लखनऊ (उप्र)। अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा बुनकर समाज के प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस घोषणापत्र कमेटी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मन्त्री सलमान खुर्शीद की वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गयी।
सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से बुनकरों के आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर रही है। इसलिए कांग्रेस सरकार में कताई मिलों और यूपी हैंडलूम कॉर्पोरेशन का निर्माण किया गया। जिसे बाद की सपा-बसपा सरकारों ने निष्क्रिय कर दिया। जिसके कारण कभी समृद्ध रहा यह तबका आज भुखमरी और बेरोजगारी की मार झेल रहा है।
अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज़ आलम ने कहा कि कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बुनकरों की हर लड़ाई लड़ने को संकल्पबद्ध है। बैठक में विभिन्न ज़िलों से शामिल बुनकर प्रतिनिधियों ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में बुनकर समाज को जो भी सहूलियतें मिली थीं सपा और बसपा सरकारों ने उन्हें धीरे-धीरे समाप्त कर दिया। कांग्रेस सरकार ने कुल 11 कताई मिलें बनाई थीं लेकिन कांग्रेस के सत्ता से हटते ही सपा-बसपा सरकारों ने सब बन्द कर दिया। बुनकरों ने कहा कि प्रदेश में 14 प्रतिशत आबादी होने और पिछड़े वर्ग में आने के बावजूद सपा ने सिर्फ़ वोट लिया नौकरियों में कोई हिस्सेदारी नहीं दी।
वर्चुअल मीटिंग में बुनकरों ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ को बुनकरों की समस्याओं पर पत्र लिखने के लिए भी सराहना की। बुनकर प्रतिनिधियों ने पूर्व केंद्रीय मन्त्री सलमान खुर्शीद के समक्ष चुनावी घोषणापत्र में शामिल करने के लिए निम्न मांगें रखीं। जिसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के समक्ष रखा जायेगा।
1- प्रदेश में सभी बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाए।
2- बुनकरों के इस्तेमाल में आने वाले यार्न पर टैक्स (Tax) कम किया जाए।
3- बुनकरों द्वारा बनाए माल को टैक्सी फ्री किया जाए।
4- हर तरह की मार्केट सपोर्ट दी जाए ताकि बुनकर का माल आसानी से अच्छे रेट पर बिक सके।
5- एंटी डम्पिंग टैक्स (Tax) लगाया जाए ताकि बुनकर द्वारा बनाए गए माल कंपटीशन में बिक सके।
6- नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का बजट बढ़ाया जाए।
7- बुनकरों के लिए हर जिले में बुनकर क्षेत्रों में सरकारी रेट पर सूत डिपो की स्थापना की जाए।
8- कॉपरेटिव क्षेत्र को मजबूत किया जाए।
9- बुनकरों के लिए हेल्थ बीमा अलग से लाया जाए जिसमें ओपीडी (OPD) शामिल की जाए।
10- बुनकर आवास कॉलोनी योजना को चालू किया जाए।
11- प्रायमरी बुनकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को गन्ना सोसाइटीज की तर्ज पर ही दर्ज किया जाए।
12- बुनकर कल्याण फंड की स्थापना की जाए।
13- बुनकरों से संबंधित सभी निगमों को दोबारा चालू किया जाए।
14- बुनकर मजदूरों को अन्य मजदूरों की तरह दर्ज किया जाए।
15- बुनकर क्रेडिट कार्ड को शुरू किया जाए।
–अल्पसंख्यक विभाग, उतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित