इन दिनों केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जिस तरह विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों को अलग-अलग मामलों में सीबीआई जांच में उलझाया जा रहा है, उसे देखते हुए अब तक विपक्ष शासित लगभग आठ राज्यों ने सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली है। यानी अब बिना राज्य सरकार की सहमति के सीबीआई वहां जांच नहीं कर सकेगी। राज्य सरकारों के इस निर्णय पर उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी मुहर लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में, जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है, संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने फर्टिको मार्केटिंग एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (आपराधिक अपील संख्या 760-764/ 2020) में फैसला सुनते हुए कहा है कि हालांकि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम धारा 5 केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेशों से परे डीएसपीई के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम बनाती है, लेकिन जब तक कि डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य संबंधित क्षेत्र के भीतर इस तरह के विस्तार के लिए अपनी सहमति नहीं देता है, तब तक यह स्वीकार्य नहीं है। जाहिर है, प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप हैं, जिसे संविधान की बुनियादी संरचनाओं में से एक माना गया है।
लाइव लॉ के अनुसार यह निर्णय मंगलवार (11 नवंबर 2020) को दिया गया। सीबीआई ने इस मामले में फर्टिको मार्केटिंग एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया था और आरोप लगाया था कि एफएसए के तहत खरीदा गया कोयला काला बाजार में बेचा गया था। बाद में यह पाया गया कि इसमें जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी भी शामिल थे।
उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्य सरकार ने राज्य सरकार के दो लोक सेवकों के खिलाफ बाद में सहमति दी थी, जिनके नाम जांच के दौरान प्राप्त हुए थे। यह माना गया कि दो सार्वजनिक कर्मचारियों के खिलाफ अपराधों के लिए सीबीआई द्वारा जांच के लिए बाद में सहमति पर्याप्त थी, जिनके नाम हालांकि प्राथमिकी में नहीं थे, लेकिन चार्जशीट में रखे गए थे।
अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा इस मामले में उठाया गया तर्क यह था कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की सहमति के अभाव में, सीबीआई के पास निहित प्रावधानों के मद्देनज़र जांच कराने की कोई शक्तियां नहीं हैं। कहा गया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले सहमति प्राप्त करने में विफलता मामले की जड़ तक जाएगी और पूरी जांच को समाप्त कर देगी। दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत पूर्व सहमति अनिवार्य नहीं है बल्कि ये निर्देशिका है।
इन तथ्यों पर विचार करते हुए पीठ ने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश राज्य ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 और लेन-देन के दौरान किए गए सभी या किसी भी अपराध या अपराधों के संबंध में प्रयास, अपहरण और षड्यंत्र, एक ही तथ्य से उत्पन्न होने वाले के तहत अपराधों की जांच के लिए पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में सीबीआई की शक्तियों के विस्तार और अधिकार क्षेत्र के लिए एक सामान्य सहमति प्रदान की है। हालांकि, यह एक राइडर के साथ है कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के अलावा, राज्य सरकार के नियंत्रण में, लोक सेवकों से संबंधित मामलों में ऐसी कोई भी जांच नहीं की जाएगी।
पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि लोक सेवकों-अभियुक्तों की जांच के लिए अधिकारियों को डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा एक सहमति दी गई थी। ‘संज्ञान और ट्रायल को अलग नहीं किया जा सकता है जब तक कि जांच में अवैधता को न्याय की विफलता के बारे में नहीं दिखाया जाता। यह आयोजित किया गया है कि अवैधता पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता के सवाल पर असर डाल सकती है, लेकिन जांच की अमान्यता का अदालत की क्षमता से कोई संबंध नहीं है… इस तर्क के लिए कि सीबीआई ने सीवीसी की मंजूरी के बिना आरोप-पत्र प्रस्तुत करने में त्रुटि या अनियमितता की थी, इस तरह के आरोप-पत्र के आधार पर विशेष न्यायाधीश द्वारा लिया गया संज्ञान निर्धारित नहीं किया जाएगा और न ही आगे की कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।’
उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को कायम रखते हुए, पीठ ने पाया कि लोक सेवकों द्वारा अधिनियम की धारा 6 के तहत पूर्व सहमति प्राप्त नहीं करने के कारण पूर्वाग्रह के कारण उनके संबंध में कोई दलील नहीं है, विशेष रूप से इसके अतिरिक्त बल में सामान्य सहमति और न ही न्याय की विफलता के संबंध में। हालांकि, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि उच्च न्यायालय ने इसके द्वारा तैयार किए गए कुछ मुद्दों का जवाब नहीं दिया है, पीठ ने मामले को उक्त मुद्दों पर विचार करने के लिए हाई कोर्ट को वापस भेज दिया।
फैसले में यह भी कहा गया है कि सीबीआई जांच केवल इसलिए कि अधिनियम की धारा 6 (के तहत राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त न करने पर समाप्त नहीं होगी, जब तक कि यह नहीं दिखाया गया है कि इससे अभियुक्तों के साथ पक्षपात किया गया है। यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक कंपनी और कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ दायर चार्जशीट से संबंधित है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं। वह इलाहाबाद में रहते हैं।)