सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल, जम्मू-कश्मीर
नई दिल्ली। सत्यपाल मलिक ने ‘पुलवामा हमले’ को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। घटना के समय वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे। मीडिया साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि यदि जवानों को विमान से भेजा गया होता तो ये हादसा न होता। इस तरह एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 14 फरवरी, 2019 में हुए पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। उस हमले में पश्चिम बंगाल के दो सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हुए थे। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान के बाद जवानों के परिजन “सच्चाई” जानना चाहते हैं।
मलिक ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात के दौरान मलिक ने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विमान देने से इनकार करने और जवानों के काफिले को सड़क मार्ग से यात्रा करने को मजबूर करने के कारण यह घटना हुई। इस पर पीएम ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा।
एक कार बम विस्फोट के चार साल बाद तेहट्टा (नदिया) के सुदीप बिस्वास और बौरिया (हावड़ा) के बबलू सांतरा-सहित 38 अन्य लोगों की मौत हो गई। इन आरोपों ने शहीदों के परिवारों के घावों को फिर से हरा कर दिया है।
सीआरपीएफ की 98 बटालियन में कांस्टेबल सुदीप विस्वास तब 28 वर्ष के थे। वह 35 बटालियन के हेड कांस्टेबल 40 वर्षीय बबलू सांतरा सहित सहयोगियों के साथ बस में यात्रा कर रहे थे। बबलू रिटायर होने से पहले के दिनों की गिनती कर रहा था और 20 साल की सेवा पूरी होने के बाद घर लौटने की बात कह रहा था।
सुदीप के पिता 68 वर्षीय किसान संन्यासी विश्वास ने कहा, “मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था।” उन्होंने कहा, “इन चार सालों में मैंने सुरक्षा इंतजामों में चूक के बारे में बहुत कुछ सुना है। लेकिन अभी तक कुछ भी निश्चित रूप से सामने नहीं आया है।”
संन्यासी और उनकी 63 वर्षीय बीमार पत्नी ममता अपनी बेटी झुंपा और दामाद समाप्ता के साथ तेहट्टा के हंसपुकुरिया गांव में रहते हैं।
जहां सुदीप के माता-पिता उन खामियों के बारे में जानने का इंतजार कर रहे हैं, जिस वजह से उनके बेटे की मौत हुई और जो इसके लिए जिम्मेदार थे, वहीं उनकी बहन झुंपा का मानना है कि सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी।
उन्होंने कहा, “चार साल बीत चुके हैं और जवानों को विमान देने से इनकार पर केंद्र खामोश है।”
“केंद्र को घटना के तथ्यों की सही तरीके से समाने लाना चाहिए। लेकिन हमारे लिए इसका कोई अर्थ नहीं है, यह केवल मुझे अपने भाई को खोने की याद दिलाता है।”
सुदीप के माता-पिता अब अपने बेटे की मौत के बाद दिए गए “वित्तीय मुआवजे” पर जीवित हैं। 35 वर्षीय समाप्ता हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और अपने बुजुर्ग सास-ससुर की देखभाल करते हैं।
झुंपा ने कहा “यह सच है कि सरकार और कुछ अन्य संगठनों ने मेरे माता-पिता को एक अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त वित्तीय मुआवजा दिया है। लेकिन अपने बेटे को खोने के बाद, उनके लिए आराम का कोई मतलब नहीं है। ”
पुलवामा पीड़ितों के परिजनों को केंद्र द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में दिए गए 35 लाख रुपये के अलावा, इनमें से प्रत्येक परिवार को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत लगभग 56 लाख रुपये मिले।
घटना के बाद तब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया था कि प्रत्येक शहीद के परिजनों को सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के तहत मृत्यु-सह-ग्रेच्युटी, समूह बीमा, सामान्य भविष्य निधि, और उदारीकृत पेंशन पुरस्कार जैसे स्वीकार्य सेवा लाभ भी दिए गए थे। बंगाल सरकार ने दोनों परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में अतिरिक्त 5 लाख रुपये का भुगतान किया।
71 वर्षीय बबलू की मां बोनोमाला सांतरा फोन कॉल के दौरान ठीक से बोल नहीं पाती थीं। शुरू में बात करने में अनिच्छुक दिखाई दे रही बबलू की 36 वर्षीय पत्नी मीता, जो दृढ़ता से मानती हैं कि सुरक्षा चूकों की वजह से जवान शहीद हुए थे।
मीता ने कहा कि “घटना के चार साल बाद, यह मेरे लिए बहुत कम महत्व रखता है। मेरे पति कभी वापस नहीं आएंगे। ” मीता ने कहा कि वही अपनी 10 साल की बेटी और सास की देखभाल करने के साथ केंद्र सरकार की एक प्रतिपूरक नौकरी करती हैं।
“फिर भी, मैं सच जानना चाहता हूं, लेकिन क्या सच कभी सामने आएगा?”
उसने कहा: “मुझे अभी भी विश्वास है कि एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई थी। भारी हिमपात के कारण सेना की आवाजाही स्थगित कर दी गई थी; इसे खारिज करने वाला आदेश मेरे लिए एक रहस्य बना हुआ है।”
दूसरे राज्य के पुलवामा पीड़ित की पत्नी ने कहा कि वह टिप्पणी नहीं करना चाहती। “मैं इसके बारे में कुछ भी कहने के लिए उत्सुक नहीं हूं। मैं (मलिक द्वारा) जो कहा गया था, उसमें गहराई तक नहीं गई हूं।”
(द टेलिग्राफ से साभार।)