केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ की स्थापना के संबंध में कभी कोई बयान नहीं दिया। केंद्रीय कानून मंत्री का यह बयान विभिन्न मीडिया रिपोर्टों की पृष्ठभूमि में आया है। इन रिपोर्टों में दावा किया गया कि कानून मंत्री ने आगरा में हाईकोर्ट की पीठ के निर्माण के संबंध में एक बयान दिया है और यह मांग सक्रिय रूप से विचाराधीन है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एल्डर्स कमेटी ने सोमवार को एक प्रस्ताव/सार्वजनिक बयान जारी कर केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू के आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के निर्माण के संबंध में दिए बयान को ‘राजनीति से प्रेरित’ बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एल्डर्स कमेटी द्वारा पारित इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि उन्होंने आगरा में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना के संबंध में कभी कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें आगरा में एक अभ्यावेदन दिया गया तो उन्होंने केवल इतना कहा कि इस मांग पर सरकार विचार करेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एल्डर्स कमेटी ने अनिवार्य रूप से एक सार्वजनिक बयान जारी करते हुए सोमवार को कहा कि उसने आगरा में माननीय हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने के संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री के बयान को चिंता के साथ नोट किया।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की कोई बेंच नहीं बनेगी। यह बयान यूपी के मंत्री ने केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू के कथित बयान पर एक सवाल के जवाब में जारी किया कि आगरा में एक बेंच का गठन किया जाएगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि भविष्य में ऐसी कोई योजना नहीं है और न ही कोई तैयारी है।