पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भयंकर हिंसा के बाद शांति बहाली की राह आसान नहीं है, जिसमें हजारों लोग बेघर हो गए, 1,700 घर जल गए, 221 चर्च और कई वाहन जल गए और महिलाओं और बच्चों सहित 72 लोग मारे गए, जबकि हजारों अभी भी दर्दनाक अनुभवों से पीड़ित हैं, सैकड़ों लोग राहत शिविरों में हैं, और 35,000 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हैं।
मणिपुर राज्य असम, नगालैंड, मिजोरम और म्यांमार से घिरा हुआ है। मणिपुर का अधिकांश भाग पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके बीच में एक उपजाऊ तश्तरी के आकार की घाटी है। इसमें विभिन्न जनजातियों की आबादी वाले 10 पहाड़ी जिले हैं। राज्य के 28 लाख लोगों (2011 की जनगणना) में से लगभग 40% लोग पहाड़ियों में रहते हैं।
बहुसंख्यक मेइती समुदाय घनी आबादी वाली घाटी में रहता है। राज्य का बहुसंख्यक मेइती समुदाय, जिसमें मेइतेई पंगल (मुस्लिम) शामिल हैं, छोटी लेकिन घनी आबादी वाली घाटी में रहते हैं, जिसे उस समय से शक्ति केंद्र माना जाता है जब मेइती राजाओं ने इस क्षेत्र पर शासन किया था।
मार्च 2023 में हाईकोर्ट के आदेश के साथ तनाव पैदा हुआ। राज्य में 34 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं, मोटे तौर पर नगा और कुकिचिन या कुकी जनजातीय समूहों के तहत, जिसमें मिज़ोस भी शामिल हैं। मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति (एसटीडीसीएम) 2013 से मेइती को एसटी सूची में शामिल करने की मांग कर रही थी, जिसका जनजातीय समूहों ने विरोध किया था।
मेइती समुदाय का कहना है कि एसटी का दर्जा नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए नहीं है, बल्कि यह म्यांमार के अवैध अप्रवासियों और गैर-मूल निवासियों से मेइती लोगों की पैतृक भूमि, संस्कृति और पहचान की रक्षा के बारे में अधिक है।
मार्च 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर एसटी सूची में मेइती को शामिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। इससे वर्तमान अशांति फैल गई। 2 मई को ‘ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर’ (एटीएसयूएम) ने मेइती की मांग का विरोध किया और 3 मई को कई पहाड़ी जिलों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जिससे झड़प और हिंसा भड़क गई। राज्य में अतीत में विभिन्न मुद्दों को लेकर मेइती और जनजातीय समूहों के बीच टकराव होते रहे हैं।
जनजातीय समुदायों ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आरक्षित/संरक्षित वनों, आर्द्रभूमियों, और जनजातीय क्षेत्रों में गांवों की बेदखली के सर्वेक्षण का विरोध किया है।
स्थानीय मीडिया ने बताया कि 1,041 बंदूकें और 7,000 से अधिक राउंड गोला बारूद पांगी में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र और हिंसा के प्रकोप के बीच ‘भारतीय रिजर्व बटालियन’ (आईआरबी) से उपद्रवियों द्वारा छीन लिए गए थे और ये बंदूकें- 300 को छोड़कर – आज तक सरकार को वापस नहीं की गई हैं। मेइती प्रमुख बहुसंख्यक राजनीतिक वर्ग हैं, जिनके पास राज्य विधान सभा की 60 में से 40 सीटें हैं।
उनकी आबादी 53 प्रतिशत है जबकि कुकी/ज़ोमी जनजाति की आबादी 16 प्रतिशत है। यह संघर्ष कोई साधारण हिन्दू-ईसाई साम्प्रदायिक संघर्ष नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों से लंबे मोहभंग के साथ पनप रहा है। मेइती लोग 2,500 साल पुरानी सभ्यता का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे शीर्ष सरकारी नौकरियां पाने और पहाड़ियों में भूमि तक पहुंच में पीछे रह गए हैं, क्योंकि जनजातियों को अनुच्छेद 371 (ए) द्वारा संरक्षित किया गया है।
मेइती को घाटी में रहने वाले जीई (सामान्य), अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) और लोइस (एससी) में वर्गीकृत किया गया है, और वे लगभग 10 प्रतिशत भूमि पर कब्जा रखते हैं, जबकि आदिवासी लोग पहाड़ियों में रहते हैं, और 90 प्रतिशत जमीन के मालिक हैं। विवाद का एक बिंदु यह है कि जनजातियां घाटी में जमीन खरीद सकती हैं, लेकिन मेइती पहाड़ी इलाके में जमीन नहीं खरीद सकते क्योंकि यह अनुच्छेद 371 (सी) द्वारा संरक्षित है।
मेइती के पास राजनीतिक शक्ति है और कुछ कुकी के पास नौकरशाही में सत्ता के संस्थागत पद हैं और वे सत्ता के गलियारों में मौजूद हैं। कुछ मेइती शासक राजनीतिक वर्ग के पास कम शैक्षिक योग्यता है और इसलिए नौकरशाही, जो ज्यादातर कुकियों के कब्जे में है, का पलड़ा भारी है। इसलिए, मेइती शासक राजनीतिक वर्ग और कुकी नौकरशाही के बीच तनाव है।
कुकी और मेइती दोनों ने अपने हितों की रक्षा के लिए अपने सशस्त्र समूह बनाए। राज्य सरकार ने कुछ जनजातियों के स्वामित्व वाले वनों को आरक्षित वनों के रूप में घोषित किया और जो जनजातियां अपनी आजीविका के साधन के रूप में इस पर निर्भर थीं, उन्हें बहिष्कार की इस नई नीति से खतरा महसूस हुआ। दूसरी तरफ कट्टरपंथी दक्षिणपंथी मेइती संगठनों का उदय हुआ है, जो नव-मेइती राष्ट्रीयता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो सनमही धर्म को बढ़ावा देता है, न कि वैष्णव हिंदू धर्म को।
तनाव का एक अन्य कारण जनजातियों द्वारा पहाड़ियों में अफीम की खेती है। गरीब किसान इस तरह के बागानों में 1.2 लाख रुपये और उससे अधिक की पूंजी का निवेश नहीं कर सकते हैं। यह आरोप लगाया जाता है कि कुछ संभ्रांत वर्ग अक्सर अफीम के बागान और लकड़ी से अतिरिक्त मूल्य लेने के लिए निवेश करते हैं लेकिन गरीब जनजातीय किसानों को दोषी ठहराया जाता है।
कुकी-ज़ोमी के दस विधायकों (उनमें से सात भाजपा के हैं) ने केंद्र सरकार से भारतीय संविधान के तहत एक ‘अलग प्रशासन’ बनाने का आग्रह किया है।
दोनों पक्षों का हिंसक संघर्षों और गहरे जातीय तनावों का एक लंबा इतिहास रहा है। पहाड़ी और घाटी के बीच लंबे समय से तनाव गहरा रहा है और 2015 में अलग-अलग कारणों से झड़प भी हुई थी। हिंसा ऐतिहासिक रूप से जातीय रही है और जबकि धर्म के साथ कुछ सम्बंध हो सकता है, यह ज्यादातर अंतर-जनजाति हिंसा के कुछ उदाहरणों के साथ एक जातीय संघर्ष बना हुआ है।
हिंसक झड़पों के फैलने के बाद से केंद्र सरकार ने संविधान के एक अनुच्छेद को लागू किया जो इसे अपने नियंत्रण में लेने और एक राज्य में विशेष शक्तियां रखने की अनुमति देता है। राज्य पुलिस भीड़ पर लगाम लगाने और मेइती बहुल इंफाल और राज्य के अन्य हिस्सों में झड़पों को नियंत्रित करने में विफल रही है।
कुकी समुदाय के लोगों ने कहा कि हिंसक भीड़ ने उनके खिलाफ लक्षित हमले किए थे। स्थानीय मीडिया ने बताया कि सशस्त्र कुकी लड़ाकों ने हमले किए, सड़कों पर कब्जा कर लिया और सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष किया।
मेइती पहाड़ी इलाकों में अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें वहां से विस्थापित किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों और शहरों में जनजातियां अल्पसंख्यक हैं, जहां से उन्हें विस्थापित किया गया है।’
(दिनकर कुमार की रिपोर्ट)