भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की सज़ा पर उच्चतम न्यायालय 18 जनवरी को विचार करेगा । माल्या को 2017 में ही उच्चतम न्यायालय ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि दोषी का प्रत्यर्पण हो या नहीं, सज़ा पर फैसले के लिए और इंतज़ार नहीं किया जाएगा। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि भले ही माल्या अभी यूनाइटेड किंगडम में है और भारत सरकार उसे वहां से प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी भी कारण वह कोर्ट के सामने मौजूद नहीं है तो पीठ उसके वकील को सुनेगी । पीठ ने मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया।
इससे पहले एक अवसर पर पीठ ने अधिवक्ता ईसी अग्रवाल द्वारा मामले में माल्या के वकील के रूप में उन्हें मुक्त करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था। पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और किंग फिशर एयरलाइंस के बीच एक मामले में संपत्ति के पूर्ण विवरण का खुलासा नहीं करने में अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के लिए 2017 में व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना का दोषी पाया था। जब मामले को सुनवाई के लिए लाया गया तो पीठ ने देखा था कि अवमानना के लिए सजा पर सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश पारित करने का प्रस्ताव है।
जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि चूंकि अधिवक्ता मामले में लगातार पेश हुए हैं, इसलिए सजा की सुनवाई में अधिवक्ता को सुनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम उस पर आगे बढ़ेंगे। मामले को दोपहर 2 बजे फिर से उठाने का फैसला करते हुए पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उपस्थिति की भी मांग की, जो फर्स्ट हाफ की सुनवाई में पेश होने में असमर्थ थे क्योंकि वह एक अन्य अदालत के समक्ष बहस कर रहे थे।
दोपहर 2 बजे विदेश मंत्रालय का बयान पीठ को दिया गया। दस्तावेज़ का अध्ययन करने के बाद जस्टिस ललित ने कि हम इस मामले को जनवरी में निपटान के लिए सूचीबद्ध करेंगे। हमने काफी लंबा इंतजार किया है और हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। इसे दिन के उजाले को देखना होगा और प्रक्रिया को खत्म करना होगा। इस मामले को जनवरी के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करें। उस समय यदि यह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भाग लेना चाहता है तो वह प्रत्यर्पण कार्यवाही के माध्यम से यहां होगा। यदि वह मौजूद नहीं है, तो उसका वकील यहां होगा।
बयान में विदेश मंत्रालय के उप सचिव (प्रत्यर्पण) ने कहा कि प्रत्यर्पण की कार्यवाही हो गई है और विजय माल्या ने यूनाइटेड किंगडम में अपील के सभी रास्ते समाप्त कर दिए हैं। हालांकि, बयान के पैरा 3 और 4 कुछ कार्यवाही से संबंधित हैं, जो आदेश में कहा गया है कि गोपनीय बताया गया है और किसी भी विवरण का खुलासा नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने भारत सरकार को अदालत के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने और सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
केंद्र ने पिछले साल अक्टूबर में उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को देश में लाने के लिए ‘गुप्त’ प्रत्यर्पण प्रक्रिया चल रही है लेकिन उसे इसकी स्थिति की जानकारी नहीं है। केंद्र ने यह भी बताया था कि वह कार्यवाही का पक्षकार नहीं है। जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने माल्या के वकील से अदालत को यह बताने को कहा था कि उसके प्रत्यर्पण के लिए किस तरह की ‘गुप्त’ कार्यवाही चल रही है। पीठ ने माल्या के वकीलों को 2 नवंबर तक यह बताने का भी निर्देश दिया था कि भगोड़ा व्यवसायी कब अदालत के सामने पेश हो सकता है?
उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले माल्या को 2017 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज करते हुए 5 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया था, जिसमें उन्हें अदालत के आदेशों के उल्लंघन में अपने बच्चों को 40 मिलियन अमरीकी डालर हस्तांतरित करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया गया था। अपनी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण चूक मामले में आरोपी माल्या यूनाइटेड किंगडम में है।
उच्चतम न्यायालय का 2017 का आदेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ की याचिका पर आया था, जिसमें कहा गया था कि माल्या ने कथित तौर पर ब्रिटिश फर्म डियाजियो से प्राप्त 40 मिलियन अमरीकी डॉलर अपने बच्चों को स्पष्ट उल्लंघन करते हुए स्थानांतरित कर दिया था। यह ऋण देने वाले बैंकों की अवमानना कार्रवाई और माल्या को क्रमशः अपतटीय फर्म डियाजियो से प्राप्त 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा करने का निर्देश देने की याचिका से निपट रहा था। बैंकों ने तब आरोप लगाया था कि माल्या ने तथ्यों को छुपाया और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के घोर उल्लंघन में उनके बेटे सिद्धार्थ माल्या और बेटियों लीना माल्या और तान्या माल्या को पैसे दिए। माल्या मार्च 2016 से यूके में है और तीन साल पहले स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा 18 अप्रैल, 2017 को निष्पादित प्रत्यर्पण वारंट पर जमानत पर है।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)