भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती की सुनवाई कर रही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफ़ाड़े द्वारा केवल एक पैराग्राफ वाला छोटा सा फैसला पेश किया गया। चार दशक पहले दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन का खंडन करता है।
द हिन्दू की रिपोर्ट के अनुसार 42 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा सुनाया गया एक पेज का फैसला केंद्र के इस दावे पर अचूक कांटा साबित हो रहा है कि जम्मू-कश्मीर में “संवैधानिक मशीनरी के टूटने” के कारण दिसंबर 2018 में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा और धारा 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर राज्य को समाप्त करने की घटनाओं की शुरुआत हुई। मामला तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि से जुड़ा हुआ था।
1971 का निर्णय संक्षेप में यह मानता है कि एक बार जब राज्यपाल किसी राज्य की विधान सभा को भंग कर देता है और राज्य की शक्तियां अपने पास ले लेता है, तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत “संवैधानिक मशीनरी की विफलता” का दावा करके राष्ट्रपति द्वारा पदभार संभालने का कोई सवाल ही नहीं है।
याचिकाकर्ता पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता नफाडे ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए यह दावा करना “बेतुका” है कि “संवैधानिक तंत्र टूट गया” जब राज्य की बागडोर उसी राज्यपाल के पास थी जिसे उन्होंने नियुक्त किया था।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू-कश्मीर संविधान ने भारत संघ की कार्यकारी शक्तियों को सीमित कर दिया है। राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है, लेकिन उसे अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान करता है। लेकिन जब कोई विधानसभा भंग हो जाती है, तो अनुच्छेद 356 के भीतर संवैधानिक मशीनरी की कोई विफलता नहीं होती है, ” 17 मार्च, 1971 को मुख्य न्यायाधीश एसएम सीकरी द्वारा लिखित थिरु केएन राजगोपाल बनाम एम करुणानिधि मामले में संविधान पीठ के फैसले में कहा गया था।”
जम्मू और कश्मीर (J&K) में, राज्यपाल ने J&K संविधान की धारा 53(2) के तहत, 21 नवंबर, 2018 को राज्य विधान सभा को भंग कर दिया। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा एक महीने बाद, 19 दिसंबर, 2018 को जारी की गई थी। संसद ने 3 जनवरी, 2019 को राष्ट्रपति की उद्घोषणा को मंजूरी दे दी। 3 जुलाई, 2019 से जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया।
5 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश जारी किया , जिसने भारतीय संविधान में एक नया प्रावधान, अनुच्छेद 367(4) डाला। इसने अनुच्छेद 370(3) के प्रावधान में ‘राज्य की संविधान सभा’ अभिव्यक्ति को ‘राज्य की विधान सभा’ से प्रतिस्थापित कर दिया। उसी दिन संसद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के लिए विधेयक पारित किया। अगले दिन राष्ट्रपति ने घोषणा की कि धारा 370 अब लागू नहीं होगी। नफाडे ने कहा, “स्पष्ट संवैधानिकता के पीछे पेटेंट की अवैधता निहित है।
उन्होंने तर्क दिया कि एक बार जब राज्य विधानसभा भंग हो गई, तो मशीनरी के विफल होने का कोई सवाल ही नहीं था। नतीजतन, अनुच्छेद 356 के तहत कोई अभ्यास नहीं हो सकता। अनुच्छेद 356 के तहत यह राष्ट्रपति की उद्घोषणा स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना है। कारण यह है कि राज्यपाल ने पहले ही विधानसभा को भंग कर दिया था और राज्य की सभी शक्तियां अपने पास ले ली थीं। अब राज्यपाल द्वारा शक्तियां ग्रहण करना संवैधानिक तंत्र का विघटन नहीं हो सकता। ऐसा सुझाव देना और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत हस्तक्षेप करना बेतुका होगा।
वरिष्ठ वकील ने कहा कि अनुच्छेद 356 का उद्देश्य किसी राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करना है, न कि राज्य को ख़त्म करना। उन्होंने एसआर बोम्मई मामले में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि एक राज्य को “संवैधानिक इकाई” के रूप में अनुच्छेद 356 से बचना चाहिए। नफ़ाडे ने कहा कि यहां, अंततः, वे राज्य को ख़त्म करना चाहते थे।”
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)