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उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक फैसले में कहा, अगर कोई कर्मचारी अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाता है या झूठा शपथपत्र देता है तो वह नियुक्ति के अधिकार का हकदार नहीं रहता। राजस्थान हाईकोर्ट के 2019 के फैसले को खारिज करते हुए जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने यह टिप्पणी दी। राजस्थान…