नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले हफ्ते उनकी पदोन्नति की सिफारिश की थी। इसके बाद उन्होंने आज (25 जनवरी) सुप्रीम कोर्ट के जज के बतौर शपथ ले ली। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़़ ने उन्हें शपथ दिलाई।
एससी कॉलेजियम ने इस तथ्य पर विचार किया था कि देश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में, न्यायमूर्ति वराले अनुसूचित जाति से संबंधित सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच अनुसूचित जाति से संबंधित एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में क्रमांक 6 पर हैं। बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वरिष्ठता में, वह सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने पाया कि उनके द्वारा लिखे गए निर्णय कानून के हर क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों से निपटते हैं। पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने प्रस्ताव में दर्ज किया, “वह बेदाग आचरण और सत्यनिष्ठा के साथ एक सक्षम न्यायाधीश हैं और उन्होंने पेशेवर नैतिकता के उच्च मानक बनाए रखे हैं।”
2008 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले, उन्होंने जिला और सत्र न्यायालय में नागरिक, आपराधिक, श्रम और प्रशासनिक कानून मामलों में और औरंगाबाद में उच्च न्यायालय पीठ में संवैधानिक मामलों में 23 वर्षों से अधिक समय तक बार में अभ्यास किया। उन्हें अक्टूबर 2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
यह सिफारिश पिछले महीने न्यायमूर्ति एसके कौल की सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में निकली रिक्ति के लिए की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस कॉलेजियम के अन्य सदस्य हैं।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)