2017 का विधानसभा चुनाव मणिपुर की राजनीति में एक अहम मोड़ था, जब भाजपा ने अपनी गठबंधन सरकार बनाकर राज्य में कांग्रेस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। 15 साल के निर्बाध शासन के बाद, कांग्रेस तब पूर्वोत्तर राज्य में एक साधारण बहुमत हासिल करने में विफल रही थी, हालांकि यह उस समय भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। लेकिन सबसे पुरानी पार्टी को भाजपा ने मात दी, जिसने छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके बहुमत हासिल किया। मणिपुर अब नए सिरे से चुनाव की तैयारियों में जुटा है, इसकी 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में क्रमशः 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होने हैं।
मणिपुर की तत्कालीन रियासत का 1949 में भारत में विलय हो गया था। लेकिन, विलय से पहले ही मणिपुर ने 1948 में तत्कालीन राज्य के संविधान के तहत अपना पहला चुनाव कराया था। उस चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन प्रजा शांति पार्टी नामक एक क्षेत्रीय संगठन गठबंधन सरकार बनाने में सफल रहा था।
भारत संघ के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मणिपुर को पहले “सी” (केंद्र प्रशासित) राज्य, फिर एक क्षेत्रीय परिषद और बाद में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अंततः 1972 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया।
1948 के बाद मणिपुर में 1957 में अगला चुनाव हुआ, जिसके बाद 1972 तक समय-समय पर चुनाव होते रहे, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस और कुछ वामपंथी दल शामिल थे। इस अवधि में विभिन्न गठबंधनों और अल्पकालिक सरकारों के कारण खंडित जनादेश के बीच कांग्रेस नियमित रूप से सत्ता में आती रही।
एक राज्य बनने के बाद मणिपुर का पहला चुनाव 1972 में हुआ था, जिसमें राज्य विधानसभा की 60 सीटों के लिए चुनाव हुए थे – मैतेई बहुल घाटी क्षेत्र में 40 और आसपास के जनजातीय पहाड़ी जिलों में 20। जबकि पहाड़ियों में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का नौ-दसवां हिस्सा है, वे बहुत कम आबादी वाले हैं, राज्य की अधिकांश आबादी घाटी में केंद्रित है। इंफाल घाटी में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है, जबकि आसपास के पहाड़ी जिलों में नगा और कुकी रहते हैं। राज्य के लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विभाजन, इन भौगोलिक और जातीय विभाजनों को दर्शाते हैं।
घाटी और पहाड़ियों के बीच गहरा विभाजन बना रहा है। पहाड़ी जिले विभिन्न विकास मानकों पर पीछे हैं और अक्सर राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस करते हैं। पहाड़ी जनजातियों के बीच यह धारणा रही है कि राज्य में मैतेई लोगों के पास अधिक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है। दूसरा संघर्ष पहाड़ी क्षेत्र के भीतर कुकी और नगा जनजातियों के बीच उनके कल्पित क्षेत्रीय गृहभूमि पर जारी रहता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि चुनाव से पहले ये विभाजन अक्सर अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, विभिन्न दल चुनावी लाभ के लिए इस तरह के मतभेद को भुनाने के लिए विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं।
मणिपुर की राजनीति, अस्थिरता और दलबदल से घिरी हुई रही है, जिसके कारण 1990 के दशक तक राज्य में राष्ट्रपति शासन के कई दौर चले।
1970 के दशक में पहला बड़ा क्षेत्रीय दल कांग्रेस के शासन के लिए एक चुनौती पेश कर रहा था, जो अनिवार्य रूप से कुछ कांग्रेस दलबदलुओं द्वारा गठित मणिपुर पीपुल्स पार्टी के रूप में सामने आया था। जबकि पार्टी, जो मणिपुर के राज्य के आंदोलन में सबसे आगे थी, दो बार सत्ता में आई, लेकिन यह लंबे समय तक खुद को बनाए नहीं रख सकी और 1990 के दशक में इसका प्रभाव सिमट गया।
1980 के दशक से 2010 के दशक तक की अवधि मणिपुर में उग्र अलगाववादी विद्रोह द्वारा चिह्नित की गई, जो कथित नाराजगी में निहित थी कि मणिपुर का भारत में विलय गलत था। भले ही पहला विद्रोही संगठन, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) 1964 में बना था, किंतु 80 के दशक में कई घाटी-आधारित विद्रोही समूहों का गठन देखा गया – पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक और कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) – इन सभी संगठनों ने एक “स्वतंत्र” मणिपुर की मांग की थी। ये अब समन्वय समिति नामक एक छत्र संगठन का हिस्सा हैं।
दूसरी ओर मणिपुर के पहाड़ी जिलों में, जो नगालैंड के नगाओं की काल्पनिक मातृभूमि का हिस्सा हैं, एनएससीएन-आईएम जैसे संगठनों का प्रभाव है, जिन्हें घाटी में “क्षेत्रीय अखंडता” के लिए “खतरे” के रूप में माना जाता है। पिछले कई दशकों से राज्य में इन विद्रोहों, चुनावी पहचान और लगातार बंदी और नाकेबंदी के साये में चुनाव हुए हैं।
कांग्रेस के दिग्गज ओकराम इबोबी सिंह 2002-2017 के दौरान मणिपुर के राजनीतिक परिदृश्य पर हावी रहे, इस अवधि के दौरान लगातार तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला।
इबोबी सिंह के शासन में लगातार उथल-पुथल और आर्थिक नाकेबंदी के साथ-साथ पहाड़ियों और घाटी के बीच चौड़ी खाई देखी गई। मैतेई द्वारा उठाई गई इनर लाइन परमिट की मांग के अलावा, 2015 में तीन विवादास्पद “जनजाति विरोधी” बिल लाने की सरकार की पहल के कारण 2015 में हिंसक विरोध और मौतें हुईं। पहाड़ी जनजातियों ने महसूस किया कि इन कानूनों से उनकी विशिष्ट पहचान को खतरा है। 2016 में पहाड़ी क्षेत्रों में सात नए जिलों के निर्माण का भी विरोध हुआ। राज्य के मुख्य राजमार्गों पर आर्थिक नाकेबंदी की गई, जिससे घाटी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति महीनों तक अवरुद्ध रही।
इबोबी सिंह के कार्यकाल में अतिरिक्त न्यायिक मुठभेड़ों में भी वृद्धि हुई थी, जिसमें 2004 में थंगजाम मनोरमा की बलात्कार-हत्या और 2009 में चुंगखम संजीत और थोकचोम रबीना देवी की हत्याएं शामिल थीं। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विरोध शुरू हो गया।
इबोबी की सत्ता के चरम पर, सीएम के रूप में अपने दूसरे और तीसरे कार्यकाल के दौरान, कांग्रेस तीव्र गुटबाजी और अंदरूनी कलह से घिर गई थी, पार्टी इबोबी के प्रति वफादार विधायकों और एक असंतुष्ट समूह के बीच विभाजित हो गई थी। गुटीय विवाद 2016 में तेज हो गया, जब कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ विधायक और इबोबी के कट्टर प्रतिद्वंद्वी युमखम एराबोट ने भाजपा में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी। इसके कारण अन्य नेताओं ने एराबोट का अनुसरण किया, जिसमें वर्तमान सीएम एन. बीरेन सिंह भी शामिल थे। आगामी चुनाव के लिए भाजपा द्वारा टिकट से वंचित किए जाने के बाद एराबोट अब एनपीपी में चले गए हैं।
एराबोट और बीरेन के बाहर निकलने के बाद अन्य नेताओं और विधायकों ने भी निकलना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि कई असंतुष्टों ने पहले कांग्रेस छोड़ दी होती, लेकिन पार्टी की लगातार जीत ने उन्हें रोक दिया था। 2017 में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही कांग्रेस से दलबदल का चलन तेज हो गया।
2014 के आम चुनाव में भाजपा की जीत के बाद उसने पूर्वोत्तर क्षेत्र की राजनीति में पैठ बनाना शुरू कर दिया। 2017 के चुनाव नाकाबंदी और तीन विवादास्पद “जनजाति विरोधी” बिलों की पृष्ठभूमि के खिलाफ आयोजित किए गए थे, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस असंतोष, अंदरूनी कलह और दलबदल से घिरी हुई थी। हालाँकि पार्टी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी (28 सीटों के साथ) के रूप में उभरी। हालाँकि, यह भाजपा (21 सीटों के साथ) थी जिसे राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) जैसे छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के बाद भगवा पार्टी ने बहुमत हासिल किया।
कई विशेषज्ञों ने बताया है कि मणिपुर की राजनीति में भाजपा के प्रवेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य छोटे राज्यों की तरह, केंद्र में सत्ता में रहने वाली पार्टी को वोट देने की प्रवृत्ति है। सत्ता केंद्रों से निकटता, साथ ही कबीले, जनजाति और सामुदायिक वफादारी जैसे कारकों से चुनाव प्रभावित होते हैं।
बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के पांच साल के कार्यकाल में उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। अपनी नीतियों (“गो टू हिल्स”) के माध्यम से पहाड़ियों और घाटी के बीच की खाई को पाटने के लिए बीरेन के प्रयास और बंद और नाकेबंदी को रोकने के लिए उनके प्रयास उल्लेखनीय हैं। असहमति की आवाजों और यूएपीए के तहत गिरफ्तारियों की एक श्रृंखला बनाने के कदम पर बीरेन सरकार की आलोचना भी होती रही है।
बीरेन सरकार को भी कई राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा है, खासकर 2020 में जब उसकी सहयोगी एनपीपी के साथ-साथ तीन भाजपा विधायकों ने अपना हाथ खींच लिया था, और कांग्रेस के लिए अपना समर्थन देने का वादा किया। तब भाजपा सरकार वस्तुतः गिर गई थी, और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वापसी कर सकती है। लेकिन, भगवा खेमा अपने केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद संकट को टालने में कामयाब रहा। अनेक आलोचकों का कहना है कि यह बीरेन के अधिक “सत्ता के भूखे” होने का परिणाम था, जिससे पार्टी के भीतर विद्रोह और दरार पैदा हो गई। भाजपा विधायक बिस्वजीत के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता एक खुला रहस्य रहा है।
आगामी विधानसभा चुनावों के लिए, जैसा कि मौजूदा भाजपा अपने अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, पार्टी की बढ़ती चिंता का अंदाजा उसके टिकट वितरण के तरीके से लगाया जा सकता है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद, पार्टी ने बड़े पैमाने पर इस्तीफे देखे। बागी भाजपा नेता एनपीपी, जद-यू और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। देखना होगा कि दलबदल बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक साबित होता है।
ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस दल-बदल और नेतृत्व की कमी के कारण काफी कमजोर हो गई है। फिर भी, यह एक लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है, और पांच वाम दलों के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को वफादारी की शपथ दिलाई है, कि वे चुनाव जीतने के बाद अन्य पार्टियों में शामिल नहीं होंगे।
(दिनकर कुमार ‘द सेंटिनेल’ के संपादक रहे हैं।)