तीन साल पहले भाजपा ने उत्तर-पूर्व के छोटे राज्य त्रिपुरा में वाम दलों को उखाड़ फेंकने और कांग्रेस को अप्रासंगिक बनाने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब इतने कम समय में ही भगवा लहर को बड़ा झटका लगा है। यह हाल ही में हुए चुनावों से स्पष्ट है। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) चुनाव में भाजपा 28 में से केवल नौ सीटें जीत पाई है।
त्रिपुरा के राज परिवार के सदस्य प्रद्योत किशोर माणिक्य देब बर्मन द्वारा नवगठित टिपराहा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन (टीआईपीआरए) ने 18 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए शानदार उपस्थिति दर्ज की। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देब बर्मन ने 2019 में पार्टी छोड़ दी थी और टीआईपीआरए को एक सामाजिक संगठन के रूप में लॉन्च किया था, जो 2020 में एक राजनीतिक पार्टी में बदल गया। देब बर्मन ने एक ‘ग्रेटर टिपरालैंड’ के लिए आह्वान किया था, जिसमें जिला परिषद और यहां तक कि त्रिपुरी प्रवासी भी शामिल रहेंगे।
टीटीएएडीसी त्रिपुरा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 68 प्रतिशत को कवर करता है, इसे मिनी-विधान सभा चुनाव माना जाता है। यह राज्य की कुल आबादी का एक तिहाई से अधिक का घर है। भाजपा ने इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के साथ गठबंधन करते हुए 20 में से 18 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी, जिसमें आदिवासी परिषद की सीटें शामिल थीं।
भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की पराजय यह दर्शाती है कि इसने राज्य की स्थानीय आबादी का विश्वास खो दिया है, जिसने तीन साल पहले उसे वोट दिया था। अगर भाजपा अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं करती तो वही जनता उसे सत्ता से बेदखल कर सकती है जिस जनता ने 25 साल तक शासन करने वाले वाम दलों के खिलाफ बदलाव के लिए वोट दिया था।
त्रिपुरा में भाजपा की अंदरूनी कलह को इस निर्णायक चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों में से एक माना जाता है। महज चार महीने पहले मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को पार्टी के भीतर के कुछ नेताओं से एक टकराव का सामना करना पड़ रहा था, जिन्होंने उनके प्रशासनिक और शासन कौशल की कमी के बारे में शिकायत की थी। जैसा कि देब का “बिप्लब हटाओ, भाजपा बचाओ” जैसे नारों से अभिवादन किया गया था, उन्होंने आम जनता के मूड को भांपने के लिए एक “लोकप्रियता परीक्षण” से गुजरने की पेशकश की थी।
“सौभाग्य से उनकी राय बदलने के लिए पार्टी आलाकमान ने कदम बढ़ाया और उन्हें यह विचार छोड़ने के लिए कहा। अन्यथा उनको अनधिकृत लोगों से जनादेश के लिए पूछने के बाद निराश होना पड़ सकता था। लेकिन अब नतीजा सामने है। टीटीएएडीसी चुनाव बताते हैं कि लोग भाजपा-गठबंधन के नेतृत्व से खुश नहीं हैं,” एक वरिष्ठ भाजपा नेता का कहना है।
छोटे प्रशासनिक अनुभव वाले मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के साथ भाजपा को नुकसान उठाना पड़ रहा है। देब की जड़ें आरएसएस में हैं, जहां उन्होंने भाजपा के त्रिपुरा प्रभारी सुनील देवधर का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि देवधर और संघ के कार्यकर्ताओं ने राज्य में जीत के लिए कड़ी मेहनत की, उन्होंने देब को राज्य अध्यक्ष नियुक्त किया। बाद में देवधर और देब के बीच भी तनाव पैदा हो गया।
हरियाणा और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में, जहां आरएसएस के नेताओं को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, पार्टी बैकफुट पर आ गई है। हरियाणा में भाजपा मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बहुमत पाने में विफल रही और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत – आरएसएस के पूर्व प्रचारक – को कार्यकाल के बीच में हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अगले साल राज्य में होने वाले चुनावों के साथ, पार्टी ने चमोली में बाढ़ के दौरान कुप्रबंधन की शिकायतों के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए विचार किया।
(दिनकर कुमार ‘द सेंटिनेल’ के संपादक रह चुके हैं।)