जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से दोषियों की रिहाई का कारण पूछा। पीठ ने कहा कि आज यह बिलकिस के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। पीठ ने केंद्र और गुजरात सरकार से कहा कि दोषियों को समय से पहले रिहाई देने से जुड़ी फाइलें पेश करें। अगर आप दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बताते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन सरकार फाइलें दिखाना नहीं चाहती।
पीठ ने मामले में केंद्र और राज्य सरकार से 1 मई तक फाइल पेश कर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। बिलकिस बानो की याचिका में उन्होंने गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
पीठ ने गुजरात सरकार से बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के फैसले के कारणों के बारे में पूछा। जस्टिस जोसेफ ने उत्तरदाताओं को 1 मई तक फाइल पेश करके अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। पीठ ने अब मामले को 2 मई के लिए सूचीबद्ध किया है। इसी तारीख को अदालत के 27 मार्च के आदेश के खिलाफ सरकार द्वारा दायर की जाने वाली प्रस्तावित पुनर्विचार याचिका पर भी फैसला करेगी।
पीठ के समक्ष में केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से एएसजी एस.वी. राजू पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन लगाने पर विचार करेंगे, जिसमें रिहाई की फाइल मांगी गई है। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को दोपहर 2 बजे होगी।
पीठ ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जहां एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया गया और उसके सात रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। आप सेब की तुलना संतरे से कैसे कर सकते हैं? आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना सामूहिक हत्या से कैसे कर सकते हैं? यह एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। हमारा मानना है कि आप अपनी शक्ति और विवेक का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करें। दोषियों को रिहा करके आप क्या संदेश दे रहे हैं?
पीठ को सूचित किया गया कि केंद्र और गुजरात सरकारें बिलकिस बानो मामले में 11 आजीवन दोषियों को सज़ा में दी गई छूट पर फाइलें तैयार करने के निर्देश देने वाले उसके आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं।
पिछले साल, स्वतंत्रता दिवस पर राज्य सरकार द्वारा उनकी सजा को कम करने के लिए उनके आवेदनों को मंजूरी देने के बाद दोषियों को रिहा करने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस साल की शुरुआत में बानो की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया था कि पहला प्रतिवादी यानी भारत संघ और दूसरा प्रतिवादी यानी गुजरात राज्य, सुनवाई की अगली तारीख पर पार्टी के उत्तरदाताओं को सज़ा में छूट देने के संबंध में प्रासंगिक फाइलों के साथ तैयार होंगे। यह दलीलें दाखिल करने के अलावा है क्योंकि उन्हें फाइल करने की सलाह दी जाती है।
सीनियर एडवोकेट और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने मंगलवार को अदालत को बताया कि शीर्ष अदालत के 27 मार्च के आदेश पर पुनर्विचार के लिए एक ‘पुनर्विचार आवेदन’ दायर किया जा सकता है। जस्टिस जोसेफ ने पूछा कि क्या आप संघ या राज्य के लिए पेश हो रहे हैं? विधि अधिकारी ने उत्तर दिया, “दोनों”। संभावित हितों के टकराव के बारे में पूछे जाने पर राजू ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने पीठ को बताया कि सोमवार तक हम पुनर्विचार आवेदन दाखिल करने के बारे में फैसला करेंगे। दोनों फाइल करना चाहते हैं।
जस्टिस जोसेफ ने हैरानी जताते हुए कहा कि हमने आपसे केवल फाइलों के साथ तैयार रहने को कहा है। वह भी आप चाहते हैं कि हम पुनर्विचार करें। राज्य और केंद्र दोनों ने अब रिहा हुए दोषियों को दी गई छूट पर अपनी फाइलें पेश करने में अपनी अनिच्छा दिखाई।
जस्टिस जोसेफ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सज़ा में छूट देते समय, राज्य सरकार ने दोषियों के माफी आवेदनों को मंजूरी देने से पहले ‘सही’ सवाल पूछे थे और ‘अपने दिमाग का इस्तेमाल’ किया था। “वह कौन सी सामग्री थी जिसने इस निर्णय का आधार बनाया? क्या सरकार ने सही सवाल पूछे और क्या वह सही कारकों द्वारा निर्देशित थी? क्या इसने अपना दिमाग लगाया? राजू ने जवाब दिया कि दिमाग का इस्तेमाल किया गया था।
जस्टिस जोसेफ ने पलटवार करते हुए कहा कि फिर हमें फाइल दिखाइए। हमने आपको इसके साथ तैयार रहने के लिए कहा है। राजू ने कहा कि हमारे पास फाइलें हैं। वास्तव में मैं उन्हें अपने साथ अदालत में ले आया हूं। लेकिन मेरे पास निर्देश हैं कि हम इस अदालत के आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं। हम भी विशेषाधिकार का दावा कर रहे हैं।
जस्टिस जोसेफ ने कहा कि कानून बहुत स्पष्ट है। कोई भी राज्य सरकार कानून की रूपरेखा से बच नहीं सकती है या प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने, अप्रासंगिक तथ्यों से बचने, यह देखने के लिए कि क्या कोई दुर्भावनापूर्ण शामिल है और ‘वेडन्सबरी सिद्धांत’ के तहत अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने की अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि केंद्र सरकार या उसकी सहमति के साथ किसी भी परामर्श के बावजूद, राज्य सरकारों को स्वतंत्र रूप से छूट आवेदनों का आकलन करने की आवश्यकता थी।
सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र और राज्य को सीलबंद लिफाफे में संबंधित दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीलबंद कवर प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय और खुले न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मलयालम समाचार चैनल ‘मीडियावन’ पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध के खिलाफ याचिका को स्वीकार करते हुए सीलबंद कवर में अदालतों को गोपनीय दस्तावेज पेश करने का विकल्प तैयार किया। विशेष रूप से पीठ ने कहा था कि उन मामलों में भी जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सूचना का खुलासा नहीं करना न्यायोचित हो, अदालतों को कम प्रतिबंधात्मक उपाय अपनाने चाहिए।
यह अपराध गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुआ था। पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो, जो तब लगभग 19 साल की थी, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दाहोद जिले के अपने गांव से भाग रही थी। जब वे छप्परवाड़ गांव बिलकिस के बाहरी इलाके में पहुंचे तो उनकी मां और तीन अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उनकी तीन साल की बेटी सहित उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई। आरोपी व्यक्तियों के राजनीतिक प्रभाव और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जांच सीबीआई को सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुकदमे को महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया।
2008 में मुंबई की एक सत्र अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 15 साल जेल में बिताने के बाद एक आरोपी ने अपनी समय से पहले रिहाई की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र की होगी न कि गुजरात की।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 को फैसला किया कि छूट देने वाली उपयुक्त सरकार गुजरात सरकार होगी और उसे 1992 की छूट नीति के संदर्भ में दो महीने की अवधि के भीतर याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया।
गुजरात सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दोषियों के अच्छे व्यवहार और उनके द्वारा 14 साल की सजा पूरी होने को देखते हुए केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है। राज्य के हलफनामे से पता चला कि सीबीआई और ट्रायल कोर्ट (मुंबई में विशेष सीबीआई कोर्ट) के पीठासीन न्यायाधीश ने इस आधार पर दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई कि अपराध गंभीर और जघन्य था।
(जे. पी. सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)