दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अडानी और एस्सार समूह से संबंधित बिजली कंपनियों द्वारा अधिक चालान के आरोपों की “सावधानीपूर्वक और शीघ्रता से” जांच करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने अधिकारियों से “वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने” और दोषी कंपनियों के खिलाफ कानून के अनुसार “उचित कार्रवाई” करने को कहा।
कोर्ट ने आदेश दिया “इन मामलों के अजीब तथ्यों में, यह न्यायालय उत्तरदाताओं को सावधानीपूर्वक और शीघ्रता से याचिकाकर्ताओं के आरोपों पर गौर करने और वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने और गलती करने वाली कंपनियों, यदि कोई हो, के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश देना उचित समझता है।”
कार्यकर्ता हर्ष मंदर और गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड कॉमन कॉज द्वारा दायर जनहित याचिकाओं (पीआईएल) का निपटारा करते हुए ये निर्देश जारी किए गए।
याचिकाएं वर्ष 2017 में दायर की गई थीं और आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तहत एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने डीआरआई द्वारा जारी 15 मई 2014 और 31 मार्च 2016 के कारण बताओ नोटिस पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि खुफिया जानकारी से संकेत मिला था कि अडानी समूह और एस्सार समूह की विभिन्न संस्थाएं आयातित वस्तुओं के अत्यधिक मूल्यांकन (शून्य या कम) में लिप्त थीं। ड्यूटी रेटेड) सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों से विदेश में पैसा निकालने के लिए।
मामले की बहस के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने 24 जनवरी, 2023 की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और ओसीसीआरपी रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए कहा कि अडानी समूह के प्रमोटर अपनी सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक की कीमतों में हेरफेर में लगे हुए थे।
डीआरआई ने अदालत को बताया कि जांच को कई मामलों में विभाजित किया गया है, लेकिन मामलों की विशाल प्रकृति, कई चरणों और कई देशों से जुड़े होने के कारण, जांच की प्रक्रिया बेहद समय लेने वाली और जटिल है।
अंतिम सुनवाई के समय, डीआरआई ने यह दिखाने के लिए कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत किए कि अडानी और एस्सार समूह सहित विभिन्न कंपनियों के खिलाफ मामले लंबित हैं।
सीबीआई ने कहा कि उसने दो मामले दर्ज किए हैं और उनमें जांच अभी भी जारी है।
मामले पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि जहां तक बढ़े हुए टैरिफ दरों के आरोपों का सवाल है, वे केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के तहत बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं और इसलिए, इस संबंध में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
एसआईटी जांच के मुद्दे पर, अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता प्रतिवादी अधिकारियों की निष्क्रियता से व्यथित हैं और क्योंकि कई कार्यवाही कई अन्य मंचों पर लंबित हैं, इसलिए अधिकारियों को आरोपों पर शीघ्रता से गौर करने का निर्देश देना उचित है।
इन निर्देशों के साथ कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉमन कॉज़ और हर्ष मंदर की ओर से वकील प्रशांत भूषण, नेहा राठी, काजल गिरी, सरीम नावेद, सौरभ सागर और हर्ष कुमार पेश हुए।
अधिवक्ता फरमान अली और उषा जमनाल ने भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया। डीआरआई का प्रतिनिधित्व उसके वरिष्ठ स्थायी वकील आदित्य सिंगला के साथ-साथ अधिवक्ता चारू शर्मा और एसए रबडे के माध्यम से किया गया था।
विशेष लोक अभियोजक निखिल गोयल वकील सिद्धि गुप्ता और आदित्य कोशी रॉय के साथ सीबीआई की ओर से पेश हुए।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)