सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राज्य वित्त पोषित स्कूलों में कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति में कथित घोटाले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को दो महीने का समय दिया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय से इस मामले की सुनवाई के लिए एक डिवीजन बेंच गठित करने को कहा है, जो अब तक लंबित था और एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है।
शीर्ष अदालत ने 9 नवंबर के आदेश में कहा कि बर्खास्तगी निर्देश या नियुक्ति अनुशंसा वापसी तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए इस डिवीजन बेंच का गठन नहीं किया जाता।
यह मामला पश्चिम बंगाल राज्य वित्त पोषित स्कूलों में कर्मचारियों की तीन श्रेणियों – समूह सी और डी के गैर-शिक्षण कर्मचारी, कक्षा 9 और 10 के सहायक शिक्षक और शिक्षक और कक्षा 11 और 12 के सहायक शिक्षकों के चयन और नियुक्ति पर विवाद से उपजा है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मामले की जांच करने वाली सीबीआई ने दावा किया था कि उसने एजेंसी के एक पूर्व कर्मचारी के पास से ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) शीट वाली एक पेन-ड्राइव बरामद की थी, जिसे इन शीटों के मूल्यांकन का काम सौंपा गया था। उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन रिकॉर्ड और इन स्कैन की गई ओएमआर शीट में परिलक्षित उम्मीदवारों के प्रदर्शन के बीच पर्याप्त अंतर पाया। इसमें कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया था।
मामले की सुनवाई कर रही एकल न्यायाधीश पीठ ने निर्देश दिया था कि सभी 5,500 उम्मीदवारों की ओएमआर शीट एक वेबसाइट पर पोस्ट की जाएंगी।
प्रभावित कर्मचारियों ने स्कैन की गई छवियों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी। उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “संबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने का निर्देश देने में उन पर पूर्ण निर्भरता रखने से पहले उच्च न्यायालय के लिए सीबीआई द्वारा बरामद ओएमआर शीट छवियों की स्वीकार्यता की जांच करना आवश्यक था।”
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रही है कि नियुक्तियों में घोर अनियमितताओं के मामलों में अंतरिम चरण में बर्खास्तगी की अनुमति नहीं है। अदालत ने कहा कि पैसे के बदले रिकॉर्ड में हेरफेर किए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे और इन दावों को सबूतों के साथ स्थापित किया जाना आवश्यक था।
पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि “आज इस आदेश में नियुक्तियों को जो संरक्षण दिया जा रहा है, वह छह महीने की अवधि तक जारी रहेगा ताकि डिवीजन बेंच अंततः विषय-विवादों पर निर्णय दे सके।” डिवीजन बेंच उन सभी बिंदुओं की जांच करेगी जो उसके समक्ष उठाए जा सकते हैं।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)