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व्यवसाय में सफलता अधिकांश गुजरातियों का अहंकार हो सकता है, लेकिन सूरत की कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) ने अपनी जमीन पर एक मॉल और एक पांच सितारा होटल का निर्माण करके इसे अगले स्तर पर ले लिया, जिसे 1960 के दशक में गुजरात सरकार ने किसानों के लाभ के लिए अधिग्रहण कर लिया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जे बी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने किसानों के कल्याण के लिए दी गई जमीन को बर्बाद करने के लिए सूरत एपीएमसी को फटकार लगाई। “यह सर्वोच्च स्तर का घोटाला है। एपीएमसी अधिशेष भूमि का उपयोग मॉल और पांच सितारा होटल के लिए कैसे कर सकती थी? किस कानून ने इसे ऐसा निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है?”
एपीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह एपीएमसी की जमीन है और समिति राजस्व सृजन के लिए इसका उचित उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। “गुजरात HC राज्य को एपीएमसी की ज़मीन और संपत्ति कब्ज़ा करने का निर्देश कैसे दे सकता है?” वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता के माध्यम से होटल पट्टा धारक ने कहा कि होटल चलाने के लिए पट्टा देने में कोई अनियमितता नहीं हुई है।
पीठ असहमत रही और कहा कि एचसी ने एक होटल और एक मॉल के लिए एपीएमसी भूमि के आवंटन में अनियमितता के स्तर को देखते हुए अत्यधिक आदेश पारित किया। इसने एपीएमसी और होटल के पट्टाधारक दोनों की अपील को खारिज कर दिया।
सीजे सुनीता अग्रवाल और अनिरुद्ध माई की एचसी पीठ ने 27 मार्च को राज्य को मार्केट यार्ड की जमीन पर बने एपीएमसी के पांच सितारा होटल पर कब्जा करने का आदेश दिया था। इसने संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी का भी आदेश दिया और अधिकारियों को राज्य के बाजार कोष में राशि जमा करने का निर्देश दिया।
पीठ ने आलीशान होटल के निर्माण के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों और एपीएमसी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, जिन्होंने मार्केट यार्ड के लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लंघन किया, जिसके लिए सरकार ने लगभग 14,000 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया था।
एचसी ने कृषि, विपणन और ग्रामीण वित्त निदेशक को याचिकाकर्ता के आरोपों पर ‘कृषि बाजार’ का निरीक्षण करने का आदेश दिया कि मॉल में दुकानों को आभूषण और कपड़े जैसी वस्तुओं की बिक्री के लिए पट्टे पर दिया गया था। इसने मॉल में उन सभी गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया जो किसानों के कल्याण के लिए नहीं थीं।
कृषि पर संसदीय स्थायी समिति की दिसंबर 2019 की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण को व्यापक स्वीकृति मिली। समिति ने यूपी और पंजाब को छोड़कर पूरे भारत में एपीएमसी के प्रबंधन के तरीके और किसानों के लाभ के लिए हानिकारक कार्य करने की कड़ी आलोचना की थी। इसने देश में एपीएमसी एक्ट में आमूल-चूल सुधार की सिफारिश की थी।
(जे पी सिंह वरिष्ठ पत्रकार एवं कानूनी मामलों के जानकार हैं।)