चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि लोकतंत्र के अगर तीनों अंग, न्यायपालिका,विधायिका और कार्यपालिका संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर अपने कर्तव्यों का पालन करें , तो लोगों को अदालतों के दरवाजे खटखटाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।चीफ जस्टिस रमना ने लोकतंत्र में कानून के शासन को रेखांकित करते हुए कहा है कि यदि किसी राष्ट्र में कानून का शासन नहीं है तो वहां अराजकता का राज होता है। कानून का शासन लोकतंत्र के लिए मौलिक है। उन्होंने वकीलों, न्यायाधीशों और दर्शकों के अन्य सदस्यों से लोगों को इसके महत्व के बारे में शिक्षित करने का आग्रह किया।चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 संविधान के केंद्र में हैं और इन अधिकारों का कोई भी उल्लंघन हर व्यक्ति की चिंता का विषय होना चाहिए।
चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि न केवल अदालतों और वकीलों को यहां तक कि आम नागरिकों को भी इन मुद्दों के बारे में सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान और संवैधानिक मुद्दों पर आम लोगों द्वारा बात किए जाने को देखकर उन्हें संतोष की अनुभूति हुई। चीफ जस्टिस रमना को रोटरी क्लब ऑफ विजयवाड़ा द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किये जाने के बाद समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
संविधान की जानकारी के महत्व के बारे में चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि संविधान क्या है और आम नागरिक के लिए इसका क्या अर्थ है और यह सराहनीय है, इस पर चर्चा हो रही है। नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक हो रहे हैं। इन दिनों पूरे देश में हम संवैधानिक मुद्दों पर जोरदार चर्चा देख रहे हैं। आजादी के बाद और संविधान को अपनाना, एक आम नागरिक भी अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में सुन रहा है। यह सराहनीय है क्योंकि संविधान केवल पुस्तकालय और अदालतों में नहीं है, यह घरों, समाचार पत्रों, टीवी और बहस के अन्य स्थानों में है।
चीफ जस्टिस रमना ने कानून, अदालतों और प्रक्रियाओं को लोगों के लिए सुलभ और समझने योग्य बनाने की तत्काल आवश्यकता पर भी बात की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का भारतीयकरण करने की आवश्यकता है। अगर आम नागरिक को व्यवस्था को समझना चाहिए। अदालतें और कानून वेदों की तरह नहीं होना चाहिए, आम नागरिक की समझ से परे। कानूनों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की तत्काल आवश्यकता है। तभी हम औसत नागरिक के करीब आने में सक्षम हो पाएंगे। लोग अदालतों में आते हैं और उन्हें समझ से बाहर की भाषा और प्रक्रियाओं से निपटना पड़ता है तो वे डर जाएंगे और अदालतों का दरवाजा खटखटाना बंद कर देंगे। हमें वैकल्पिक समाधान तंत्र के बारे में सोचने की जरूरत है।
चीफ जस्टिस रमना ने मौजूदा व्यवस्था को सरल बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, कहा कि जब कोई व्यक्ति अदालत में आता है तो उन्हें यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि उनके मामले में क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस रमना ने न्याय पाने के लिए नागरिकों की अपेक्षाओं और अदालतों की भूमिका पर बोलते हुए कहा कि न्याय देने का कर्तव्य केवल अदालतों का नहीं है।न्याय किसी के द्वारा दिया जा सकता है। संविधान के अनुसार, न्याय देने का कर्तव्य भी सरकार का है। अगर सभी अंग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो लोगों को अदालतों में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेशक अदालतें तभी लोगों की सेवा करती हैं जब उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है।
चीफ जस्टिस रमना ने अपनी मातृभाषा तेलुगु में अपना स्वीकृति भाषण देते हुए लोगों को अपनी मातृभाषा में बोलने, सोचने, पढ़ने और लिखने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि इससे व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता मिलती है और भाषाओं की समृद्ध विरासत को जीवित रखा जा सकता है।
इसके पहले एक अन्य समारोह में चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित किया गया है कि कार्यकारी निर्णय और विधायी कार्य संविधान के अनुरूप हों। सीजेआई ने कहा कि संवैधानिक अदालतें सरकार द्वारा निर्णय की वैधता का परीक्षण करते समय संवैधानिक कसौटी पर कोई ढिलाई नहीं दिखा सकती हैं।
चीफ जस्टिस रमना ने कार्यपालिका द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और यहां तक कि अनादर करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक लोकप्रिय बहुमत की सरकार की मनमानी कार्रवाई के लिए बचाव नहीं है।यह एक सर्वविदित तथ्य है कि किसी लोकप्रिय बहुमत वाली सरकार द्वारा की गई मनमानी कार्रवाई के लिए बचाव नहीं है। संविधान का पालन करने के लिए हर कार्रवाई अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यदि न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं है तो कामकाज इस देश में लोकतंत्र के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।
जस्टिस रमना ने कहा कि न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित करने के लिए शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह अवधारणा केवल वैध कार्यों की रक्षा करती है। यह आवश्यक है कि विधायी और कार्यकारी विंग संविधान के तहत अपनी सीमाओं को पहचानें ताकि लोकतंत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जा सके।न्यायिक समीक्षा की शक्ति को अक्सर न्यायिक अतिरेक के रूप में ब्रांडेड करने की मांग की जाती है। इस तरह के सामान्यीकरणों को गुमराह किया जाता है। संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका नामक तीन सह-समान अंगों का निर्माण किया। इस संदर्भ में न्यायपालिका को किया गया है।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)