असम में दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि असम सरकार राज्य की योजनाओं में लाभ लेने के लिए चरणबद्ध तरीके से ‘दो बच्चा नीति’ को लागू करेगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं में तो अभी यह संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की योजनाओं में इसे लागू किया जाएगा। दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरियों से और स्थानीय चुनाव लड़ने से रोकने के बाद असम सरकार ने राज्य द्वारा वित्त पोषित विशिष्ट योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी दो-बाल नीति का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है।
“हम सरकारी योजनाओं के लिए जनसंख्या मानदंडों को धीरे-धीरे लागू करेंगे … कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए हम दो बच्चों के मानदंड को लागू नहीं कर सकते हैं, जैसे स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश, या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के लिए; सभी को वह मिलेगा, ”मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा। “लेकिन, कुछ योजनाओं के मामले में, मान लीजिए कि यदि भविष्य में मध्यम वर्ग के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी योजना शुरू की जाती है, तो दो-बच्चे के मानदंड को लागू किया जाएगा। इसी तरह, कुछ चुनी हुई योजनाओं के मामले में जनसंख्या मानदंड धीरे-धीरे लागू किए जाएंगे, ”उन्होंने कहा।
इस महीने की शुरुआत में शर्मा को अपनी टिप्पणी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था कि “असम में कई सामाजिक बुराइयों” को दूर किया जा सकता है यदि “आप्रवासी मुस्लिम समुदाय सभ्य परिवार नियोजन मानदंडों को अपनाता है”।
“उनकी गरीबी खत्म करने के लिए, मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित होने की जरूरत है, जनसंख्या को नियंत्रित करने की जरूरत है। मैं उनसे हमारे साथ मिलकर काम करने की अपील करता हूं। हम आप सभी के लिए हैं, महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करने और गरीबी कम करने के लिए। लेकिन गरीबी तब तक कम नहीं होगी जब तक आप अपनी आबादी को नियंत्रित नहीं करेंगे, ”उन्होंने कहा था। शनिवार को शर्मा ने कहा कि एआईयूडीएफ सांसद बदरुद्दीन अजमल ने शुक्रवार को उनसे मुलाकात की और महिलाओं की शिक्षा को दिए जा रहे महत्व पर संतोष जताया।
असम में जनसंख्या नीति पहले से ही लागू है। 2019 में, पिछली भाजपा सरकार ने फैसला किया था कि दो से अधिक बच्चों वाले लोग जनवरी 2021 से सरकारी नौकरियों के लिए पात्र नहीं होंगे। यह जनसंख्या और महिला अधिकारिता नीति पर 2017 में असम विधानसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव का अनुवर्ती था। इस नीति में जनसंख्या वृद्धि से जुड़े सरकारी रोजगार के दो प्रमुख मानदंड सूचीबद्ध हैं: केवल दो या उससे कम बच्चों वाले उम्मीदवार ही सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे; सरकारी कर्मचारी समाज के लिए रोल मॉडल के रूप में सेवा करने के लिए दो बच्चों के मानदंड का सख्ती से पालन करेंगे।
साथ ही, असम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने वालों के दो से अधिक बच्चे नहीं हो सकते।
मुख्यमंत्री ने उनके माता-पिता के परिवार के आकार के लिए निशाना बनाने को लेकर विपक्ष की आलोचना की। शर्मा पांच भाइयों वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा, ”1970 के दशक में हमारे माता-पिता या दूसरे लोगों ने क्या किया इस पर बात करने का कोई तुक नहीं है। विपक्ष ऐसी अजीबोगरीब चीजें कह रहा है और हमें 70 के दशक में ले जा रहा है।” पिछले महीने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शर्मा सरकारी योजनाओं के तहत फायदा लेने के लिए दो बच्चे के नियम की वकालत कर रहे हैं।
(दिनकर कुमार द सेंटिनेल के पूर्व संपादक हैं।)