छेद 370 (3) में ही कश्मीर का निर्धारण किया गया था। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है- “(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद, राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ और ऐसी तारीख से लागू होगा जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकते हैं: बशर्ते कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।
इसलिए अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति (जो वास्तव में केंद्र की शक्ति है) पूरे अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय घोषित करने के लिए, केवल तभी प्रभावी होनी थी जब प्रावधान में उल्लिखित पूर्व शर्त हो अनुच्छेद 370 (3) पूरा हुआ- जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा की सिफ़ारिश।
इसे नज़रअंदाज़ करते हुए, और एक खंड के प्रावधान के वास्तविक कार्य की भी उपेक्षा करते हुए, न्यायालय ने मुख्य निर्णय में इस प्रकार कहा है-
“चूंकि जब भारत का संविधान अपनाया गया था तब जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था, इसलिए अनुच्छेद 370 (3) के प्रावधान ने केवल राज्य मंत्रालय द्वारा तय की गई अनुसमर्थन प्रक्रिया को सीमित कर दिया। ‘राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले खंड (2) में उल्लिखित संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी’ जैसे शब्द अनुच्छेद 370(3) के प्रावधान में दिखाई देते हैं, उन्हें इस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, संविधान सभा की सिफ़ारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी।”
न्यायालय का यह निष्कर्ष कि संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, अनुच्छेद 370 (3) के दो अलग-अलग हिस्सों में होने की न्यायालय की गलत व्याख्या पर आधारित था। यह मुख्य निर्णय अपने निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कहता है कि अनुच्छेद 370(3) दो अलग-अलग भागों में है-
“जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने पर अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। जब संविधान सभा को भंग कर दिया गया, तो अनुच्छेद 370 (3) के प्रावधान में मान्यता प्राप्त केवल संक्रमणकालीन शक्ति का अस्तित्व समाप्त हो गया, जो संविधान सभा को अपनी सिफारिशें करने का अधिकार देती थी। इससे अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।”
मुख्य निर्णय में जो कहा गया है वह न केवल अनुच्छेद 370 (3) के सीधे विपरीत है, बल्कि एआईआर 1961 एस.सी. 1596 में रिपोर्ट किए गए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पूर्व निर्णय के विपरीत भी है। इसमें कहा गया है- ‘एक प्रावधान जोड़ा गया है’ किसी अधिनियम को अर्हता प्राप्त करने या अधिनियम में जो कुछ है उसके लिए एक अपवाद बनाने के लिए, और आमतौर पर, एक परंतुक की व्याख्या एक सामान्य नियम बताने के रूप में नहीं की जाती है।
इसलिए, मेरा निष्कर्ष यह है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान निर्णय, भले ही राजनीतिक रूप से स्वीकार्य हो, संवैधानिक रूप से सही नहीं है।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)