प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) ने शनिवार को दावा किया कि उसने राज्य पुलिस के इशारे पर संगठन के खिलाफ कथित तौर पर जासूसी करने के ज़ुल्म में असम से अपने दो नए भर्ती किए गए कैडरों को मार डाला है।
सोशल मीडिया के माध्यम से जारी एक नोटिस में संगठन ने दावा किया कि दो युवाओं, बरपेटा के धनजीत दास और बाईहाटा चाराली के संजीब सरमा को क्रमशः 4 मई और 5 मई को संगठन की निचली न्यायिक परिषद द्वारा दोषी पाए जाने के बाद ‘मौत की सजा’ दी गई थी।
स्वयंभू ब्रिगेडियर ए.जेड. द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, “चूंकि दोनों कैडरों द्वारा किया गया अपराध अक्षम्य है, निचली न्यायिक परिषद के निर्णय के अनुसार उन्हें आज 7 मई को सजा ए मौत दी गई।”
नोटिस में कहा गया है कि धनजीत दास, जो हाल ही में संगठन में शामिल हुआ था, 24 अप्रैल को एक शिविर से भाग गया था और एक दिन बाद उसे उल्फा-आई ने पकड़ लिया था। इसमें कहा गया है कि पूछताछ के दौरान दास ने कई नए भर्ती हुए कैडरों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करने की बात कबूल की।
“उसने स्वीकार किया कि संगठन में शामिल होने के अपने प्रयासों के दौरान, वह हमारे समर्थकों / शुभचिंतकों को असम पुलिस को सौंपने के इरादे से कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ गुप्त रूप से संपर्क में था, ”नोटिस में कहा गया है।
4 मई को, निचली न्यायिक परिषद ने उन्हें एक विशेष अभियान के दौरान संगठन से भागने का दोषी ठहराया, दूसरों को संगठन छोड़ने और क्रांतिकारी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई।
संगठन ने दावा किया कि संजीब सरमा ने पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर और पैसे के लालच में उल्फा-आई में शामिल होने की बात कबूल की थी, ताकि संगठन के आंतरिक संचार को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके पुलिस तक पहुंचाया जा सके ताकि उल्फा-आई कमांडरों और कैडरों को समाप्त किया जा सके।
शनिवार को, उल्फा-आई ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दो युवकों को पुलिस की ओर से और उल्फा-आई के खिलाफ कार्रवाई करने की बात स्वीकार करते हुए देखा गया।
“असम पुलिस के लिए काम करते हुए मैं मानता था कि उल्फा-आई एक आतंकवादी संगठन है। इसमें शामिल होने के बाद ही मैंने महसूस किया कि यह एक क्रांतिकारी संगठन है जो असम के समाज और क्षेत्र की रक्षा के लिए काम कर रहा है। पैसे के लालच और पुलिस के उकसावे में आकर मैंने असमिया विरोधी कार्य किए। मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे इस तरह के जाल में न फंसें,” संजीब ने वीडियो में कहा।
“मैं पैसे के लालच में और असम पुलिस अधिकारियों के उकसाने पर उल्फा-आई में शामिल हुआ था। मैंने संगठन के खेमे से भागने की कोशिश की थी और अपने साथ अन्य नए भर्ती हुए कैडरों को भी साथ ले गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे इस तरह के कदम न उठाएं और मेरी तरह अपनी मौत को गले न लगाएं, ”धनजीत ने वीडियो में कहा।
असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उल्फा-आई के आरोपों या संगठन द्वारा पुलिस की ओर से कथित तौर पर जासूसी करने के लिए दो कैडरों को मारने के दावों की सत्यता पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
“वह मुझे बिना कुछ बताए 22 मार्च को घर से निकल गया था। मुझे उम्मीद है कि यह खबर सच नहीं है और उल्फा-आई उसे माफ कर देगा और उसे घर लौटने देगा,” धनजीत की पत्नी सुमन ने पत्रकारों से कहा। बरपेटा निवासी दास एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन के रूप में काम करता था, और उसका चार साल का एक बेटा है।
“मुझे अभी इस खबर के बारे में पता चला है। उन्हें (उल्फा-आई) इतने छोटे लड़के को नहीं मारना चाहिए था। संजीब मार्च में घर से निकला था और अगले महीने 19 साल का हो गया होता।” उनके पिता (जो एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं) सुबह जल्दी घर से निकल गए और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। “जब वह लौटेगा तो मैं उसे क्या बताऊँगी?” संजीब की मां जूनू देवी ने कहा।
26 अप्रैल को, उल्फा-आई ने एक वीडियो जारी किया जिसमें संजीब को यह उल्लेख करते हुए देखा गया कि उसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा संगठन में घुसपैठ करने और सुरक्षा एजेंसियों को इसके आंतरिक विकास के बारे में संदेश देने के लिए भेजा गया था। एक दिन बाद, संगठन ने नौ लोगों की एक सूची जारी की, जिन्हें कथित तौर पर पुलिस द्वारा संगठन की जासूसी करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था।
वीडियो जारी होने के बाद, संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुवाहाटी) पार्थ सारथी महंत (जिन्हें संजीब ने उल्फा में घुसपैठ करने के लिए उकसाने वाला बताया था) ने आरोपों से इनकार किया। “मुझे नहीं पता कि उसने मेरा नाम क्यों लिया,” उन्होंने कहा।
हाल के महीनों में, पूरे असम के युवाओं द्वारा उल्फा-आई में शामिल होने के लिए अपने घर और नौकरी छोड़ने की कई खबरें आई हैं। अनुमान के मुताबिक, इस साल 234 लोग संगठन में शामिल होने के लिए अपने घरों और परिवारों को छोड़ चुके हैं।
मामले से परिचित पुलिस और खुफिया अधिकारियों के अनुसार, उल्फा-आई के साथ शांति वार्ता की संभावना के साथ, कई बेरोजगार युवा जिन्हें पारिवारिक समस्या है, वे इस उम्मीद के साथ संगठन में शामिल होने लगे हैं कि यदि शांति समझौता हुआ तो पुनर्वास पैकेज के माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त होगा।
मामले से परिचित पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जहां 1990 के दशक में संगठन के संविधान के कथित उल्लंघन के लिए उल्फा-आई के कैडरों को फांसी दिए जाने की खबरें आती थीं, वहीं हाल के वर्षों में ऐसी घटनाओं की सूचना नहीं मिली थी।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पिछले साल मई में असम में कार्यभार संभाला था। सरकार और संगठन दोनों से संकेत मिले हैं कि वे शांति वार्ता के लिए बैठ सकते हैं।
कोविड -19 का हवाला देते हुए, उल्फा- आई ने मई 2021 में एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की (जो अभी भी जारी है)। इस कदम को शांति वार्ता के संकेत के रूप में देखा गया। लेकिन अब जब संगठन ने पुलिस पर कैडरों की आड़ में घुसपैठियों को भेजने का आरोप लगाया है, तो प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।
असम में उग्रवाद अप्रैल, 1979 में बांग्लादेश (पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से राज्य में अवैध अप्रवासियों की आमद के खिलाफ विदेशी-विरोधी आंदोलन की शाखा के रूप में उल्फा के गठन के साथ शुरू हुआ। संगठन का घोषित उद्देश्य एक स्वतंत्र असम बनाना था।
फरवरी, 2011 में, उल्फा दो समूहों में विभाजित हो गया- एक समूह जिसका नेतृत्व अध्यक्ष अरबिंद राजखोवा ने किया, जिसने अपने हिंसक अतीत को छोड़ने और बिना किसी शर्त के केंद्र के साथ बातचीत करने का फैसला किया और दूसरा कमांडर-इन-चीफ परेश बरुवा के नेतृत्व में, जिसने इसके खिलाफ फैसला किया। वार्ता समर्थक और उल्फा-आई के रूप में दो गुट बन गए। उल्फा-आई अभी भी इस मांग पर कायम है कि शांति वार्ता के लिए संगठन के बैठने के एजेंडे में संप्रभुता शामिल होनी चाहिए।
(दिनकर कुमार द सेंटिनेल के पूर्व संपादक हैं। और आजकल गुवाहाटी में रहते हैं।)