कांग्रेस की महिला शाखा ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी आईपीएस अधिकारी की असम के एक जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में नियुक्ति का विरोध किया है और पद से हटाने की मांग की है।
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को लिखे पत्र में दावा किया कि ऐसा अधिकारी लोगों का विश्वास नहीं जगा सकता। देव ने पत्र में कहा, “यह बताया गया है कि एक आईपीएस अधिकारी जिसके खिलाफ हाल ही में एक 13 वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में पोक्सो अधिनियम के तहत असम पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया था, उसे एक जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।”
“जनवरी 2020 में दर्ज किए गए मामले की अभी भी असम आपराधिक जांच विभाग द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 ए (यौन उत्पीड़न, हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोस्को) के तहत जांच की जा रही है।” पत्र में लिखा गया।
महिला कांग्रेस प्रमुख ने पुलिस अधिकारी के नियुक्ति आदेश को तत्काल निलंबित करने की मांग की। संपर्क करने पर, पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने पीटीआई को बताया, “यह एक सरकारी आदेश है। मैं किसी सरकारी आदेश पर टिप्पणी नहीं कर सकता।”
एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पुलिस ने 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी के खिलाफ करीब डेढ़ महीने पहले चार्जशीट दाखिल की थी। आईपीएस अधिकारी के खिलाफ पिछले साल 3 जनवरी को असम पुलिस सेवा की एक महिला अधिकारी की नाबालिग बेटी के कथित यौन उत्पीड़न के लिए पोस्को अधिनियम के तहत उस समय प्राथमिकी दर्ज की गई थी जब वह असम के एक पहाड़ी जिले में पुलिस अधीक्षक थे।
चार्जशीट कहता है कि “पर्याप्त सबूत” यह साबित करने के लिए पाए गए थे कि आरोपी ने “पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 (ए) (iv) और धारा 9 (सी) 2012, साथ ही आईपीसी की धारा 354 और 354 ए के तहत के तहत परिभाषित यौन उत्पीड़न किया।”
असम के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने कहा कि मामला “न्यायाधीन” था। उन्होंने कहा, ‘चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अगर अदालत फैसला करती है, तो आरोपी कानून के अनुसार गिरफ्तार किया जाएगा। जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाती, हमें उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करना होगा।”
आरोप था कि एसपी ने 31 दिसंबर 2019 को न्यू ईयर पार्टी रखी थी, जिसमें वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी अपनी किशोरी बेटी के साथ गई थी। आरोपी अधिकारी ने जिला मुख्यालय स्थित अपने सरकारी बंगले के एक कमरे के अंदर कथित तौर पर नशे की हालत में लड़की का यौन उत्पीड़न किया।
कथित घटना के बाद, उन्हें जिले से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया और गुवाहाटी में असम पुलिस मुख्यालय में तैनात कर दिया गया। असम के गृह और राजनीतिक विभाग के आयुक्त और सचिव एम एस मणिवन्नन द्वारा 14 मई को जारी एक आदेश में आरोपी अधिकारी सहित कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया।
( लेखक दिनकर कुमार ‘द सेंटिनेल’ के संपादक रह चुके हैं।)