एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मिजोरम और असम 9 फरवरी को लंबे समय से लंबित अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हुए हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 9 फरवरी की सुबह अपने मिजोरम समकक्ष लालडुहोमा को भोजन पर आमंत्रित किया, जो इस समय गुवाहाटी में हैं और दोनों नेताओं ने सीमा मुद्दे पर चर्चा की। बैठक के दौरान लालडुहोमा और सरमा ने दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेता तब तक सीमाओं पर शांति बनाए रखने पर भी सहमत हुए जब तक दोनों पड़ोसी राज्य सीमा वार्ता करते रहेंगे।
सरमा ने लालडुहोमा से कहा कि असम विधानसभा का चालू बजट सत्र समाप्त होने पर वह सीमा प्रभारी मंत्री को मिजोरम भेजेंगे।
मिजोरम के तीन जिले – आइजोल, कोलासिब और ममित – असम के कछार, कर्मगंज और हैलाकांडी जिलों के साथ 164.6 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच सीमा विवाद एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है, जो मुख्य रूप से दो औपनिवेशिक सीमांकन से उत्पन्न हुआ है।
मिजोरम का दावा है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) 1873 के तहत 1875 में अधिसूचित इनर लाइन आरक्षित वन का 509 वर्ग मील क्षेत्र उसके क्षेत्र में आता है। दूसरी ओर असम ने 1933 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए मानचित्र में दिखाई गई सीमा को अपनी संवैधानिक सीमा माना है।
इनर लाइन आरक्षित वन के भीतर के विशाल क्षेत्र अब असम के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह 1933 के सीमांकन के अनुसार क्षेत्र का एक निश्चित हिस्सा अब मिजोरम की तरफ है। दोनों राज्यों के बीच सीमाओं का कोई जमीनी सीमांकन नहीं है।
मिजोरम और असम के बीच सीमा विवाद ने जुलाई 2021 में एक बदसूरत मोड़ ले लिया था जब दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच अंतर-राज्यीय सीमा पर गोलीबारी हुई, जिसमें छह पुलिसकर्मियों और असम के एक नागरिक की मौत हो गई।
हालांकि, यह पहली बार नहीं था कि राज्यों के बीच टकराव हुआ। अक्टूबर-नवंबर 2020 में दोनों राज्यों के स्थानीय लोग एक-दूसरे के खिलाफ भिड़ गए थे। असम की ओर से स्थानीय लोगों ने मिज़ोरम की ओर माल ले जाने वाले ट्रकों को रोक दिया। दूसरी ओर मिज़ोरम सुरक्षा बल सीमाओं पर खाइयाँ खोदते और बंकर बनाते देखे गए। 17 अक्टूबर को स्थिति तब ख़राब हो गई जब 20 दुकानें जला दी गईं और दोनों पक्षों के 50 से अधिक लोग घायल हो गए।
दोनों राज्यों के बीच विवाद ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है। अगस्त 1875 में अंग्रेजों ने लुशाई पहाड़ियों (अब मिजोरम) और कछार के मैदानों (अब असम का जिला) के बीच एक सीमा खींची थी। मिज़ो लोगों का मानना है कि यह एकमात्र मौका था जब ऐसा उनके प्रमुखों के परामर्श से किया गया था। बाद में 1933 में लुशाई हिल्स और तत्कालीन मणिपुर रियासत के बीच सीमा का सीमांकन किया गया। यह सीमांकन विवाद की असली जड़ बन गया है क्योंकि मिज़ो लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं और 1875 के सीमांकन की ओर इशारा करते हैं, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) अधिनियम, 1873 (जिसे इनर लाइन रेगुलेशन के रूप में भी जाना जाता है) से लिया गया है। .
मिजोरम, जिसे ‘लुशाई हिल्स’ के नाम से भी जाना जाता है, असम का हिस्सा था और 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया और बाद में 1987 में पूर्ण राज्य बन गया। यह असम के साथ 164 किमी लंबी सीमा साझा करता है। असम के कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिले की सीमा कोलासिब, ममित और मिजोरम के आइजोल जिले से लगती है। दोनों राज्यों ने एक दूसरे पर जमीन पर कब्ज़ा करने का आरोप लगाया है। मिजोरम के गठन के सात साल बाद 1994 में पहली झड़प हुई। केंद्र सरकार की ओर से दोनों राज्यों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद तनाव बरकरार रहा।
दोनों राज्यों के बीच टकराव ने देश के भीतर राज्य की सीमाओं के निर्धारण में दोष को रेखांकित किया है। झड़प की तीव्रता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि दोनों राज्यों की राज्य सरकारों ने आधिकारिक तौर पर असम के मुख्यमंत्री सहित प्रत्येक पक्ष के अधिकारियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मामले को और बदतर बनाते हुए, असम सरकार ने लोगों को मिजोरम की यात्रा न करने की सलाह भी जारी की और मिजोरम में रहने वाले अपने लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा। दूसरी ओर मिजोरम लगातार असम के उपद्रवियों पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने और रेलवे ट्रैक को हटाने का आरोप लगाता रहा, जिससे राज्य में आर्थिक नाकेबंदी हो रही थी। एनएच-306 को मिजोरम की जीवन रेखा माना जाता है क्योंकि यह राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।
बाद में यथास्थिति बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्य बलों के बीच आगे की झड़पों से बचने के लिए एक तटस्थ बल यानी सीआरपीएफ को तैनात किया। इसके बाद दोनों राज्यों ने एक संयुक्त बयान जारी किया और चर्चा के माध्यम से चल रहे अंतर-राज्य सीमा तनाव को कम करने की इच्छा जताई। संयुक्त बयान में कहा गया कि – “दोनों राज्य अपने संबंधित वन और पुलिस बलों को गश्त, प्रभुत्व, प्रवर्तन या किसी भी ऐसे क्षेत्र में नई तैनाती के लिए नहीं भेजेंगे जहां हाल ही में दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच टकराव और संघर्ष हुआ हो।”
असम का अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के साथ प्रमुख सीमा विवाद है। नागाओं ने सबसे पहले वृहद नागालैंड के लिए मानचित्र को फिर से बनाने की मांग की थी, और विवाद की जड़ 1963 में इसके गठन में थी। असम-नागालैंड सीमा पर बड़ी झड़पें 1968, 1979, 1985 और 2014 में हुई। असम-मिजोरम सीमा संघर्ष के बाद, असम ने पूर्वी मोर्चे पर गतिरोध को कम करने के लिए नागालैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और अदालत के हस्तक्षेप के बिना सीमा विवादों को हल करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के साथ काम कर रहा है। असम की अरुणाचल प्रदेश के साथ 804.1 किमी लंबी सीमा लगती है और दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद है।
इसी तरह स्थानीय लोगों की सहमति के बिना असम राज्य के पुनर्गठन का नतीजा असम-मेघालय सीमा पर भी देखा जा सकता है। मेघालय 1970 में असम से अलग होकर बना और 1972 में पूर्ण राज्य बन गया। हालाँकि, मेघालय ने जैंतिया पहाड़ियों के ब्लॉक I और ब्लॉक II को मिकिर पहाड़ियों (असम में) और गारो पहाड़ियों के क्षेत्रों को असम के गोवालपारा जिले में स्थानांतरित करने को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
इस प्रकार इन झड़पों का मुख्य कारण लोगों की पहचान की तलाश के इर्द-गिर्द घूमता है। पूर्वोत्तर के लोगों के मन में अलग-थलग होने का डर बहुत गहरा बैठ गया है। वे ढांचागत विकास परियोजनाओं की लालसा से अधिक अपनी पहचान, संस्कृति और पैतृक भूमि की रक्षा के लिए अपनी ऊर्जा लगाते हैं।
(दिनकर कुमार द सेंटिनल के पूर्व संपादक हैं।)