देश के समक्ष दो मुद्दे तो इतने विकराल रूप में लगातार मुह बाए खड़े हो चुके हैं, कि पल भर की फुर्सत शायद ही किसी के पास हो इनके अलावा अगल-बगल झाँक पाने की।
जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। कोरोना वायरस और लद्दाख क्षेत्र में चीनी घुसपैठ की। या यूँ कहें कि पिछले दो दिनों से हालत ये हो चुकी है कि भारत-चीन विवाद में लद्दाख के गलवान वाले निर्जन क्षेत्र में जिस प्रकार की झड़प सुनने को मिली है, वह अकल्पनीय है। और उसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना वायरस से मारे जाने वाले लोगों की संख्या में अचानक हुए सैकड़ों के इजाफे पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो।
कोरोना के ट्रैकर को लगाकर जो लोग इस इंतजार में थे कि 17 जून को भारत में 10,000 मौतों पर बड़ी बहस होगी, कम्यूनिटी स्प्रेड के जो सायास प्रयास लॉकडाउन में करोड़ों प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों, झोपड़ पट्टी में रहकर ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं को बनाने वाले बेनाम भारतीय, वे लाखों बाई, आया, कपड़े इस्त्री करने वाले लोग, माली, घरों सोसाइटी में आपकी छोटी-मोटी सैकड़ों सुविधाओं को चटपट पूरा करने वाले जो आपको दिख भी सकते हैं, और बिलकुल दिख कर भी कई सालों से न दिखे होंगे।
ये करोड़ों लोग जो आपकी जिन्दगी को थोड़ा और आरामदेह बनाने के लिए ही इस धरती पर जन्मे थे, वे दो दिन में ही समझ गये थे कि अगर जिन्दा रहना है तो इस बेगाने राष्ट्र से निकल कर अपने देस में जाना ही होगा। तो यह था सरकार की ओर से पहला सायास प्रयास देश में कोरोना को कम्यूनिटी प्रसार की दिशा में ले जाने का।
क्योंकि सरकार यदि अपनी जिम्मेदारी फैक्ट्री, दुकान मालिक, मकान मालिक के मत्थे फोड़ देगी तो ऐसी सरकार की यह भोली भाली प्रजा क्या इतनी ही बेवकूफ है कि मार्च ही नहीं बल्कि अप्रैल, मई और जून तक की तनख्वाह लॉकडाउन में देती रहेगी, मकान मालिक जो आज तक खुद तो सस्ती यूनिट की बिजली खाते रहे हैं, और सबसे ऊँचे स्लैब के हिसाब से किरायेदारों से बिजली का बिल वसूलते रहे हैं, वे उन्हें मुफ्त में रहने के लिए घर, बिजली, पानी देंगे? निश्चित तौर पर 90% व्यवसायियों, फैक्ट्री मालिकों और मकान मालिकों ने वही किया, जो सरकार खुद कर रही थी।
दुनिया में ऐसा उदाहरण हमें पड़ोसी पाकिस्तान में भी नहीं देखने को मिला। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड सहित पचीसियों देशों में सरकारों ने लॉकडाउन लागू करने से पहले देश के साथ लम्बा संवाद चलाया, बजट में प्रावधान किये, सरकार ने भारी बोझ वहन किये हैं और चूँकि वे जनता के प्रति अपनी जवाबदेही समझते थे, इसलिए न सिर्फ अगले 1 या दो महीने के लॉकडाउन अवधि में लोगों को न्यूनतम क्षतिपूर्ति कैसे होगी, उत्पादन को कैसे सुनिश्चित किया जा सकेगा, भोजन की आपूर्ति कैसे होती रहेगी, अर्थव्यवस्था को इस लॉकडाउन से लगने वाले झटके के लिए क्या आर्थिक उपाय अपनाए जाने हैं। इन सब मसलों पर विचार-विमर्श कर फैसले लिए।
लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह था कि आखिर लॉकडाउन किसलिए?
सारी दुनिया में लॉकडाउन अपने-अपने देशों में थोपने के पीछे की स्पष्ट वजह सिर्फ एक थी, वह थी कोरोनावायरस से लड़ने के लिए समय उधार लेना। ताकि अपने अपने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में जो भी कमी है, उसे तत्काल दूर किया जा सके। पीपीई किट, मास्क से लेकर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मेडिकल कर्मी वो सब कुछ जिसे एक बार लॉकडाउन खोलते ही देश कोरोनावायरस से दो-दो हाथ लड़ने और उसका गला घोंटने के लिए फिर पूरी तरह से सक्षम हो सके।
भारत में क्या हुआ?
बेहद शर्मनाक हुआ जो भी हुआ। मजे की बात ये है कि उसे गर्व से खूब चलाया भी जाता है और हम अपने 5 किलों के सर को हिला भी लेते हैं, लेकिन उसके अंदर रखे भेजे को कभी नहीं हिला पाते?
हमें इस बात को इतिहास के पन्नों पर हमेशा-हमेशा के लिए टांक देना चाहिये कि लॉकडाउन जिस दिन देश पर थोपा गया, उस दिन कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 600 भी नहीं थी। 24 मार्च 2020 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी के संदेश शुरू होने और खत्म होने के साथ लॉकडाउन शुरू होने में देश की 130 करोड़ आबादी को 240 मिनट का ही वक्त दिया गया।
मानो बचना हो तो बच लो भारत वासियों, तुमने पाप किये थे जो यहाँ पैदा हुए। गरीब ही नहीं मुंबई, दिल्ली में मध्य वर्ग टी शर्ट और बरमूडा पहने हाथों में बटुआ और कार्ड लिए हजारों की संख्या में सैकड़ों मीटर लम्बी लाइन लगाये सुपर मार्केट के सामने कतारबद्ध था। इसे देखकर पैशाचिक आनन्द सिर्फ उसको ही आ सकता है, जिसे पता हो कि क्या होने जा रहा है। और हमारा मध्य वर्ग भी किसी बेपेंदी के लोटे की तरह सिर्फ इधर से उधर लुढ़क ही सकता है, और जैसे-जैसे घटनाक्रम उसकी आँखों के सामने से गुजरता जाता है, वह सिर्फ उस पर हां, हूं से अधिक नहीं सोच सकता और फिर एक लम्बी उबासी फेंकते हुए, आंखों को दोनों हाथों से मींचते हुए कह उठेगा, कल ऑफिस नहीं जाना है तो क्या हुआ, हमें उसका अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। न जाने कब लॉकडाउन खुल जाए और जाने की आदत छूट जाए तो?
चीजों को संक्षेप में रखते हुए सिर्फ बिन्दुवार रखने की कोशिश करता हूँ:
इसकी झलक शराब बंदी पर लगी रोक को खत्म करने से पूरी तरह खुलकर सामने आ गई। जो इतने दिनों से व्याकुल थे शराब के लिए और जिन लोगों ने करीब करीब अब मद्यपान छोड़ने की कसम खा ली थी। उनके लिए सरकार ने आगे बढ़कर इसे खोल दिया। एक्साइज और सेल्स टैक्स में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को जैसे रुकी हुई उनकी पेंशन मिल गई। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में यदि सरकार के बजट में ही झाँक लें तो वे भले ही खुद को देव भूमि के तौर पर गंगा जमुना का उद्गम स्थल बताने के जरिये वाह वाह करा लें, लेकिन अपने प्रत्येक नागरिक को रोज बगैर मदिरा चखाए वे इस नौटंकी को दो दिन भी आगे नहीं खींच सकते।
शराब का नशा लोगों पर किस कदर तारी था उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में 70% सेस लगाने के बाद भी बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाकी राज्य भला कैसे पीछे रह सकते थे, आखिर गला तो सभी का सूखा हुआ था, प्यास तो सभी को लगी हुई थी। अब पहली बार जो काम गुजरात और बिहार में गैर क़ानूनी तौर पर घर-घर हर-हर शराब की सप्लाई होती थी, अब क़ानूनी तौर पर सप्लाई की व्यवस्था इसी राम राज्य में हो पाना संभव हो सका है।
केंद्र के पास तो राज्यों के अलावा कई और भी चाभियाँ हैं, और पेट्रोल, डीजल और गैस इसमें उसके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हैं। दुनिया में तेल जितना सस्ता होता जा रहा है, हमारी केंद्र सरकार उसी अनुपात में एक्साइज बढ़ाकर भारत को इम्यून रखे हुए है, गोया भारतीय उपभोक्ता की आदत बिगड़ न जाए और उसे जो अपनी कार या स्कूटर रोजाना 30 किमी ही चलानी थी, वह सस्ते के चक्कर में रोज 200 किमी के सैर सपाटे में निकल जाए और देश को प्रदूषित करे।
सभी देशवासियों से कहा गया कि अब आप 50 दिन में इतने समझदार तो हो ही गए कि कोरोना क्या है, इससे कैसे बचना है, हमने तरह-तरह के नमूनों के साथ मुह ढंकने और गले में लपेटने के लिए कपड़े गमछे का प्रचार कर लिया है, अब आप बेफिक्र होकर बिना सार्वजनिक वाहन के अपने अपने वाहनों से डीजल पेट्रोल की खपत को अधिक से अधिक बढ़ाकर ऑफिस फैक्ट्री के चक्कर काटिए। आपका काम चाहे हो या न हो, महीने के अंत में सैलरी आधी मिले या एक चौथाई लेकिन डीजल पेट्रोल बराबर भराते रहें, ताकि सरकार चल सके।
सरकार के 55 लाख केन्द्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारी लोग ही तो देश हैं। आपका क्या है, आप तो बेहद उच्च इम्यूनिटी वाले महापुरुष हैं, आपको कुछ नहीं होना। बाकी हम हैं न। देश भर में अस्पताल आपके लिए ही तो खोले गये हैं। काम पर अब जाइए, सावधानी बरतिए, दारु पीजिये, पेट्रोल अपनी गाड़ी को पिलाइए, कुछ कमाइए, कमाकर कुछ सब्जी चावल से अतिरिक्त भी खर्च करिए, आखिर जीएसटी माई के पेट पर लात क्यों मार रहे हो भाई?
कमाएगा इंडिया, तभी तो जीएसटी चुकाएगा इंडिया। और जब जीएसटी, एक्साइज भर-भर के देगा इंडिया तभी तो हम विकास योजनाओं का डायग्राम बना सकने लायक ऊर्जा रख सकेंगे।
सिर्फ आज के आंकड़े के साथ कोरोना के विषय पर बात खत्म करना चाहूँगा। आज कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3,67,264 है। अर्थात 24 मार्च से लगभग 600 गुना। अभी 90 दिन पूरे होने में 6 दिन बाकी हैं, लेकिन हम 90 गुना नहीं बल्कि 24 मार्च से 600 गुना अधिक संक्रमित हो चुके हैं। सरकारी आंकड़े बाजों के झांसे में अगर आप आना चाहते हैं, तो आपका स्वागत वहीं है। क्योंकि हो सकता है आप अपने बच्चों या बूढ़ों से प्यार नहीं करते हों।
मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, यदि सरकार को कुल मिलाकर यही सब करना था तो
(लेखक रविंद्र पटवाल स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं और आजकल दिल्ली में रहते हैं।)