भोपाल। गुरुवार, 12 नवम्बर को लोक स्वशासन आंदोलन द्वारा वन अधिकार क़ानून के क्रियान्वयन की समीक्षा और उल्लंघन पर भोपाल के गांधी भवन में एक दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया । जन सुनवाई में तक़रीबन 35 जिलों से पाँच सौ से अधिक आदिवासी और वन आश्रित समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और वन अधिकारों के उल्लंघन पर अपनी गवाही दी और प्रमाणों के साथ बात रखी।

पाँच सदस्य जूरी – जिसमें सर्वोच्च न्ययायालय से रिटायर्ड जस्टिस ए.के पटनायक;  प्रोफेसर वर्जिनियस खाखा, रिटायर्ड टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल  साइंस ; शरद चंद्र बेहार, पूर्व मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश ; कुसुम आलम, कवियत्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता, महाराष्ट्र ; विनीत तिवारी, कवि, पत्रकार और नाटककार और प्रगतिशील *वसुधा पत्रिका* के संपादक हैं व् प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सचिव हैं, की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। 

जन सुनवाई का आयोजन वन अधिकार क़ानून जिसे 2006 में संसद द्वारा पारित किया गया था, उसके २० साल पूरे होने के उपलक्ष में किया गया था। वन अधिकार क़ानून आदिवासी और वन आश्रित संगठनों के लंबे संघर्ष और व्यापक जन-आंदोलनों के बाद अस्तित्व में आया और यह एक परिवर्तनकारी क़ानून है जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद के दौर में आदिवासियों और अन्य वन आश्रितों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना था। यह क़ानून वनों में लोकतांत्रिक शासन को स्थापित करने के लिए वनों, वन संसाधनों, वन्यजीवों और जैव विविधता के शासन , प्रबंधन और संरक्षण की जिम्मेदारी वन विभाग से हटाकर ग्राम स्तर की ‘ ग्राम सभाओं’ और अधिकार प्राप्त लोगों को सौंपता है। 

क़ानून एक चार स्तरीय वैधानिक ढांचा स्थापित करता है, अलग-अलग प्रकार के वन अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है और निहित करता है ; हर प्रकार की वन भूमि में लागू होता है ; अधिकारों को सुरक्षा भी प्रदान करता है ; अधिकार को पहचाने के लिए एक विस्तृत दावा प्रक्रिया भी स्थापित करता है । 

सरकारी रिपोर्ट और आंकड़ों  से उलट जन सुनवाई से स्पष्ट जाहिर था कि आदिवासी बहुल राज्य मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा जंगल क्षेत्र भी है में पिछले २० साल से इस कानून को सही से लागू ही नहीं किया गया है । बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा लगातार इस क़ानून को कमजोर करने, इसमें रूकावट पैदा करने और इसे निष्क्रिय करने की कोशिश जारी है। 

जन सुनवाई में प्रतिभागियों की गवाही से मालूम होता है कि कैसे आज भी वन आश्रितों और आदिवासियों पे ऐतिहासिक अन्याय जारी है। लगभग हर जिले में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा दावेदारों के जबरन बेदखली, उनके घर तोड़ने, फसल जलाने, फसलों पे कीटनाशक डालने, फर्जी केस लगाने की घटनाएं सामने आईं। जिन दावेदारों को अधिकार पत्र मिल गए उनके भी नाम पर वन विभाग ने बेदखली का नोटिस जारी किया है। लोगों ने बताया कि चाहे कितने भी वन अधिकार क़ानून का हवाला हम दे दें – वन विभाग इस क़ानून को मानने से ही इंकार कर रहा है। 

सहरिया आदिवासियों ने बताया की ग्वालियर -चम्बल संभाग में पिछले बीस सालों से वन अधिकार क़ानून का क्रियान्वयन करने का ढांचा ही गलत है – ग्राम सभा को जानबूझकर पंचायत स्तर पे सीमित किया गया है और वन अधिकार समिति का गठन पंचायत या अधिकारियों द्वारा किया जिसमें पटवारी से लेकर बीट गार्ड को भी सदस्य बना दिया गया है। इन समितियों की जानकारी तक उपखण्ड स्तर पर नहीं मौजूदा, खुद उपखण्ड स्तरीय समिति में आठ-नौ सदस्य बैठे होते हैं और उनकी भी नियमित बैठकें नहीं होतीं। पिछले बीस साल से कोई जानकारी, प्रशिक्षण, और दस्तावेज  उपलब्ध नहीं कराये गए- आज भी सहरिया वन अधिकारों से वंचित है। 

व्यक्तिगत वन अधिकार दावा प्रक्रिया की स्थिति पर प्रतिभागियों ने गवाही देते हुए बताया कि बड़ी संख्या में दावे लंबित रहते हैं, बिना कोई कारण बताये दावे निरस्त किये जा रहे हैं, यहाँ तक की दावेदारों को कोई लिखित सूचना भी नहीं दी जाती न कोई सुनवाई का मौका दिया जाता है। कई दावों को क़ानून के विरुद्ध जाकर मनमर्जी या गैर क़ानूनी कारणों के चलते खारिज किया जा रहा है – जैसे सेटलाइट के आधार पर, अतिक्रम सूची में नाम न होने के कारण, जुर्माने की रसीद न होने पर, विवादित भूमि पे दावे होने पर (राजस्व एवं वन विभाग के खातें में विवाद/ ओरेंज एरिया)।

2019 में राज्य सरकार ने निरस्त दावों की समीक्षा के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचारु प्रक्रिया स्थापित करने के नाम पर वन मित्र पोर्टल चालू किया लेकिन जमीनी स्थिति से पता चलता है कि कैसे यह पोर्टल दावा निरस्त करने का माध्यम बन गया। वन मित्र पोर्टल का संचालन ज्यादातर, कियोस्क ऑपरेटर, पंचायत सचिव द्वारा किया गया। ग्राम सभा आधारित लोकतांत्रिक दावा की प्रक्रिया की जगह एक मशीनी, प्रशासनिक व्यवस्था ने ले ली और आज दावेदार अपने ही दावे की स्थिति नहीं जान पा रहा। और पहले निरस्त हुए दावे फिर इन तकनीकी त्रुटियों और प्रक्रियात्मक अवहेलना का शिकार हो रहे हैं और दुबारा गलत तरीके से बिना कारण दिए निरस्त हो रहे हैं। 

डिंडोरी के लोगों ने बताया कि कैसे वन ग्राम से राजस्व ग्राम बदलने की प्रक्रिया में भी सैटेलाइट का प्रयोग किया जा रहा है, और ग्राम सभा की बजाय ऊपर से नीचे की प्रक्रिया करते हुए वन विभाग द्वारा इस अधिकार प्रक्रिया का संचालन हो रहा है। जहाँ-जहाँ ये प्रक्रिया हुई है वहां वन ग्रामों का सीमांकन गलत हुआ, कम क्षेत्रफल को ही लिया गया है और ग्राम सभा को पूर्णता दरकिनार किया गया। वन ग्राम के राजस्व ग्राम बदलने की सूचना भी न्यूज से मिल रही है गांव वालों को।  वहीं मध्य प्रदेश में तीन पीवीटीजी समुदाय मौजूद हैं लेकिन उनके हेबिटेट अधिकारों की प्रक्रिया न के बराबर है जबकि क़ानून जिला स्तरीय समिति को जिम्मेदारी है कि वे इन समुदायों जैसे बैगा, सहरिया, भारिया के हेबिटेट अधिकारों को सुनिश्चित करने में सहयोग दे। 

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दावों जिसके तहत सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र के संरक्षण, प्रबंधन, रखरखाव का अधिकार होता है और जो धारा 5 के साथ मिलकर ग्राम सभा को लोकतांत्रिक शासन और प्रबंधन के लिए सशक्त करता है और विनाशकारी गतिविधियों से अपने वन क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार देता है – की स्थिति और भी चिंताजनक है।

उपखण्ड और जिला स्तर पर बनी समितियां सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दावों को मंजूरी ही नहीं दे रही है। और सबसे ज्यादा अवरोध वन विभाग द्वारा ही लगाया जा रहा है – ये इसी बात से जाहिर होता है की पीसीसीऍफ़ भोपाल ने हाल ही में एक पात्र जारी किया जिसमे नोडल अधिकार न होते हुए भी उन्होंने , सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को सीमित करने और उसकी गलत व्याख्या दी है –  जहाँ एक और ग्राम सभा के संरक्षण के अधिकार का हनन हो रहा है वहीँ दूसरी और राज्य सरकार संरक्षण के नाम पर लगातार संरक्षित क्षेत्रों जैसे टाइगर रिजर्व, सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कॉरिडोर का विस्तारीकरण कर रहा है।

फोर्ट्रेस मॉडल (किलेबंदी) पर आधारित संरक्षण के चलते बड़ी संख्या में वन आश्रितों के अधिकारों का हनन, उनका जबरन अपराधीकरण, उनके दावों की नामंजूरी की जा रही है और उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। रातापानी, पन्ना, दुर्गावती, कान्हा, हरदा, सतपुड़ा, होशंगाबाद, कल्दा पहाड़ क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से आये लोगों ने बताया कि किस प्रकार संरक्षण के नाम पर उन्हें विस्थापित किया जा रहा है. जबकि वो सदियों से वन्यजीव के साथ सह -अस्तित्व करते आये हैं। वन्य जीव संरक्षण क़ानून भी अधिकारों की मान्यता पर जोर देता है लेकिन आज भी टाइगर रिजर्व की अधिसूचना ऊपर से थोपी जा रही है।  

मध्य प्रदेश सरकार को संरक्षण के नाम पर सबसे ज्यादा फंड्स मिलते हैं और मुनाफा भी होता है, वहीँ दूसरी ओर राज्य सरकार भारी मात्रा में परियोजनाओं और विकास के नाम पर जंगलों की कटाई कर रही हैं और हवा-पानी दूषित कर रही हैं। इस सन्दर्भ में पन्ना के केन बेतवा पर,  महाकौशल में नर्मदा पर विभिन्न बाँध परियोजनाओं को लेकर, परमाणु  परियोजनाओं के सन्दर्भ में, गवाही पेश की गयी जिसमें अधिकारों के उल्लंघन से लेकर, वनों के दोहन, मानव अधिकारों के उल्लंघन, मुआवजे, ग्राम सभा सहमति से जुड़े उल्लंघन पर गवाही पेश की गयी। 

इन परियोजनायों में हो रहे वन कटाव की भरपाई के नाम पर वन विभाग लगातार प्लांटेशन और वनो के निजीकरण से जुड़े हस्तक्षेप को बढ़ावा दे रहा है। ग्वालियर, सिवनी, विदिशा, सिंगरौली, महाकौशल, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड सभी क्षेत्रों में लोगों की व्यक्तिगत और सामुदायिक वन संसाधन की जमीनों पे खडडे खोदना, फेंसिंग करना, पौधरोपण करना जैसे कार्य किये जा रहे हैं। लोग अपने ही संसाधनों से अपनी खेती से वंचित हो रहे हैं।  

इन तमाम बाधाओं के बीच, मौजूदा सरकार इस कानून को एक ‘लाभार्थी योजना’ में बदल रही है। ‘शासन’ और ‘अधिकारों’ से जुड़े इस कानून को अब एक ‘लाभार्थी योजना’ का रूप दिया जा रहा है। ‘धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ से यह साफ पता चलता है, जहाँ वन अधिकारों के नाम पर पैसा लगाया जा रहा है, और वन विभाग तथा तकनीकी एजेंसियों को वन अधिकार अधिनियम के मामलों में दखल देने के लिए और अधिक शक्तियां दी जा रही हैं, जल्द से जल्द वन अधिकारों के निपटारे की बात की जा रही है।

बीस साल पहले वन अधिकार क़ानून जिन ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए लाया गया, वो अन्याय आज भी जारी है बल्कि अन्याय और अत्याचार में भारी इजाफा ही हुआ है। राजनैतिक और प्रशासनिक उदासीनता वन अधिकार क़ानून के ढीले क्रियान्वयन के पीछे एक बड़ा कारण है पर जन सुनवाई गवाहियों से स्पष्ट है कि इस क़ानून के क्रियान्वयन में सबसे बड़ा अवरोध वन विभाग द्वारा ही पैदा किया जा रहा है। वन विभाग कुछ भी कहे लेकिन जमीनी स्तर पे वे इस क़ानून का खुल्ला उलंघन और अवहेलना कर रहे हैं। इसके पीछे वन संसाधनों और वन भूमि के नाम और उनके नियंत्रण से वन विभाग को होने वाला मुनाफा और कॉर्पोरेट की इन संसाधनों और भूमि में रुचि है।

15 नवंबर को सरकार ‘जनजातीय गौरव दिवस’ मनाती है, जबकि दूसरी ओर उसका सरकारी तंत्र आदिवासियों के अधिकारों को नकारता है, उन्हें बेदखल करता है, विस्थापित करता है, उन पर आपराधिक मामले थोपता है, उनसे उनकी संपत्ति छीनता है और उनकी हत्या करता है, साथ ही उनके जंगलों और संसाधनों का शोषण भी करता है। 20 साल बाद आज भी वन और वन क्षेत्र उसी औपनिवेशक और पूँजी केंद्रित व्यवस्था में कैद है जिनसे आजाद करने और ग्राम सभा आधारित लोकतान्त्रिक शासन को स्थापित करने के उद्देश्य से वन अधिकार क़ानून आया था।

(प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित)