नई दिल्ली। तेलंगाना में सरकार बदलते ही राज्य में चल रही योजनाओं पर नए सिरे से विचार किया जाने लगा है। इस विचार में कम लागत से जनता को ज्यादा फायदा देना है। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो योजना और उससे संबंधित कार्यों को रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कम लागत में वैकल्पिक मार्ग तैयार करने को कहा है।
मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि पुराने शहर हैदराबाद में परियोजना पूरी न होने के बावजूद एलएंडटी मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड (एलटीएमआरएचएल) को कई अन्य काम कैसे दिए गए? उन्होंने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मुद्दे की जांच करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी राज्य में पहले से चल रहे योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में वह अधिकारियों को हैदराबाद फार्मा सिटी के लिए अधिग्रहित भूमि के विशाल हिस्से में एक नई टाउनशिप विकसित करने का भी निर्देश दिया, जिसकी योजना पिछली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार ने बनाई थी। सीएम रेवंत रेड्डी पूर्व सरकार की अच्छी योजनाओं को नहीं रोक रहे हैं। लेकिन जिन योजनाओं में उन्हें खामी दिख रही है उसकी समीक्षा से नहीं चूक रहे हैं।
पिछली सरकार ने बाहरी रिंग रोड (ओआरआर) के माध्यम से माधापुर में रायदुर्ग मेट्रो स्टेशन और शमशाबाद में आरजीआई हवाई अड्डे को जोड़ने वाले 31 किलोमीटर लंबे एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो कॉरिडोर की योजना बनाई थी। 6,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर यह एक संयुक्त उपक्रम के रूप में हैदराबाद मेट्रो मेट्रो रेल लिमिटेड (HMRL), हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) और तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (TSIIC) के बीच था।
परियोजना की नींव दिसंबर 2022 में रखी गई थी और निविदा कार्यों के संबंध में संरेखण और दस्तावेज़ीकरण से संबंधित जमीनी कार्य जारी है।
बुधवार को, रेवंत रेड्डी ने मेट्रो रेल परियोजना और इसकी विस्तार योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की और पूछा कि ओआरआर के साथ संरेखण कैसे तय किया गया था जहां जीओ-111 प्रतिबंधों के कारण विकास की गुंजाइश सीमित थी। उन्होंने कहा कि ओआरआर परिवहन का एक पर्याप्त साधन है।
पिछली सरकार ने जीओ-111 को खत्म करने और 84 गांवों में लगभग 1.32 लाख एकड़ जमीन को विकास के लिए खोलने का फैसला किया था। GO-111 निज़ाम-युग के दो जलाशयों-उस्मान सागर और हिमायत सागर और शहर के बाहरी इलाके में इसके जलग्रहण क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) के 10 किलोमीटर के दायरे में बड़े निर्माण और उद्योगों को स्थापित करने से रोकता है।
बैठक के दौरान, रेड्डी ने कहा कि अधिकांश लोगों की सेवा के लिए एमजीबीएस-फलकनुमा कॉरिडोर से चंद्रयानगुट्टा के माध्यम से और एलबी नगर से पुराने शहर के माध्यम से एयरपोर्ट मेट्रो संरेखण को ले जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। सीएम ने अधिकारियों से लागत प्रभावी विकल्प तैयार करने और मैलारदेवपल्ली, जलपल्ली और पी7 रोड, या बरकस-पहाड़ी शरीफ और श्रीशैलम रोड के माध्यम से मार्ग तलाशने को कहा।
मुख्यमंत्री ने पुराने हैदराबाद शहर को जोड़ने वाले 5.5 किलोमीटर के हिस्से के पूरा न होने के बावजूद एलएंडटी एमआरएचएल को सौंपे गए कई लाभों पर भी असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों से सरकार के हितों की रक्षा के लिए एलटीएमआरएचएल और जीएमआर हवाई अड्डे के रियायत समझौते और मेट्रो रेल के पूरक रियायत समझौते की गहन जांच करने को कहा।
रेड्डी ने कहा कि ओआरआर के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप बनाकर शहर को सभी दिशाओं में समान रूप से विकसित और विस्तारित करना होगा और उम्मीद है कि मेट्रो रेल इन सैटेलाइट टाउनशिप को सस्ती और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी तर्ज पर, उन्होंने अधिकारियों को कंदुकुर में पर्यावरण के अनुकूल मेगा टाउनशिप की योजना बनाने की सलाह दी, जहां सरकार ने फार्मा सिटी के लिए विशाल भूमि का अधिग्रहण किया है।
उन्होंने कहा कि फार्मा सिटी हैदराबाद के पास नहीं बल्कि दूर स्थान पर होनी चाहिए। उन्होंने एचएमआरएल को श्रीशैलम रोड पर तुक्कुगुडा के माध्यम से हवाई अड्डे से इस मेगा टाउनशिप तक मेट्रो रेल कनेक्टिविटी की योजना बनाने का निर्देश दिया।
सीएम ने अधिकारियों से शहर के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार करने को भी कहा, जिसमें मुसी रिवरफ्रंट का सौंदर्यीकरण और नागोले से गांडीपेट तक पूर्व-पश्चिम सड़क और मेट्रो रेल कॉरिडोर की योजना, इंटरसिटी बस टर्मिनल एमजीबीएस को विधिवत जोड़ना शामिल है।
उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पश्चिम, जीसीसी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच लॉजिस्टिक्स और मेडिकल हब बनने के लिए हैदराबाद की क्षमता का पता लगाने की भी सलाह दी।
(जनचौक की रिपोर्ट।)