पटना 30 मार्च 2023। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा (खेग्रामस) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के उपरांत आज आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव धीरेंद्र झा ने कहा कि मनरेगा योजना को मारने की मोदी सरकार की साजिशों के खिलाफ दिल्ली में मनरेगा संघर्ष मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे 100 दिनों के धरना में खेग्रामस सक्रिय भागीदारी करेगा।
संगठन ने इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने की योजना बनाई है। जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम होंगे और दिल्ली के धरना में मई में एक सप्ताह की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। संगठन ने नारा दिया है कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी मनरेगा मजदूरों को मान्य नहीं है।
खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा ने कहा कि अडानी-अंबानी को लूट की छूट और मनरेगा व अन्य मजदूरों को न्यूनतम संवैधानिक मजदूरी नहीं देना देश के करोड़ों मजदूरों पर हमला है।
संगठन ने प्रवासी मजदूरों की मांगों को आगे बढ़ाने के लिए ऐक्टू के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफार्म बनाने का फैसला किया है। बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा सेल और राज्यों में मनरेगा मजदूर सभा गठित करने का फैसला लिया गया है। गांव के दलित-गरीबों के जीवन जीविका से जुड़े सवालों का चार्टर बनाकर प्रखंडों से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे जाएंगे और 27 अप्रैल को पूरे देश के प्रखंडों पर प्रदर्शन होगा।
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक सत्यदेव राम ने कहा कि हाउसिंग राइट को मौलिक अधिकार बनाने को लेकर पूरे देश में संगठन अभियान चला रहा है। गरीबों की बस्तियों पर चल रहे बुलडोजर के खिलाफ प्रतिरोध संगठित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के इस वायरस का असर बिहार में भी है। बिहार में इस वायरस के खात्मे को लेकर हम संघर्षरत हैं।
सत्यदेव राम ने बिहार सरकार से मांग की है कि तमाम अनधिकृत बस्तियों-टोलों और बसावट का मुकम्मल सर्वे हो और नया वास-आवास कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हम बिहार में भाजपा का बुलडोजर राज का अवशेष नहीं चलने देंगे। सरकार सर्वे नहीं करेगी तो खेग्रामस सर्वे अभियान चलाएगा।
पत्रकारों से बात करते हुए विधायक व राज्य सचिव गोपाल रविदास ने कहा कि गरीबों के बिजली अधिकार के प्रति सरकारें संवेदनशील नहीं हैं। गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ हो और 200 यूनिट फ्री बिजली मिले।
विधायक व राज्य अध्यक्ष बीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि 3000 रुपये मासिक पेंशन सरकार दे और दलित-गरीबों पर बढ़ते हमलों पर रोक लगाए। तमाम वृद्धों-विकलांगों को न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन दे।
दलित-गरीबों के आंदोलन को नया आयाम देने के लिए संगठन ने अगिआंव से युवा विधायक मनोज मंजिल को अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नामित किया है। कार्यकारिणी की संगठन के राष्ट्रीय सम्मेलन के उपरांत यह पहली बैठक थी। इसमें 14 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और 10 राष्ट्रीय सचिवों का भी चुनाव किया गया।
(खेग्रामस की ओर से दिलीप सिंह द्वारा जारी)