कांग्रेस ने शनिवार को संगीन आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां, जो विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और राजनीतिक दलों को बर्बाद करने के लिए लापरवाही से इस्तेमाल की जाती हैं, का इस्तेमाल सांठगांठ वाले पूंजीपतियों, खासकर अदानी समूह के कारोबार को बढ़ाने के लिए भी किया जा रहा है। कांग्रेस संचार प्रकोष्ठ के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि मुंबई हवाईअड्डे, कृष्णापट्टनम बंदरगाह और अब सांघी इंडस्ट्रीज जैसी बेशकीमती संपत्तियों को इन एजेंसियों की छापेमारी के बाद अडानी समूह को सौंपा जा रहा है।
द टेलीग्राफ में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट्स द्वारा सांघी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण का “कालक्रम” बताते हुए, कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि “28 अप्रैल 2023: भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक श्री सीमेंट सांघी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण के लिए बातचीत कर रही है। 21 जून 2023: आयकर विभाग ने श्री सीमेंट के खिलाफ पांच स्थानों पर छापेमारी शुरू की। 19 जुलाई 2023: श्री सीमेंट सांघी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण की दौड़ से बाहर हो गई। 3 अगस्त 2023: अदानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट्स ने घोषणा की कि उसने सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर लिया है। गुजरात के सांघीपुरम में सांघी की इकाई भारत का सबसे बड़ा एकल-स्थान सीमेंट और क्लिंकर संयंत्र है।
रमेश ने कहा कि “संबंधित सांघीपुरम बंदरगाह अडानी के बंदरगाहों के एकाधिकार को भी आगे बढ़ाएगा। अपने करीबी दोस्तों के लिए इसके महत्व को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी समूह द्वारा इन संपत्तियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
रमेश ने कहा, “हम जो देख रहे हैं वह प्रधानमंत्री के करीबियों को अमीर बनाने के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न का हिस्सा है।”
लोगों से खेल को समझने के लिए कहते हुए, रमेश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल न केवल विपक्षी दलों को तोड़ने और विपक्ष शासित सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है, बल्कि 95% जांच विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। इन एजेंसियों की छापेमारी के बाद मुंबई हवाईअड्डे, कृष्णापट्टनम बंदरगाह और अब सांघी इंडस्ट्रीज जैसी बेशकीमती संपत्तियां अडानी समूह को सौंपी जा रही हैं।
कांग्रेस ने कहा कि अडानी समूह द्वारा मुंबई हवाई अड्डे के अधिग्रहण में केंद्रीय एजेंसियों ने भूमिका निभाई है। हालांकि जीवीके समूह ने एक बयान जारी कर आरोप का खंडन किया। रमेश ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि, पिछले मामलों की तरह, प्रमोटरों (श्री समूह के) पर इस बात से इनकार करने के लिए दबाव डाला जाएगा कि छापों ने बोली से हटने के उनके फैसले को प्रभावित किया है। हालांकि, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी अपने करीबी साथियों के हाथों में अभूतपूर्व धन संचय की निगरानी कर रहे हैं, जबकि भारत में असमानता ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है और भारतीय नागरिक रिकॉर्ड मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी से कुचले जा रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने यह भी याद दिलाया कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के शोध से पता चला है कि मोदी निर्मित एकाधिकार के बढ़ने से मूल्य वृद्धि बढ़ रही है, क्योंकि एकाधिकार उपभोक्ताओं से अधिक से अधिक कीमत वसूलने में सक्षम हैं।
एजेंसियों के दुरुपयोग पर जोर देते हुए रमेश ने कहा कि “मोदी के लिए 100 सवालों की हमारी ‘हम अदानी के हैं कौन’ श्रृंखला में, कांग्रेस पार्टी ने बताया था कि कैसे अडानी समूह ने समय पर, मोदी द्वारा किए गए छापों से बार-बार लाभ उठाया है। जांच एजेंसियां अपने व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों की जांच कर रही हैं। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और हाल ही में सीमेंट जैसे क्षेत्रों में, बेशकीमती संपत्तियों के लिए अडानी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियों को सीबीआई, ईडी और आयकर छापे का सामना करना पड़ा है, जिसने उन्हें अपनी बोलियों के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया है, और संपत्ति अंततः अडानी के पास चली गई है। यह प्रधानमंत्री के पसंदीदा व्यवसायी द्वारा राज्य पर कब्ज़ा करने का एक उत्कृष्ट मामला है- राष्ट्रीय स्तर पर चोरी जिसे ऊपर से प्रोत्साहित और सुविधा प्रदान की जाती है।