एक ओर उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 15 दिनों के भीतर डॉ. कफील खान की याचिका पर फैसला करने को कहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 के तहत डॉ. कफील खान के डिटेंशन को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।
4 अगस्त को जारी उत्तर प्रदेश के गृह (सुरक्षा) विभाग के उप सचिव विनय कुमार द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय एनएसए सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जा रहा है, जिसका गठन सरकार द्वारा अधिनियम के तहत मामलों और अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट के सहयोग से लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि उनकी हिरासत के लिए पर्याप्त आधार हैं। डॉक्टर कफील खान वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में बंद हैं।
डॉक्टर कफील खान 29 जनवरी 2020 से जेल में हैं। उन्हें 12 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धर्म के आधार पर विभिन्न समूह में शत्रुता को बढ़ावा) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में उनके भाषण को समुदायों के बीच सद्भाव को बाधित करने की कोशिश करने के लिए दोषी ठहराया गया था।
बाद में धारा 153बी (अभियोगों, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए पूर्वाग्रह से जुड़े दावे) और 505 (2) (वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या बीमार पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) को एफआईआर में जोड़ा गया था, जो उनके भाषण से कुछ वाक्यों का उल्लेख करता है। इसमें मोटा भाई और आरएसएस उनकी स्पीच में शामिल थे।
हालांकि डॉक्टर कफील खान को 10 फरवरी को जमानत दी गई थी। उन्हें रिहा नहीं किया गया था और 13 फरवरी को एनएसए लगा दिया गया था। तीन महीने की शुरुआती अवधि 13 मई को समाप्त होनी थी, खान का डिटेंशन तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि अधिनियम के अनुसार, सरकार केवल एक बार में अधिकतम तीन महीने के लिए आदेश पारित कर सकती है। हालांकि एनएसए अधिनियम के तहत हिरासत की कुल अवधि 12 महीने तक जा सकती है।
डॉक्टर कफील खान के डिटेंशन को उनकी मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई 16 मई को हुई थी और तब से यह लंबित है। सुनवाई की अंतिम तिथि 5 अगस्त को अदालत ने सरकारी अधिकारियों को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए 10 दिन का समय दिया है और अगली सुनवाई 19 अगस्त को होनी है।
इस बीच उच्चतम न्यायालय ने 11 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट को 29 जनवरी, 2020 से मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील अहमद खान द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को शीघ्रता से निपटाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर निर्देशों की मांग करने वाली एक अर्जी पर सुनवाई की और उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह इस मामले का निपटारा शीघ्रता से अधिकतम 15 दिनों की अवधि के भीतर करें।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट को बताया कि खान की हिरासत, उन्हें मिली ज़मानत पर काउंटर-ब्लास्ट उपाय के रूप में की गई कार्रवाई है। उन्हें एक उचित ज़मानत आदेश द्वारा ज़मानत दी गई थी, जिसे चुनौती नहीं दी गई थी और एक काउंटर-ब्लास्ट उपाय के रूप में उन पर एनएसए लगाया गया। इस साल मार्च में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद से कोर्ट ने गुण के आधार पर मामले की सुनवाई नहीं की है।
चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है, जिसे हमने हर समय प्राथमिकता दी है। चीफ जस्टिस ने तदनुसार निर्देश दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न शामिल होने के बाद हाईकोर्ट को इस मामले का निपटारा उस समय करना था, जिस तारीख को पक्षकार उसके समक्ष पेश हुआ था। इसके लिए, जयसिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शब्द को जोड़ने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि उन्हें इसे किसी भी तरह से करने दो। पेश होने का मतलब वीडियो भी है। वह भी पेश होना ही है। अभी, आप हमारे समक्ष पेश हो रहे हो।
यह मामला 18 मार्च, 2020 को सुनवाई के लिए आया था और उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले को दर्ज करें। हालांकि, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के कारण हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से फॉलोअप करना मुश्किल हो गया।
याचिका में कहा गया है कि कई प्रयासों के बावजूद, याचिकाकर्ता का मामला अप्रैल के महीने में दर्ज नहीं किया गया और यह 11 मई को दर्ज हुआ। इस दौरान, याचिकाकर्ता के बेटे को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत मनमाने ढंग और दुर्भावना से पारित एक आदेश के माध्यम से निवारक हिरासत की आड़ में हिरासत में रखा है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं। वह इलाहाबाद में रहते हैं।)