नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी से कहा कि एजेंसी बगैर ट्रायल के लोगों को जेल की सींखचों के पीछे नहीं रख सकती है। क्योंकि यह बिल्कुल उचित नहीं है।
कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले 13 महीनों से जेल में बंद पर्नोड रिकॉर्ड इंडिया के रिजनल मैनेजर बेनाय बाबू को रिहा करने का निर्देश दिया। उन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग के तहत केस दर्ज किया गया है।
जब उनकी जमानत की अर्जी बेंच के सामने आयी तो ईडी ने उसका विरोध किया। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले एडिशनल सॉलीसीटर एसवी राजू से कहा कि आप ट्रायल से पहले किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद नहीं रख सकते। यह उचित नहीं है। हम अभी भी नहीं जानते कि यह कहां तक जाएगा। इस लिहाज से कि और कितने आरोपी अभी लाए जाने वाले हैं।
राजू ने बाबू की हिरासत और गिरफ्तारी को इस आधार पर उचित ठहराया कि अधिकारी के पास कथित तौर पर सार्वजनिक डोमेन में आने से पहले ही दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज थे। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व आबकारी मंत्री मनीष सिसौदिया जेल में हैं।
बाबू का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए दावों में विरोधाभास थे और उनके मुवक्किल पर एक “फर्जी मामला” थोपा गया था। साल्वे ने पीठ को बताया कि जहां सीबीआई ने बाबू को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया था, वहीं ईडी ने उसे आरोपी के रूप में नामित किया था।
पीएमएलए के तहत जमानत पाना मुश्किल है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों को जेल में डालने के लिए ईडी बड़ी तेजी से पीएमएलए का इस्तेमाल कर रही है। इस पृष्ठभूमि में शीर्ष अदालत की मौखिक टिप्पणियां महत्वपूर्ण हो गई हैं। विपक्षी पार्टियों और कुछ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों और सरकार की आलोचना करने वालों को निशाना बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है, केंद्र ने इस आरोप को खारिज कर दिया है।
मौजूदा न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के रिटायर होने बाद न्यायमूर्ति खन्ना के अगले साल नवंबर में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने की उम्मीद है।
जस्टिस खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि “मिस्टर राजू, आप किसी को बिना मुकदमे के सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। आप जानते हैं कि आम तौर पर परीक्षण दो साल के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए।”
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि मुकदमा कब शुरू होगा क्योंकि अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं।
पीठ ने कहा कि बाबू 13 महीने से अधिक समय तक जेल में रहे थे और एक लिखित आदेश में कहा, जिसकी एक आधिकारिक प्रति अभी तक अपलोड नहीं की गई है। “…उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा पहले से ही कारावास की अवधि भी शामिल है, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए…।”
हालांकि राजू ने दलील दी कि जमानत आदेश को सह-अभियुक्तों द्वारा एक मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन पीठ ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी विंग द्वारा कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद ईडी के एक अधिकारी अंकित तिवारी की हालिया गिरफ्तारी ने केंद्रीय एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ अदालत के पहले के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसने पिछले साल ईडी की व्यापक जब्ती और तलाशी शक्तियों को बरकरार रखा था।
(जनचौक की रिपोर्ट।)