कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा मिलता था। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने 17 दिसम्बर 1982 के अपने निर्णय में कहा था कि यह कोई भीख या सरकारी कृपा नहीं है बल्कि कर्मचारी का लम्बित वेतन है जो उसकी जीवन व सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं देना पड़ता था। यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन का भुगतान करे। यह पेंशन व्यवस्था अटल बिहारी वाजपेई की एनडीए सरकार के समय समाप्त कर राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए लायी गई।
इसे उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार ने लागू किया, जबकि त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने इसे लागू नहीं किया था। इस व्यवस्था के तहत अब कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत अंशदान काटा जायेगा और सरकार 14 प्रतिशत अंशदान देगी। यह पैसा शेयर बाजार में लगाया जायेगा और इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा धन की 60 प्रतिशत धनराशि प्राप्त होगी और 40 प्रतिशत धनराशि से पेंशन दी जायेगी। इस पेंशन योजना का कर्मचारी शुरू से ही विरोध कर रहे थे। एक तो इस पैसे को शेयर बाजार में लगाने से कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित हो गया और दूसरा सरकार ने अपने को पेंशन देने की जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया था।
बावजूद इसके बाद में बनी मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 (पीएफआरडीए) द्व़ारा इसे कानूनी जामा दे दिया और 1 फरवरी 2014 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया। इस काले कानून को पास करने में वाम दलों को छोड़कर हर दल का समर्थन था। पीएफआरडीए कानून जो एनपीएस का संचालन करता है के अनुसार जो पैसा कर्मचारी के वेतन से कट रहा है और जो सरकारी अंश एनपीएस के खाते में दे रही है उसे शेयर बाजार में लगाया जा सकता है। दरअसल एनपीएस के माध्यम से जनता और कर्मचारियों का धन बड़े पूंजी घरानों के हवाले किया जा रहा है। सरकार द्वारा नियुक्त फण्ड़ मैनेजर खुद घाटे में चल रहे हैं। ऐसे में वो रिटर्न कहां से दिला पायेंगे।
ऐसे तो नई आर्थिक औद्योगिक नीतियों के बाद से ही मजदूरों और कर्मचारियों पर हमले लगातार बढ़े हैं। एनपीएस भी इन्हीं नीतियों की देन है। इन नीतियों में मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों में कटौती हुई, निजीकरण कर बड़े पैमाने पर छंटनी की गई यहां तक कि काम के घंटे 8 से 12 करने का प्रस्ताव मोदी सरकार द्वारा लाए चार लेबर कोड में है। इन नीतियों के प्रति सभी पूंजीवादी दलों की सहमति रही है और अपने अपने राज्यों में जहां इनकी सरकारें रही हैं वहां इन नीतियों को इन्होंने लागू किया है।
इसीलिए इन नीतियों के कारण हो रहे हमलों पर कोई प्रतिवाद का स्वर भी इन पूंजीवादी दलों की तरफ से सुनाई नहीं देता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की बात उठाई गई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इसके लिए फंड कहां से आयेगा इस पर अखिलेश ने कुछ नहीं बोला है। दरअसल सपा को जो गलतियां हुई है उसे जनता के सामने स्वीकार करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि एनपीएस लागू करने के केन्द्र में बने पीएफआरडीए कानून पर उनका क्या रूख है। इसी प्रकार रोजगार देने, पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने और महंगाई पर उनकी क्या नीति है। नहीं तो यह घोषणाएं भी चुनाव के समय में की गई आम घोषणाओं की तरह ही रह जायेंगी जिन्हें चुनाव के बाद भुला दिया जाता है।
(दिनकर कपूर ऑल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट के नेता हैं।)