नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सदस्यों के साथ बैठक की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विशिष्ट चिंताओं का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पष्टीकरण को “सामान्य” कहा, और कहा कि “बार-बार अनुरोध के बावजूद भारतीय दलों के प्रतिनिधिमंडल को कोई सुनवाई या बैठक प्रदान नहीं की गई।”
इससे पहले ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन ने चिंता जताई थी जिसपर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी थी। जिसके कुछ दिनों बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक पत्र लिखा है।
पत्र में लिखा गया है कि इंडिया गठबंधन मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के उपयोग पर अपने सुझाव देने के लिए चुनाव आयोग के सदस्यों से मिलने में असफल रहा है। “20 दिसंबर, 2023 को, हमने पिछले दिन आयोजित इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर ‘वीवीपीएटी के उपयोग पर चर्चा करने और सुझाव देने’ के लिए ईसीआई के साथ एक नियुक्ति का अनुरोध किया था। हम इस प्रस्ताव की एक प्रति सौंपने और चर्चा करने के लिए ईसीआई से मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक ऐसा करने में सफल नहीं हुए हैं।”
19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के समूह ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि इंडिया गठबंधन ने “ईवीएम के डिजाइन और संचालन पर कई विशिष्ट प्रश्नों” के साथ ईसीआई को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। प्रस्ताव में कहा गया है, “दुर्भाग्य से, ईसीआई इस ज्ञापन पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने में अनिच्छुक रहा है।”
इंडिया गठबंघन के ज्ञापन में कहा गया है कि “हमारा सुझाव सरल है: वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने के बजाय, इसे मतदाता को सौंप दिया जाना चाहिए, जो अपनी पसंद को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रखेगा। फिर वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की जानी चाहिए।”
जयराम रमेश ने कहा कि “मैं एक बार फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं की 3-4 सदस्यीय टीम को आपसे और आपके सहयोगियों से मिलने और वीवीपैट पर अपना पक्ष रखने के लिए कुछ मिनट का समय देने का अवसर देने का अनुरोध करता हूं। निश्चित रूप से, यह बात पूरी तरह से उचित और वैध है।”
जयराम रमेश के अनुसार यह चुनाव आयोग के सदस्यों से मिलने के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से अनुरोधों की एक श्रृंखला के बाद आया है। उन्होंने कहा कि “9 अगस्त, 2023 को इंडिया गठबंधन की ईवीएम से जुड़ी चिंताओं पर ईसीआई को एक ज्ञापन सौंपा गया था। जिसमें ईसीआई के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के लिए कई बार अनुरोध किए गए थे। 23 अगस्त, 2023 को ईसीआई ने ज्ञापन पर हमारे वकील को एक स्पष्टीकरण जारी किया।”
चुनाव आयोग ने उठाए गए संदेहों को दूर करने के लिए अपने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) पृष्ठ में बदलाव किया और उसे बढ़ाया है जिसमें यह भी शामिल है कि भारतीय ईवीएम जर्मनी में प्रतिबंधित ईवीएम से कैसे अलग हैं। यदि वीवीपैट में प्रोग्राम योग्य मेमोरी है और यदि ईवीएम निर्माता विदेशी माइक्रोचिप निर्माताओं के साथ सॉफ्टवेयर साझा करते हैं। जैसा कि ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने पहले रिपोर्ट किया था कि चुनाव आयोग ने अगस्त में अपलोड किए गए ईवीएम पर संशोधित एफएक्यू का हवाला देते हुए गठबंधन को अपनी चिंताओं पर जवाब दिया था।
कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में कहा, “यह स्पष्टीकरण सामान्य प्रकृति का था और (1) हमें ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध ईवीएमएस पर मानक एफएक्यू का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया था (ii) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61ए के माध्यम से ईवीएम के लिए कानूनी समर्थन की व्याख्या की गई (iii) ईवीएम के मुद्दे पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सारांश दिया गया (iv) यह दिखाने के लिए कि 2004 से विधानसभा और संसदीय चुनाव परिणामों का एक चार्ट प्रदान किया गया है कि अधिकतम सीटें जीतने वाली राजनीतिक पार्टी कई बार बदली है। हालांकि, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल को कोई बैठक या सुनवाई नहीं दी गई।
उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर, 2023 को विशिष्ट चिंताओं पर इंडिया गठबंधन की ओर से भेजे गए अनुवर्ती अभ्यावेदन पर “कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली”, जो “अनसुनी रह गई।”
(‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित खबर पर आधारित।)