केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन को नौ महीने पूरे होने वाले हैं। यह आंदोलन न सिर्फ मोदी सरकार के कार्यकाल का बल्कि आजाद भारत का ऐसा सबसे बड़ा आंदोलन है जो इतने लंबे समय से जारी है। देश के कई राज्यों के किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर सर्दी, गरमी और बरसात झेलते हुए 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान आंदोलन में कई उतार-चढ़ाव आए। आंदोलन के रूप और तेवर में भी बदलाव आते गए लेकिन यह आंदोलन आज भी जारी है और उसका दायरा बढ़ता जा रहा है।
हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण, गरमी की मार और खेती संबंधी जरूरी कामों में छोटे किसानों की व्यस्तता ने आंदोलन की धार को थोड़ा कमजोर किया है, लेकिन इस सबके बावजूद किसानों का हौसला अभी टूटा नहीं है। चूंकि कृषि कानूनों को सरकार ने अपनी नाक का सवाल बना रखा है, इसलिए उसने तो किसानों के आंदोलन के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपना ही रखा है, मगर इस मामले में सात महीने पहले हस्तक्षेप करने वाली देश की सर्वोच्च अदालत ने भी आश्चर्यजनक चुप्पी साध रखी है।
करीब सात महीने पहले केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्यजनक सक्रियता दिखाते हुए दखल दिया था। ऐसा लग रहा था सुप्रीम कोर्ट तीनों कानूनों की संवैधानिकता पर विचार करेगी और किसान आंदोलन को खत्म कराने का रास्ता भी निकालेगी। लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को केंद्र सरकार के बनाए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी और तीन सदस्यों की एक कमेटी बना कर इस मामले में सलाह-मशविरे की प्रक्रिया शुरू कराई थी। हालांकि आंदोलनकारी किसानों ने अपने को इस प्रक्रिया से दूर रखा, फिर भी देश के दूसरे कुछ किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों ने अपनी राय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को दी है। कमेटी 31 मार्च को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुकी है। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद उस पर आगे कार्यवाही करने के बजाय पहले तो सुप्रीम कोर्ट गरमी की छुट्टियों पर चली गई थी और छुट्टियां खत्म होने के बाद भी अब तक इस मसले को लेकर अदालती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।
सवाल है कि आखिर किसान आंदोलन के मामले में किस बात का इंतजार किया जा रहा है? केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आखिरी बार 22 जनवरी को बातचीत की थी। उसके बाद से बातचीत का सिलसिला पूरी तरह बंद है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक से ज्यादा बार कह चुके हैं कि सरकार किसानों के साथ खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है पर बातचीत के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से कोई पहल नहीं हुई है।
अब स्थिति यह है कि न तो सुप्रीम कोर्ट अपनी बनाई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोई सुनवाई कर रहा है और न ही केंद्र सरकार तीनों कानूनों पर लगी रोक हटवाने के लिए प्रयास करती दिख रही है। इसीलिए सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों किस बात का इंतजार कर रहे हैं? यह सही है कि धरने की जगहों पर पिछले दिनों किसानों की संख्या कम हो गई थी, मगर सवाल है क्या सरकार और अदालत का फैसला लोगों की भीड़ पर निर्भर करता है?
सरकार और उसके समर्थक आर्थिक विशेषज्ञों का कहना रहा है कि अगर इन कानूनों पर अमल नहीं हुआ तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। अगर सरकार अपने तय किए गए इस लक्ष्य के प्रति वाकई गंभीर है तो उसे अदालत में जाकर अपील करनी चाहिए कि इन कानूनों के अमल पर लगाई गई रोक हटाई जाए। लेकिन सरकार न रोक हटवाने जा रही है और न किसानों का आंदोलन खत्म कराने की दिशा में कोई पहल करती नजर आ रही है।
सरकार ने तो कोरोना महामारी के बीच आपदा को अवसर बनाते हुए अध्यादेश के जरिए इन कानूनों को लागू किया था और बाद में संसद के उच्च सदन में सारे संसदीय कायदों और मान्य परंपराओं को नजरअंदाज कर जोर-जबरदस्ती से इस कानून को पास कराया था। अब वही कानून सात महीने से स्थगित हैं और सरकार को इसे लागू करने की कोई जल्दी नहीं है। नौ महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, सात महीने से केंद्र सरकार और किसानों के बीच संवाद बंद है, और साढ़े चार महीने से सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की रिपोर्ट बंद लिफाफ़े में अदालत के पास पड़ी है।
अगर केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो उसका कारण समझ में आता है। उसका राजनीतिक मकसद है और जिस कारोबारी मकसद के लिए उसने ये कानून बनाए हैं, उसे भी पूरा करना है। कुछ चुनिंदा कारोबारियों के हितों के आगे किसानों के हित उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते।
वैसे किसान आंदोलन के प्रति सरकार के बेपरवाह होने की एक अहम वजह पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार भी है। इस चुनाव में किसान संगठनों के नेताओं ने भी बंगाल जाकर वहां सभाएं की थी और लोगों से भाजपा को हराने की अपील की थी। किसान नेताओं ने कहा था कि भाजपा बंगाल में हारेगी तभी वह दिल्ली में किसानों की बात सुनेगी।
तब ऐसा माना भी जा रहा था कि अगर बंगाल सहित पांचों राज्यों के चुनाव नतीजे भाजपा के अनुकूल नहीं आए तो सरकार को किसानों की मांगों के आगे झुकना पड़ेगा। पांचों राज्यों खासकर पश्चिम बंगाल में तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर अपनी प्रतिष्ठा ही दांव पर लगा दी थी। इसके बावजूद नतीजे भाजपा की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए हैं, लेकिन सरकार जरा भी झुकती नहीं दिख रही है।
जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा किसान नेताओं के बंगाल जाकर भाजपा को हराने की अपील करने को लेकर नाराज हैं। उन्होंने इस प्रचार को भी अपने लिए एक चुनौती के रूप में लिया है कि बंगाल में भाजपा हारेगी तो ही किसानों की बात दिल्ली में सुनी जाएगी। ऐसा लग रहा है कि अब सरकार ने जिद ठान ली है कि हम हार गए तब भी किसानों की बात नहीं सुनेंगे। यही वजह है कि सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है।
इस प्रकार एक तरफ सरकार किसानों के प्रति दुश्मनी का भाव रखते हुए चुपचाप बैठी है तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपनी बनाई कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद भी कोई पहल नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट की यह चुप्पी हैरान करने वाली है। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ऐसी क्या मजबूरी है, जो वह रिपोर्ट पर सुनवाई कर मामले का निबटारा नहीं कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई फैसला नहीं करता तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। अदालत ने कानूनों के अमल पर रोक लगाई है और किसान आंदोलन पर बैठे हैं। उन्हें और उनकी खेती को तीनों कानूनों से नुकसान होने का मुद्दा तो अपनी जगह है ही, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने और उसके ज्यादा मारक होने के अंदेशे की वजह से उनकी सेहत और जान खतरे में है।
विपक्षी दलों के नेताओं ने ही नहीं, भाजपा के अपने सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी कहा है कि सरकार किसानों से बात करे और आंदोलन खत्म कराए। उन्होंने तो अपनी पार्टी की सरकार को यह भी बताया है कि कैसे आंदोलन खत्म कराया जा सकता है। स्वामी ने कहा कि सरकार किसानों से वादा करे कि जो भी राज्य इस कानून को लागू नहीं करना चाहते हैं, वे इसे लागू नहीं करने के लिए स्वतंत्र हैं।
लेकिन सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं दिख रहा है। इसके उलट वह तो मामले को और ज्यादा उलझाने और किसानों को चिढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इस सिलसिले में उसने पंजाब और हरियाणा में किसानों को सीधा भुगतान शुरू कर दिया है, जिससे नाराजगी ही बढ़ रही है। जाहिर है कि सरकार का इरादा मामले का निबटारा कर आंदोलन खत्म कराने का नहीं बल्कि किसानों से टकराव बढ़ाने का है।
सरकार का यह इरादा भांप कर किसानों ने भी एक बार फिर उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पश्चिम बंगाल जैसा सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। हालांकि भाजपा पर इसका भी असर होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उसे अपने धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों पर ज्यादा भरोसा है।
(अनिल जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल दिल्ली में रहते हैं।)