किसान आंदोलन का आज 73वां दिन है। किसान आंदोलन के प्रति मोदी सरकार की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ता जा रही है। जहां एक ओर इंटरनेट बंद करके अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जा रहा है वहीं दूसरी ओर बिजली पानी जैसी सुविधाओं की सप्लाई भी बीच बीच में ठप्प कर दी जा रही है। किसान आंदोलन को मीडिया कवरेज से रोकने के लिए किलेबन्दी कर दी गई है।
अपनी मांगों को लेकर आज पूरे देश के किसान चक्का जाम करेंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम से यूपी और उत्तराखंड को अलग रखा गया है। बताया जा रहा है कि ऐसा वहां हिंसा की आशंका को देखते हुए किया गया है। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि सत्ता पक्ष द्वारा वहां हिंसा की साजिश रची जा रही थी। लिहाजा आंदोलन कहीं भटके न और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी न पैदा हो उसको देखते हुए ऐसा किया गया है। यहां किसान अपनी तीन मांगों को लेकर जगह-जगह प्रशासन को ज्ञापन देंगे।
इस बीच, अंतरराष्ट्रीय पॉप गायिका रिहाना, पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग, पूर्व पोर्न स्टार मिया खलीफा ने किसान आंदोलन को समर्थन देकर भारत सरकार की क्रूरता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज कर दिया।
इसके बाद कल 5 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था ने भी किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संस्था ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों दोनों से अधिकतम संयम बरतने की अपील करते हुए कहा है कि “शांतिपूर्ण तरीक़े से इकट्ठा होने और अभिव्यक्ति के अधिकारों की ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों जगह सुरक्षा होनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि सभी के मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए न्याय संगत समाधान निकाला जाए।”
बता दें कि भारत की मौजूदा मोदी सरकार नागरिकों के विरोध के अधिकार का लगातार दमन करती आ रही है। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए वो पिछले ढाई महीने से तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। वॉटर कैनन, आंसू गैस, लाठीचार्ज जैसे पुलिसिया दमन करने से लेकर किसान आंदोलन की फंडिंग को लेकर किसान नेताओं को पीछे एनआईए छोड़ने के हथकंडे अपनाई। इतने से बात नहीं बनी तो लाल किले पर हमले की साजिश रचकर किसान नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया। जब इतने से भी बात नहीं बनी तो आंदोलन स्थलों पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सीधे टकराने के लिए उतार दिया गया।