मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने के ईडी के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि अगर ईडी गिरफ्तार कर सकती है, तो हिरासत भी मांग सकती है। मद्रास हाईकोर्ट ने आरोपियों की पुलिस हिरासत मांगने की प्रवर्तन निदेशालय की शक्ति के संबंध में विरोधाभासी विचारों का निपटारा करते हुए फैसला सुनाया कि केंद्रीय एजेंसी कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की हिरासत मांगने की हकदार है।
जस्टिस सीवी कार्तिकेयन, जिनके पास जस्टिस निशा बानू और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ में विभाजन के बाद मामला भेजा गया था, ने ईडी के पक्ष में फैसला सुनाया। बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर फैसला करते हुए, जस्टिस बानू ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पुलिस हिरासत मांगने की शक्तियां नहीं सौंपी गई हैं। इस राय से अलग, जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने माना था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और ईडी आरोपी की पुलिस हिरासत का हकदार है।
आज के फैसले में जस्टिस कार्तिकेयन ने यह कहते हुए जस्टिस चक्रवर्ती के दृष्टिकोण का समर्थन किया कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तरदाता (ईडी) आगे की जांच के लिए हिरासत ले सकते हैं। इस मामले में, प्रतिवादी को हिरासत पाने का अधिकार था। मैं इस पहलू में जस्टिस भरत चक्रवर्ती द्वारा दिए गए कारण के साथ अपनी सहमति रखूंगा। ईडी अधिकारी ‘पुलिस अधिकारी’ नहीं; लेकिन उन्हें हिरासत मिल सकती है। जस्टिस कार्तिकेयन ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि ईडी के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं। यह तर्क 2022 में विजय मदनलाल चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित था।
जज ने कहा कि प्रतिवादी पुलिस अधिकारी नहीं हैं। उन्हें अधिनियम में कहीं भी पुलिस अधिकारी के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। विद्वान वकील के इस दावे को उत्तरदाताओं द्वारा नकारा या विवादित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, जज ने कहा कि सत्र जज ने सीआरपीसी की धारा 167 के अनुसार बालाजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद “हिरासत में लिए गए व्यक्ति” का नामकरण “अभियुक्त” में बदल गया। जज ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 167(2) आरोपी को पहले पंद्रह दिनों के दौरान ऐसी हिरासत में रखने की अनुमति देती है जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे और यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि यह “पुलिस हिरासत” या “न्यायिक हिरासत” होनी चाहिए।
यह माना गया कि निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी जैसे अधिकारी, जिन्हें धारा 19 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है, वे सीआरपीसी के प्रावधानों का लाभ उठा सकते हैं, हालांकि वे “पुलिस अधिकारी” नहीं हैं, जैसा कि पीएमएलए का कहना है कि सीआरपीसी इसके तहत कार्यवाही पर लागू होगी।
कोर्ट ने फैसला सुनाया, “विजय मदनलाल के मामले में यह कहा गया था कि ईडी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, लेकिन यह कहीं नहीं कहा गया कि वे हिरासत नहीं ले सकते। यदि जांच के लिए हिरासत की आवश्यकता होती है, तो अधिकार के रूप में हिरासत की मांग की जा सकती है। जब गिरफ्तारी संभव है तो हिरासत की मांग भी संभव है।”
कोर्ट ने कहा, “हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कानून का पालन करना होगा। प्रत्येक आरोपी को मुकदमे के दौरान बेगुनाही साबित करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी आरोपी को पूछताछ या जांच को विफल करने का अधिकार नहीं है।”
इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसके पास धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन के समक्ष इस आशय की दलील दी, जिन्हें पिछले सप्ताह एक खंड पीठ द्वारा दिए गए खंडित फैसले के बाद बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के लिए तीसरे न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था।
बालाजी को पिछले महीने ईडी ने नौकरियों के बदले नकदी घोटाले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे। मेहता ने कहा कि ईडी को अपना वैधानिक कर्तव्य निभाना होगा। एक बार जब इसके पास अपराध की आय से संबंधित पर्याप्त सामग्री हो, तो यह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, उसकी संपत्तियों को कुर्क कर सकता है और उसे जब्त कर सकता है।
उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज होने और गिरफ्तारी के बाद भी जांच पर विचार किया गया था। केवल इसलिए कि ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं थे, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास जांच करने की कोई शक्ति नहीं है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, केवल एक अपराध था और सज़ा 7 साल की सज़ा थी। साथ ही यह गैर जमानती अपराध था, इसलिए, ईडी के पास किसी आरोपी को रिहा करने की कोई शक्ति नहीं है। उसे केवल अदालत द्वारा ही रिहा किया जा सकता है। उन्होंने कहा, इसलिए ईडी अधिकारियों को स्टेशन अधिकारी नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए मेहता ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी की जांच या पूछताछ करना ईडी का नैतिक कर्तव्य है। अधिनियम की योजना के अनुसार, ईडी को व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अलावा सामग्री एकत्र करना, जांच करना, तलाशी लेना, संपत्तियों को जब्त करना और कुर्क करना होता है। इसके बाद, यदि आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। उन्होंने कहा, जब ईडी के पास क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की शक्ति है, तो निश्चित रूप से उसके पास आगे की जांच करने की भी शक्ति है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी करते समय प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन किया गया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद दो गवाहों की मौजूदगी में गिरफ्तारी का आधार बालाजी को बताया गया, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। मेहता ने कहा, यह सत्र न्यायाधीश के आदेश में दर्ज किया गया था।
उन्होंने कहा कि खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में बालाजी को निजी कावेरी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति देते हुए कहा कि वह न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। इसलिए, ईडी ने सत्र न्यायाधीश का रुख किया और उसे हिरासत में लेने का आदेश प्राप्त किया।
यह आदेश पारित होने से पहले उन्हें निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा, सत्र न्यायाधीश द्वारा लगाई गई शर्तें अव्यावहारिक थीं। उन्होंने कहा, इसलिए ईडी ने आदेश लागू नहीं किया।
उन्होंने कहा कि सत्र न्यायाधीश द्वारा लगाई गई शर्तों में से एक यह थी कि ईडी उनके स्वास्थ्य और उपचार में बाधा डाले बिना उनसे पूछताछ कर सकती है। इसलिए, ईडी ने कावेरी अस्पताल के डॉक्टरों की राय ली और उसके आधार पर उनसे वहां पूछताछ नहीं करने का फैसला किया।
इसके अलावा, हिरासत का आदेश प्राप्त किए बिना, ईडी बाद में सेंथिल बालाजी के इलाज की अवधि को खत्म करने की मांग नहीं कर सकता है। इसलिए ईडी को हिरासत का आदेश मिल गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सत्र न्यायाधीश को यह भी सूचित किया कि वह सेंथिल बालाजी की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए हिरासत के आदेश पर अमल नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि यदि एचसीपी दाखिल करने के बाद रिमांड के न्यायिक आदेश में हस्तक्षेप होता है तो हिरासत अवैध नहीं हो सकती। जब एचसीपी दायर किया गया था, तब सेंथिल बालाजी न्यायिक हिरासत के आदेश के तहत थे। इसलिए वर्तमान एचसीपी झूठ नहीं बोलेंगे। एचसीपी में न्यायिक आदेश पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसके अलावा, गिरफ्तारी और रिमांड को अपीलीय मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई।
मेहता द्वारा अपनी दलीलें पूरी करने के बाद, न्यायाधीश ने गिरफ्तार मंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील काबिल सिब्बल के जवाब के लिए सुनवाई 14 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।
इस बीच, शहर की एक अदालत ने बुधवार को सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी।
बिजली, निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री बालाजी को 2011-16 की अन्नाद्रमुक सरकार के दौरान परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से संबंधित नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में 15 जून को ईडी ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी मई में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हुई, जिसने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश को रद्द कर दिया था।
गिरफ्तारी के दिन ही उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और तर्क दिया कि गिरफ्तारी और हिरासत अवैध है। हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें कावेरी अस्पताल नामक एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी। न्यायिक हिरासत के दौरान अस्पताल में उनकी दिल की सर्जरी हुई।
हालांकि ईडी ने बंदी याचिका पर विचार करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करने का फैसला किया।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)