झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दायर संशोधन आवेदन को अनुमति दे दी, जिसमें एक कथित भूमि घोटाले में धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई गिरफ्तारी की शक्ति पर सवाल उठाया गया था। ऐसा करते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ ने केंद्रीय एजेंसी को 2 सप्ताह के भीतर मामले में व्यापक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और मामले को 27 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
ईडी ने संशोधन आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यह मूल याचिका की पूरी योजना को बदल देता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि मूल याचिका अनिवार्य रूप से धारा 50 पीएमएलए के तहत समन जारी करने की शक्ति पर केंद्रित थी जबकि संशोधन आवेदन धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति पर केंद्रित था।
दूसरी ओर, सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी के अपने आदेश के तहत सोरेन को उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में संशोधन की मांग करने की स्वतंत्रता दी थी।सिब्बल की दलील पर गौर करते हुए पीठ ने संशोधन आवेदन स्वीकार कर लिया।
सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कोर्ट से मामले की गुणवत्ता के आधार पर शीघ्र सुनवाई करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संशोधन आवेदन पर आपत्तियां दर्ज करने की आड़ में ईडी पहले ही गुण-दोष के आधार पर अपना जवाब दाखिल कर चुका है। आदमी अंदर है। उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उन्होंने रातों-रात सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। इस तरह के मामले में दो सप्ताह बहुत लंबे होंगे।
हालांकि, न्यायालय का विचार था कि एजेंसी को एक औपचारिक नोटिस जारी किया जाना चाहिए और एक व्यापक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
सोरेन को झारखंड में एक महत्वपूर्ण भूमि घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए ईडी ने गिरफ्तार किया था, जहां उन पर धोखाधड़ी से अर्जित भूमि का प्राथमिक लाभार्थी होने का आरोप है। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से सोरेन के इस्तीफे के बाद यह गिरफ्तारी हुई।
कपिल सिब्बल ने झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि हालांकि झामुमो नेता को जमीन के स्वामित्व से संबंधित कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, लेकिन एजेंसी अब उन मामलों की जांच कर रही है जो मूल मामले से संबंधित नहीं हैं।
सिब्बल ने कहा कि एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। हम यहां आजादी की बात कर रहे हैं। यह बेहद परेशान करने वाला है। अब ईडी असंबद्ध मामलों पर काम कर रही है।
सोरेन को जमीन के एक टुकड़े के स्वामित्व से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने अपने पहले रिमांड नोट में कहा था कि पूर्व सीएम एक सिंडिकेट का हिस्सा थे जो अवैध रूप से जमीन खरीदता और बेचता है। सोरेन ने तर्क दिया है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो यह दर्शाता हो कि ईडी ने जिस जमीन के टुकड़े पर आरोप लगाया है कि वह उनका है।
दूसरी रिमांड याचिका में, ईडी ने कहा कि सोरेन और उनके सहयोगी विनोद सिंह के बीच ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में व्हाट्सएप चैट थे, और “ऐसा प्रतीत होता है” कि भारी मात्रा में धन हस्तांतरण हुआ था। सिब्बल ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दों की जांच कर रही ईडी की ओर इशारा कर रहे थे, जब सोरेन को मूल रूप से भूमि-स्वामित्व से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था।
इस बीच रांची की पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड तीन दिन और बढ़ा दी है। इससे पहले सात फरवरी को रांची की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने उनकी हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ाई थी। बता दें कि 31 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात घंटे की पूछताछ के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले सोरेन को ईडी की हिरासत में राज्यपाल से मिलकर सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को आरोप लगाया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी उनके और अन्य के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच कर रही है। एजेंसी ने कहा कि झामुमो नेता अपने द्वारा अधिग्रहित जमीन के बारे में जानकारी नहीं देना चाहते हैं।
ईडी ने अदालत से कहा कि हेमंत सोरेन और उनके कथित करीबी सहयोगी बिनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत हुई थी। जिसमें रांची के बड़ागई इलाके में 8.5 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित बैंक्वेट हॉल की जानकारी मिली। एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह सोरेन की ओर अवैध रूप से अर्जित और कब्जे वाली अचल संपत्ति है।
एजेंसी ने अदालत से चार दिन की रिमांड की मांग की और हलफनामे में कहा, हेमंत सोरेन सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने व करीबियों के द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों के बारे में सही तथ्य नहीं बता रहे हैं। इसने आगे कहा, पूर्व मुख्यमंत्री का बिनोद सिंह के साथ उनके व्हाट्सएप चैट से सामना कराया जा रहा है। इनमें अचल-संपत्तियों से जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान शामिल है।
केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपी (हेमंत सोरेन) संपत्तियों के बारे में जानकारी छिपाने के लिए व्हाट्सएप चैट पर हस्ताक्षर करने और उसे स्वीकार करने से भी इनकार कर रहा है। हलफनामे में कहा गया, बिनोद सिंह और हेमंत सोरेन के बीच व्हाट्सएप चैट की जांच की गई। छह अप्रैल 2021 को हेमंत सोरेन की ओर से प्रस्तावित बैंक्वेट का मानचित्र या योजना साझा की गई। प्रस्तावित बैंक्वेट उस 8.5 एकड़ जमीन से मेल खाता है, जिसे हेमंत सोरेन ने अवैध रूप से अधिग्रहित किया है। ईडी ने दावा कि उस इलाके में जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा उपलब्ध नहीं है, जहां निर्माण के लिए इतनी बड़ी संरचना (बैंक्वेट हॉल) की योजना बनाई जा सके।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)