असम में विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार माइक्रो फ़ाइनेंस ऋण माफी योजना पर यू-टर्न ले रही है। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने एक बयान में कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने कर्ज माफी का वादा किया था लेकिन अब सरकार कह रही है कि कर्ज माफी शर्तों के साथ दी जाएगी जो सरकार की वादाखिलाफी है। माइक्रो फ़ाइनेंस वेवर कमेटी के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने कहा कि कर्ज माफी योजना से आयकर दाता, कई ऋण लेने वाले व्यक्ति, चार पहिया वाहन वाले व्यक्ति और एक लाख से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्ति को बाहर कर दिया जाएगा।
शुक्रवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सिंघल ने कहा, “कर्ज माफी कैंपिंग के साथ आएगी, यह पूरी तरह से कर्ज माफी नहीं होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गरीब महिलाओं को राहत देने के लिए उनका कर्ज माफ करने का वादा किया है। 31 मार्च, 2020 तक लिए गए ऋण को माफ करने पर विचार किया जाएगा।” हिमंत विश्व शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद गठित माइक्रो फाइनेंस वेवर कमेटी माफी के मसले पर राज्य के ऋणदाताओं के साथ बैठक कर रही है। सैकिया ने इससे पहले राज्य सरकार को ग्रामीण लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक कानून का मसौदा तैयार करने का निर्देश देने में असम के राज्यपाल की सहायता मांगी थी।
सैकिया ने 2019 में राज्यपाल जगदीश मुखी को लिखे एक पत्र में कहा कि ऋण चुकौती की साप्ताहिक या पाक्षिक प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। पीड़ितों में से कई को मजबूरन पशुधन, पावर टिलर, दोपहिया वाहनों और यहां तक कि जमीन और घरों की बिक्री के लिए मजबूर होना पड़ा है। कुछ अपने घरों में ताला लगाकर बेंगलुरू जाने को मजबूर हो गए हैं, जहां वे जीविका के लिए छोटी नौकरियां कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “कर्ज के जाल में फंसकर कुछ लोगों ने आत्महत्या तक की है।”
सैकिया ने कहा, “हमने सदन में एक प्रस्ताव पेश किया और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले कार्यकाल में असम माइक्रो फाइनेंस संस्थान (धन उधार का विनियमन) अधिनियम, 2020 पारित किया।” राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर समूहों और व्यक्तियों को ब्याज दरों की अनुचित कठिनाई और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) या धन उधार देने वाली एजेंसियों या संगठनों द्वारा वसूली के जबरदस्त साधनों से बचाने और राहत देने के उद्देश्य से और एक प्रभावी व्यवस्था बनाने के लिए तंत्र को विनियमित करने के लिए सरकार यह कानून लेकर आई।
कानून यह निर्धारित करता है कि ऋणदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि एक उधारकर्ता जिसके पास दो से अधिक उधारदाताओं से मौजूदा ऋण नहीं है और एक उधारकर्ता का वर्तमान संचयी ऋण 1.25 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थानों से एक ही ग्राहक के साथ कोई भी मौजूदा ऋण प्रदान करने में इस सीमा को भी ध्यान में रखा जाएगा।
सैकिया ने कहा, ‘हमने सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आंध्र प्रदेश जैसे कानून की मांग की है। असम सरकार ने पिछले बजट में माफी के लिए 500 करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड का प्रावधान किया है। हम इस साल जुलाई में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्ण छूट का मुद्दा उठाएंगे।”
असम कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा ने असम में महिला देनदारों के माइक्रो फ़ाइनेंस ऋण को माफ करने के चुनावी वादे पर यू-टर्न लेने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार पर निशाना साधा है। रिपुन बोरा ने कहा कि “पहले भाजपा ने चाय बागान के श्रमिकों के दैनिक वेतन में वृद्धि पर यू-टर्न लिया और अब वे असम की महिलाओं के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, जिन्होंने इस उम्मीद में भाजपा को वोट दिया था कि अच्छे दिन आएंगे”। रिपुन बोरा ने कहा, “कुल माइक्रो फ़ाइनेंस बकाया ऋण 12000 करोड़ रुपये है और केंद्र और राज्य दोनों में आर्थिक मोर्चे पर लड़खड़ाने वाली सरकार ने सिर्फ असम की महिलाओं से वोट पाने के लिए कर्ज माफी के वादे किए हैं और असम के लोग एक बार फिर उन पर भरोसा करके भाजपा के बड़े-बड़े वादों के झूठ के शिकार हो गए।”
(दिनकर कुमार द सेंटिनेल के संपादक रह चुके हैं।)