मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बीपी मण्डल सामाजिक न्याय रत्न से किया गया सम्मानित

रायपुर/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बीपी मण्डल सामाजिक न्याय रत्न से सम्मानित करते हुए उनका जन अभिनंदन किया गया। बघेल को छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटे को बढ़ाने के फैसले के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। सामाजिक न्याय के प्रणेता और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीपी मंडल की जयंती के अवसर पर रविवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिटूशन क्लब में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बघेल को यह पुरस्कार पूर्व राज्य सभा सांसद शरद यादव ने दिया।

इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि वर्षों से जिन्होंने संविधान सम्मत अधिकारों की रक्षा के लिए अपना खून-पसीना बहाया है उनके ‘दुःख के दिन बीत गए है’। 25 अगस्त सामाजिक न्याय के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के रचयिता बीपी मंडल जी की जयंती है। संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने इसी दिन अगर मेरा सम्मान करने का फैसला किया है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए भावुक कर देने वाला पल है।

आपको एक बार फिर बता दें कि बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण बढ़ाए जाने पर यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया।

बघेल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-340 को लागू करते हुए सामाजिक न्याय का जो पहलू छूट गया था, वह मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के साथ आज से 26 साल पहले एक हद तक पूरा हुआ था। मंडल साहब की सिफारिशों का जो हिस्सा ठीक तरह से लागू नहीं हुआ था, हमने छत्तीसगढ़ में उसे पूरा करने की कोशिश की है। दरअसल मैंने कोई खास काम नहीं किया है, बस संविधान की सिफारिशों को ठीक तरह से लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि, गांधी-नेहरु की सर्वजन हिताय नीतियों पर विश्वास हमारी प्राथमिकता है।

कार्यक्रम का आयोजन संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में राज्य सभा सांसद पीएल पुनिया, शरद यादव, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के अनिल जय हिंद, मुख्यमंत्री के पिता नंदकुमार बघेल सहित अन्य गणमान्य नागरिक गण भी उपस्थित थे।

बघेल ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री की तरह बस संविधान के बुनियादी सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया है। हमारी सरकार आते ही हमने अमीर व गरीब के बीच भेद कम करने की दिशा में कई कड़े कदम उठाए। इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हमने प्रदेश निवासी अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने यह फैसला क्यों किया? मुझे हमेशा से लगता था कि समाज में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग में किसान और कामगार ही तो हैं और यही लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे वंचित लोग हैं, तो इन लोगों को ही आगे बढ़ाने की जरूरत है। इनको आगे बढ़ाने के लिए जो काम आजादी के बाद से होना चाहिए था, दुर्भाग्य से हो नहीं सका। आरक्षण मिला तो पिछड़ा वर्ग वंचित रह गया। जब अधिकार मिला तो आधा अधूरा मिला। कभी संविधान का हवाला देकर, कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का हवाला देकर उनको संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया।

हमारा फैसला उनको अधिकार संपन्न बनाना है

बघेल ने कहा कि हमारे पुरखों के सपनों से लेकर आज की पीढ़ी की आशाओं तक सबके बीच एक तारतम्य है। एक सिलसिला है अगर कुछ असंगत था, तो हाल ही में गुजरा ढेड़ दशकों का वक्त। छत्तीसगढ़ के संसाधन, विकास की संभावनाएं, लोकजीवन, जनजीवन की चुनौतियां, हमारे समाज की संरचनाएं, जनता की आकांक्षायें सब कुछ अलग हैं। सवाल यह नहीं उठता कि देश-दुनिया की नजर में छत्तीसगढ़ को किस तरह से देखा जाए। सवाल तो यह है कि, हमारा छत्तीसगढ़ किस दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि, हम नीतियों और प्रावधानों को ठीक तरह से लागू करना चाहते हैं और हमारी नीयत भी साफ है।

हम एक लंबे सफर पर हैं, हमारी लड़ाई लंबी है

बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को दूसरे तरीकों से आगे बढ़ाने के उपाय किए हैं। हमने आदिवासियों की ओर ध्यान देना शुरु किया। हमें ठीक तरह से समझ में आ गया है कि किसानों की आय दोगुना करने के थोथे नारे लगाने की जगह यदि सच में उनकी आय बढ़ा दी जाए तो पूरा समाज उससे लाभान्वित होता है।

कार्यक्रम में उपस्थित राज्य सभा सांसद पीएल पुनिया व शरद यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 72 प्रतिशत किए जाने को साहसिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि देश में कुछ बड़े घराने ही सब कुछ समेटने लगे हैं। ऐसे में यदि वंचितों को हम कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ यही एक रास्ता है आरक्षण का, जिसे बढ़ाकर आपने अन्य राज्यों के लिए एक मिशाल प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अन्य प्रदेश भी आपके इस निर्णय का अनुसरण करेंगे। वंचितों के उत्थान के लिए आपने जो कदम उठाया वह वाकई में ऐतिहासिक है।

बघेल ने कहा कि हम संकट और संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। जब कुछ ताकतें देश में सामाजिक विभाजन की रेखा खींचने में लगी हुई हैं, जब देश से आरक्षण खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, तब हमें एक साथ खड़े होकर सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। हमें नजरें मिलाकर देश की सामाजिक हकीकत पर बात करनी होगी।

(जनचौक संवाददाता तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।)