योगी के नहले पर अखिलेश का दहला : 95 बनाम 5

देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले उत्तर प्रदेश में सभी दल मिशन – 2027 के लिए मैदान में उतर चुके हैं, ऐसा पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से स्पष्ट हो चुका है। इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और रणनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। इनमें नए गठबंधन की घोषणा से लेकर सीट बंटवारे और मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) पर सियासी घमासान प्रमुख है।

इनमें संभवतः सबसे प्रमुख घटना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा ’95 बनाम 5′ का नारा देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाना, जो 11 नवम्बर को सामने आया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ’80 बनाम 20′ (हिंदू बनाम मुस्लिम) के ध्रुवीकरण वाले समीकरण के जवाब में ’95 बनाम 5′ का सिद्धांत सामने रखा है। अखिलेश यादव का दावा है कि प्रदेश के 95% लोग (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए के साथ-साथ किसान, युवा, मजदूर, व्यापारी और अन्य शोषित वर्ग) वर्तमान सरकार की नीतियों—जैसे महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय—से दुखी हैं और बदलाव चाहते हैं।

इस समीकरण के जरिए वह यह दर्शाना चाहते हैं कि सत्ता में बैठा छोटा वर्ग या सिर्फ 5% लोग (जिन्हें वे अहंकारी या व्यवस्था चलाने वाले बताते हैं) बहुसंख्यक जनता की भावनाओं के खिलाफ हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता को यह संदेश दिया है कि आगामी चुनाव (2027) किसी एक समुदाय विशेष की लड़ाई नहीं है, बल्कि 95% पीड़ित और परिवर्तन की इच्छा रखने वाली जनता बनाम 5% की लड़ाई है।

अखिलेश यादव के बयान के अगले दिन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का नया मोर्चा सामने आया। 12 नवंबर 2026 को लखनऊ में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम से नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की। इस गठबंधन ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को 2027 के चुनाव के लिए अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है।

सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि अखिलेश के बयान से खौफजदा होकर ही भाजपा चंद्रशेखर और ओवैसी का गठबंधन तैयार करने के लिए तत्पर हुई। हो सकता राजनीतिक विश्लेषकों का यह कयास गलत हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अखिलेश ने योगी के नहले पर दहला जड़ दिया है। अखिलेश के बयान पर भाजपा की ओर से पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी यह समझने में पूरी तरह विफल रही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है। खुद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ही 5 प्रतिशत तक सिमटकर रह जाएगी।

योगी ने किया सिर्फ प्रभुत्वशाली 5-7 % जातियों का हित पोषण  

योगी आदित्यनाथ के समर्थकों के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने शासन और सार्वजनिक जीवन में राम मंदिर निर्माण, अयोध्या के दीपोत्सव और सनातन आस्था के प्रतीकों को मुख्यधारा की राजनीति के केंद्र में रखा है। उनका मानना है कि इससे हिंदू मतदाताओं के एक बड़े वर्ग में उनकी मजबूत पकड़ बनी है। अपराध और अपराधियों के प्रति कथित ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति तथा बुलडोजर की कार्रवाई को उनके समर्थक सुशासन का प्रतीक मानते हैं। जबकि उनके आलोचक और विपक्षी दल इसे एक समुदाय विशेष को लक्षित करने वाली ध्रुवीकरण की रणनीति करार देते हैं।

1998 से गोरखपुर के सांसद रहने के दौरान और अप्रैल 2002 में ‘हिंदू युवा वाहिनी’ के गठन के बाद से ही उन्होंने हिंदुत्व के आक्रामक एजेंडे को ज़मीन पर मजबूती से आगे बढ़ाया, जिसने बाद में उन्हें राज्य की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। चुनाव और राजनीतिक बहसों के दौरान वे अक्सर सपा या अन्य दलों के रुख पर तीखा प्रहार करते हैं, जिससे पूरा चुनावी परिदृश्य वैचारिक और सांप्रदायिक बहसों के इर्द-गिर्द सिमट जाता है।

योगी आदित्यनाथ के समर्थकों और भाजपा का यह तर्क रहा है कि उनकी नीतियां तुष्टिकरण की राजनीति को समाप्त करने, प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने और बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास सुनिश्चित करने के लिए हैं! यह अलग बात है कि खुद भाजपा के कोर वोटर्स बरहमन तक योगी की सजातीय परस्त नीतियों से आजिज़ आकर भाजपा से दूरी बनाने लगे हैं। उनके प्रशंसक उनकी जिस ‘बुलडोजरी नीति’ के कायल हैं, वह साबित करती है कि योगी आज के सभ्य व लोकतान्त्रिक समाज में बर्बरता के प्रतीक बन चुके हैं, जिनसे दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज बहुत निराश है।

उन्होंने सबका साथ – सबका विकास के नाम पर सिर्फ प्रभुत्वशाली 5-7 % जातियों का हित पोषण किया है। 

15 बनाम 85 से आगे की चीज है 95 बनाम 5 का नारा 

अखिलेश यादव का 95 बनाम 5 का नारा योगी की ध्रुवीकरण की राजनीति के नहले पर दहला साबित होने जा रहा है। सपा सुप्रीमो के इस दांव से चुनाव हिन्दू बनाम मुस्लिम की जगह शोषित बनाम शोषक पर केन्द्रित हो सकता है। वंचित वर्गों के ध्रुवीकरण की सम्भावना भी बनती है। बिहार के लेनिन जगदेव प्रसाद सौ में 90 शोषित की बात किया करते थे। उनके वैचारिक साथी अर्जक संघ के रामस्वरुप वर्मा ने वंचितों की संख्या 93 प्रतिशत बतायी है।

हाल के वर्षों में राहुल गांधी ने वंचितों की संख्या 90 प्रतिशत बताया है। इस क्रम में पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान को औरंगाबाद के कुटुम्बा में दिए भाषण में उन्होंने कहा था कि देश की 10% आबादी (ऊंची जातियों) का कॉर्पोरेट जगत, बैंकों के धन, नौकरशाही, न्यायपालिका और सेना जैसी प्रमुख संस्थाओं पर नियंत्रण है। देश की 90 % आबादी (दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक) को इन संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।  

देश के संपदा- संसाधनों पर है 5 % वालों का कब्ज़ा

वैसे यह देश का भी सच है कि संपदा-संसाधनों पर 5 फ़ीसदी का क़ब्ज़ा है और उसकी गवाही विभिन्न वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक रिपोर्टें भी देती हैं। इनके अनुसार, भारत की शीर्ष 5% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति (धन-दौलत) का लगभग 55% से 62% हिस्सा मौजूद है। संपत्ति के इस वितरण को अलग-अलग प्रमुख रिपोर्टों के माध्यम से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है! ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट ‘सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट: द इंडिया स्टोरी’ के अनुसार भारत के सबसे अमीर 5% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 60% से अधिक हिस्सा है।

वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में संपत्ति का केंद्रीकरण बहुत अधिक है। इसमें शीर्ष 1% आबादी के पास लगभग 40% संपत्ति और शीर्ष 10% आबादी के पास लगभग 65% संपत्ति है। इस आधार पर शीर्ष 5% वर्ग का हिस्सा करीब 55% से 58% के बीच बैठता है। देश – विदेश के विभिन्न अध्ययनों के मुताबिक संपत्ति वितरण की तुलनात्मक तस्वीर उभरी है, उसमें देखा जा रहा है कि धन- संपदा पर कब्ज़ा शीर्ष 1% अमीर ~40%; शीर्ष 5% अमीर ~55% से 60% से अधिक; शीर्ष 10% अमीर ~65% और निचली 50% आबादी ~3% से 6.4% के बीच है।

बहरहाल जिस 5 प्रतिशत आबादी को अखिलेश निशाने पर लेते दिख रहे हैं, उसमें विभिन्न वित्तीय आकलनों के मुताबिक, भारत में व्यक्तिगत रूप से ₹1 करोड़ से ₹1.5 करोड़ या उससे अधिक की नेटवर्थ (कुल संपत्ति) रखने वाले लोग शीर्ष 5% की श्रेणी में आते हैं! यह भी सचाई है कि शीर्ष 5% की श्रेणी में सिर्फ उच्च वर्ण के लोग नहीं हैं। इनमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव , मायावती और चिराग पासवान जैसे नेताओं के अलावा दलित- बहुजनों के कुछ सरकारी अधिकारी इत्यादि भी आते हैं। लेकिन इनकी संख्या टॉप 5 % वालों की कुल संख्या में 2- 4 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होगी!

बहरहाल धन- संपदा पर औसतन 55 से 60 प्रतिशत कब्ज़ा रखने वाली शीर्ष 5 % आबादी को यदि जातिवार जनगणना करा कर अवसरों और संसाधनों के बंटवारे में उनके संख्यानुपात पर सीमित कर दिया जाये तो शर्तिया तौर पर भारत की शक्ल बदल जाएगी। स्मरण रहे मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक और सामाजिक गैर- बराबरी है, जिसकी सारी दुनिया में सृष्टि शक्ति के स्रोतों (आर्थिक- राजनीतिक- शैक्षिक- धार्मिक) के असमान बंटवारे से होती रही है।

इसी समस्या के गर्भ से भूख-कुपोषण, गरीबी और अशिक्षा तथा विच्छिनता आदि का जन्म होता रहा है। भारत दुनिया के सबसे असमानता वाले देशों में प्रायः शीर्ष पर है, इसलिए इसकी समस्यायों का भी अंत नहीं है। अगर भारत को समस्या- मुक्त करना है तो शक्ति के स्रोतों के बंटवारे में हुई विराट असमानता को ख़त्म करना ही होगा। ऐसे में अखिलेश और राहुल गांधी सहित समस्त विपक्ष को 95 बनाम 5 फार्मूले का समर्थन करते हुए पांच प्रतिशत वालों को हर क्षेत्र में उनके संख्यानुपात पर रोकने के लिए सामने आना चाहिए। 

लेकिन मोदी –योगी – भागवत से लगाए तमाम संघी और भाजपाई ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि हिन्दू राष्ट्रकामी ताकतें वर्षों से हिन्दू उर्फ़ वर्ण- धर्म में अंध आस्था के कारण हिन्दू राष्ट्र में कर्म आधारित वर्ण – व्यवस्था लागू कर के शक्ति के समस्त स्रोत हिन्दू ईश्वर के उत्तमांग से जन्मे 7-8 % उच्च वर्ण पुरुषों के हाथों में देने में सर्वशक्ति लगा रही है। कारण, अपनी धार्मिक आस्था के कारण मोदी- योगी जैसे लोग दिल से मानते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाओं से युक्त 90% से अधिक वंचित हिन्दू आबादी का शक्ति के स्रोतों का भोग अधर्म है।

इसीलिए जब राहुल-अखिलेश की पार्टी के साथ पूरा इण्डिया गठबंधन 5 प्रतिशत की शीर्ष आबादी को, उसके संख्यानुपात पर रोकने का अभियान छेड़ेगे, प्रतिक्रयावादी संघ- भाजपा नेतृत्व उसे रोकने में सारी ताकत लगाएगा ही लगाएगा। तब योगी-मोदी विपक्ष के इस अभियान के खिलाफ खुलकर आएंगे ही आएंगे। और जब भाजपा- संघ तथा योगी- मोदी- शाह राहुल-अखिलेश के अभियान के खिलाफ उतरेंगे, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 95 % वंचित आबादी का ऐसा ध्रुवीकरण होगा कि योगी- मोदी हवा में उड़ जाएंगे!

अतः एक ऐसे समय में जबकि एसआईआर सहित अन्य तरकीबों से संघ- भाजपा भारतीय लोकतंत्र को हाईजैक कर भारत को चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि जैसे चुनावी निरंकुशता वाले देशो की श्रेणी में पहुंचा दिया है, 5 % शीर्ष आबादी को उसके संख्यानुपात पर सिमटाने की लड़ाई में उतरना इतिहास की एक बड़ी जरुरत बन गई है।

इस लड़ाई से वंचितों का जो ध्रुवीकरण होगा, उससे संघ-भाजपा इवीएम, एसआईआर सहित ज्ञानेश कुमारों के जरिए इंडिया ब्लॉक को रोकने की जो साजिश कर रहे हैं, उसके परखचे उड़ जाएंगे! अगर इंडिया ब्लाक इस ऐतिहासिक अवसर के सद्व्यवहार से पीछे हटता है तो मानना पड़ेगा, उसकी भी वही चाह है जो मोदी- योगी और संघ- भाजपा की है! 

(लेखक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग के चेयरमैन हैं।)

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