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छत्तीसगढ़ में 80 ग्राम पंचायतों को पुनर्गठित कर 27 नगर पंचायत बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसूया उइके ने सवाल खड़ा किया है। शुक्रवार को बिरसा मुंडा की जयंती पर कांकेर के चारामा पहुंचीं राज्यपाल ने कहा कि बिना राज्यपाल की सहमति के संभव ही नहीं है कि ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाया जा सके। राज्यपाल ने आगे कहा कि बिना राज्यसभा में संशोधन विधेयक के कैसे राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को नगर पंचायतों में विलोपित कर दिया!
राज्यपाल ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों की जो नगर पंचायत हैं, उनकी सीट का आरक्षण आदिवासियों के लिए होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खत लिखा है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि आदिवसियों को उनके हक से कोई वंचित नहीं कर सकता।
बताते चलें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाए जाने को लेकर राज्य शासन को चिट्ठी भी लिखी है। दरअसल, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज रायपुर के अध्यक्ष बीपीएस नेताम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की थी। उन्होंने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया था। इसके बाद राज्यपाल ने प्रतिनिधिमण्डल को बताया कि छत्तीसगढ़ की 80 ग्राम पंचायतों को पुनर्गठित कर 27 नगर पंचायत बनाए जाने के संबंध में विभिन्न आदिवासी संगठनों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर उन्होंने शासन को पत्र लिखा है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका अधिनियम लागू नहीं होता है। ऐसे में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाया जाना उचित नहीं है। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमण्डल से कहा कि अगले नवंबर में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली राज्यपालों की बैठक में भी वे इस मुद्दें को रखेंगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के महासचिव एनएस मण्डावी, छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान के अध्यक्ष एसआर नेताम सहित छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में दन्तेवाड़ा के बचेली और जगदलपुर जिला के बस्तर में ग्रामीणों नगरपंचायत को ग्राम पंचायत बनाने अपना विरोध जता चुके हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में ग्रामीण नेशनल हाइवे जाम कर नगर पंचायत बस्तर को ग्राम पंचायत बनाने के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में जितने भी ग्राम पंचायतों को विलोपित कर नगर पंचायत बनाए गए हैं, ग्राम वासी इसका विरोध कर रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के कार्यकाल में हुई है।