उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता का मानना है कि उच्चतम न्यायालय के साथ समस्या यह है कि यह एक मुख्य न्यायाधीश केंद्रित अदालत है और मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा संचालित है। हालाँकि रोस्टर के मालिक चीफ जस्टिस हैं पर रोस्टर तय होने के बाद इसे क्रियान्वित करने की पूरी जिम्मेदारी रजिस्ट्री की हो जाती है।
जस्टिस गुप्ता के मुताबिक इस पृष्ठभूमि में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कैसे उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री का प्रबंधन करते हैं? जस्टिस गुप्ता ने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि न्यायालय प्रबंधन न्यायाधीश के पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष रूप से वरिष्ठ न्यायाधीशों के लिए। उच्चतम न्यायालय के साथ समस्या यह है कि यह वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश केंद्रित अदालत है। इसके अलावा न्यायाधीशों का बहुत लंबा कार्यकाल नहीं होता है। यह रजिस्ट्री से बहुत ज्यादा संचालित अदालत है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि यहां तक कि दूसरे राज्यों से लाये जाने वाले सेक्रेटरी जनरल और रजिस्ट्रार के पास अलग सिस्टम है।
इसे न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ रैंडम कंप्यूटरीकृत आधार पर काम करना चाहिए । यह एक पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए, लेकिन जितना संभव हो उतना कम मानव हस्तक्षेप के साथ होना चाहिए। जस्टिस दीपक गुप्ता इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या उच्चतम न्यायालय में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है?
लॉ फर्म लिंक लीगल इंडिया लॉ सर्विसेज द्वारा आयोजित वेबिनार में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस दीपक गुप्ता ने कानूनी शिक्षा, न्यायाधीशों का मूल्यांकन, मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग, कानून में विशेषज्ञता और वकीलों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। यह सत्र प्रश्न और उत्तर के रूप में आयोजित किया गया, जिसे लिंक लीगल के मैनेजिंग पार्टनर अतुल शर्मा ने मॉडरेट किया।
यह पूछे जाने पर कि क्या व्यक्तिगत अधिकारों के बजाय लोक महत्व के मामलों की सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय में किसी प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है, जस्टिस गुप्ता ने तुरंत जवाब दिया कि उच्चतम न्यायालय मुकदमों के बोझ तले दब गया है। उन्होंने कहा कि यह आंशिक रूप से न्यायाधीशों की गलती है। क्योंकि हम बहुतेरी निरर्थक याचिकाओं की सुनवाई करते हैं जिनका न्यायालय के समक्ष कोई औचित्य नहीं है।
जस्टिस गुप्ता ने कहा कि मैं मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग का पक्षधर हूं, क्योंकि अदालतों को पारदर्शी और खुला होना चाहिए। जब मैं एक छात्र था, मैं सुप्रीम कोर्ट में चल सकता था और बिना पास के सुनवाई को देख सकता था। आज हम ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को लाइव देख सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जहां तक वर्तमान स्थिति का संबंध है, वीडियो कांफ्रेंस मोड के माध्यम से कई मामले सुने जा रहे हैं। इसकी अपनी सीमाएं हैं, आप वीडियो कांफ्रेंस मोड से एक संवैधानिक मुद्दे को तय नहीं कर सकते या सबूत नहीं दर्ज़ कर सकते। वीडियो कांफ्रेंसिंग से आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हालांकि आभासी सुनवाई के अपने लाभ हैं और एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह इस तरह के रूप में यह खुली अदालतों की जगह नहीं ले सकते।
जस्टिस गुप्ता ने कहा कि न्यायाधीशों का मूल्यांकन एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि हालांकि देश भर में जिला अदालत के न्यायाधीशों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा। जस्टिस गुप्ता ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों को उनके द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या से उनके बारे में आकलन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि, उनका मूल्यांकन कुछ मानदंडों पर किया जाना चाहिए जो निर्णयों की गुणवत्ता के साथ-साथ न्यायाधीश की विश्वसनीयता, पारदर्शिता, अखंडता, क्षमता पर आधारित हों।
वकीलों द्वारा शुरुआती वर्षों में कानून में विशेषज्ञता के विषय पर जस्टिस गुप्ता ने सुझाव दिया कि प्रत्येक वकील को अपने आरंभिक वर्षों के दौरान व्यापक आधार पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिसके बाद वे अपनी पसंद के क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कानून की शाखाएं आपस में संबंधित हैं और केवल एक सामान्य अभ्यास से वकीलों को इन शाखाओं की बारीकियों की बेहतर समझ रखने में मदद मिलेगी। शुरुआत में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता किसी को हरफनमौला वकील नहीं बना सकती। कानून की सभी शाखाओं में कम से कम 10 साल बिताए जाने चाहिए ।
जस्टिस गुप्ता ने वकीलों के मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर भी प्रासंगिक टिप्पणियां कीं। उनका कहना था कि मेरा मानना है कि किसी की कानून के अलावा कम से दो/तीन रुचियों की जरूरत है। जब कानून आपका पेशा है तो आपको कई अन्य बातें जानने की जरूरत है। कानून बहुत तनावपूर्ण पेशा है। जब मुवक्किल आपको फीस देता है, तो वह आप पर अपना तनाव भी हस्तांतरित करता है। इसलिए, आपकी कानून से बाहर कुछ रुचि होनी चाहिए। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि रुचियों में से एक शारीरिक गतिविधि भी होनी चाहिए ।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल इलाहाबाद में रहते हैं।)