संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि इस 26 नवंबर को हर राज्य के राजभवन की तरफ मार्च निकाला जाएगा और राज्यपाल को मांग पत्र दिया जाएगा। इन मांग पत्रों में किसान मोर्चा की केंद्रीय मांगों के साथ-साथ उस राज्य विशेष की स्थानीय मांगें भी होंगी। जबकि पिछले साल 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी, इसलिए केंद्रीय किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि इस साल इस दिन को फतेह दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 नवंबर 2020 को लाखों किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और लगभग एक साल तक लंबे संघर्ष के बाद 11 दिसंबर, 2021 को जीत के बाद किसान विजय मार्च पर वापस गांवों को चले गए। इस 11 दिसंबर को मोर्चा का विजय दिवस मनाया जाएगा और 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों को मांग पत्र दिए जाएंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक 14 नवंबर को गुरुद्वारा श्री रकाब गंज साहिब में हुई जिसमें देश भर के संगठनों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। जैसा कि दिल्ली में किसान आंदोलन को खत्म हुए एक साल होने जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा मोर्चे से किए गए ज्यादातर वादे अब भी पूरे नहीं किए गए हैं। इसी बात को केंद्र में रखते हुए किसान मोर्चा के नेतृत्व ने आगे के कार्यक्रमों की घोषणा की है।
किसान मोर्चा की अगली बैठक 8 दिसंबर, 2022 को होगी जिसमें आंदोलन के अगले चरण का निर्णय व घोषणा की जाएगी। उस बैठक में “कर्जमाफी-पूरा दाम/एमएसपी की गारंटी” के लिए संघर्ष की तैयारी की विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा की यह बैठक में बूटा सिंह बुर्जगिल, रमिंदर सिंह पटियाला और जगतार सिंह बाजवा की अध्यक्षता में हुई जिसमें 70 से अधिक नेता मौजूद रहे।