नई दिल्ली। बीएसपी सांसद दानिश अली ने संसदीय पैनल पर सत्तारूढ़ भाजपा के सांसदों द्वारा और उनके खिलाफ दायर हालिया शिकायतों पर पक्षपाती रुप से काम करने का आरोप लगाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में, दानिश अली ने कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत, जो लोकसभा की आचार समिति के दायरे में है। उसको लेकर भाजपा सांसद के खिलाफ विपक्ष की शिकायतों पर अलग-अलग तरह से व्यवहार किया जा रहा है।
रमेश बिधूड़ी पर दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक रूप से आरोपित और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है, जो लोकसभा विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन है। सांसद अली ने कहा, पहले से स्थापित संसदीय प्रक्रिया यह है कि आरोपी को बुलाने से पहले शिकायतकर्ता को पैनल के सामने बुलाया जाए।
उन्होंने आगे कहा कि “हालांकि, सभी निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, जिस सांसद पर मेरे खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप है। उसे बुलाया गया ऐसा प्रतीत होता है और यह इस तथ्य से साबित होता है कि मुझे अब तक समिति में अपना पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया है।”
वहीं दूसरी ओर, उन्होंने बताया, आचार समिति जो महुआ मोइत्रा के खिलाफ निशिकांत दुबे की शिकायत पर विचार-विमर्श कर रही है। उसने संसदीय मानदंडों का पालन करते हुए पहले भाजपा सांसद को बुलाया था।
विरोधाभासी प्रक्रियाएं
रमेश बिधूड़ी को विशेषाधिकार समिति ने 10 अक्टूबर को बुलाया था, लेकिन वह “दबावपूर्ण प्रतिबद्धता” का हवाला देते हुए बैठक में शामिल नहीं हुए। वह राजस्थान के टोंक जिले में चुनाव प्रचार कर रहे थे; संसद में “अपमानजनक टिप्पणी” करने के छह दिन बाद, भाजपा ने उन्हें टोंक क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया था। विशेषाधिकार समिति की आगे कोई बैठक नहीं बुलाई गई है।
इसके विपरीत, निशिकांत दुबे के 15 अक्टूबर को ओम बिरला को लिखे पत्र के तीन दिन के भीतर, जिसमें टीएमसी सांसद मोइत्रा पर संसदीय प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया गया था। उनकी शिकायत को लोकसभा के नैतिक पैनल को भेज दिया गया था, जिसने 26 अक्टूबर को इस मुद्दे पर अब एक बैठक बुलाई है। निर्धारित बैठक से एक सप्ताह पहले गुरुवार की रात, हीरानंदानी समूह के सीईओ, जिन पर महुआ मोइत्रा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया था, मामले में सरकारी गवाह बन गए।
बीएसपी सांसद अली ने निशिकांत दुबे की शिकायतों और उन्हें प्राप्त दस्तावेजों पर खुलकर चर्चा करने के लिए नैतिक पैनल के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर की भी आलोचना की। “मैं इसे किसी और द्वारा नहीं बल्कि आचार समिति के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा में प्रक्रिया के नियमों के नियम 275 के उल्लंघन के रूप में देखता हूं।
दानिश अली ने अपने पत्र में कहा कि “मुझे यह भी आश्चर्य है कि शिकायत के एक ही सेट में प्रक्रियाओं के दो तरीकों से पालन कैसे किया जा रहा है।”
