रायपुर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को आरोप लगाया है कि चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और वह विधानसभा चुनाव में वोट पाने के लिए केवल ध्रुवीकरण पर भरोसा कर रही है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री और असम के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में दिए गए भाषणों में उनका उद्देश्य केवल ध्रुवीकरण था।
जयराम ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य के लोग भाजपा की विभाजनकारी विचारधारा को स्वीकार नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि “छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसके पास ध्रुवीकरण करने की रणनीति के अलावा जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। गृह मंत्री और असम के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में दिए गए भाषणों में केवल ध्रुवीकरण था।”
जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में प्रचार रैलियों के दौरान दिए गए बयानों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भारत के चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा और चुनाव आयोग ने हिमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस दिया।
चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर पर निशाना साधने वाली टिप्पणी के लिए हिमंत शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य भाजपा नेता ‘ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने की समान मानसिकता के साथ’ राज्य में आएंगे और बताया कि कांग्रेस इस रणनीति से नहीं डरेगी।
उन्होंने कहा कि ‘भाजपा और आरएसएस विभाजनकारी राजनीति में विश्वास करते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और वोट हासिल करने के लिए लोगों को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर विभाजित करने की कोशिश करते हैं। वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी यही कर रहे हैं।’
कांग्रेस नेता ने कहा, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वह उसी विभाजनकारी राजनीति का परिणाम है। 7 और 17 नवंबर को होने वाले दो चरणों के चुनावों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहने का विश्वास जताते हुए, रमेश ने कहा कि लोग भाजपा की विभाजनकारी विचारधारा और “ध्रुवीकरण की विचारधारा” को खारिज कर देंगे।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोदी और शाह यह कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि राज्य में नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में बस्तर में एनएमडीसी की इस इकाई का उद्घाटन किया था।
रमेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि ‘प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बता सकते।’ पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि “केंद्र नगरनार स्टील प्लांट को बेचने में व्यस्त है लेकिन अब पीएम और गृह मंत्री ने कहा है कि इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा। अगर उन्हें मौका मिला तो वे भिलाई स्टील प्लांट का भी निजीकरण कर देंगे। सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा है और मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता कि इनका निजीकरण किसके पक्ष में किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान कोरबा में बालको प्लांट का निजीकरण किया गया था। केंद्र की निजीकरण की नीति छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में नहीं है।”
रमेश ने यह भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ ट्रेनों के ‘अनियमित परिचालन’ का खामियाजा भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में ट्रेनें रद्द होने और देरी की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं क्योंकि निजी कंपनियों के लाभ के लिए कोयला परिवहन करने वाली मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है।
रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक छत्तीसगढ़ में लोगों को 17 चुनावी गारंटी दी है और उनमें से एक “प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीद” बुधवार से ही लागू की जा रही है।