जेपी सिंह

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस फैसले से किसी भी कानून...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर विधायी ख़ामोशी देखी कि 18 साल के होने के बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश, जिसमें किशोर लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं को "नियंत्रित" करने के लिए कहा गया था, गलत संकेत भेजता है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में प्रोफेसर हनी बाबू द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा द्वारा संसद के निचले सदन से उनके निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका...

सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने नए कानून को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और...

प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 हाईकोर्ट- इलाहाबाद, राजस्थान, गौहाटी, पंजाब-हरियाणा और झारखंड- के लिए चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और बी आर गवई की...

नई दिल्ली। राजस्थान की बर्खास्त पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट एलिज़ा गुप्ता ने वकीलों और न्यायाधीशों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके कारण उनकी नौकरी चली गई। दूसरी ओर, वकीलों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया...

2024 में सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई करेगी। इनमें धन विधेयक के रूप में कानूनों को पारित करने; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उप-वर्गीकरण; विधानमंडलों के विशेषाधिकार के उल्लंघन और...

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों व उनकी सेवा शर्तों को रेगुलेट करने वाला बिल गुरुवार को लोकसभा से भी पारित हो गया। इससे पहले यह बिल 12 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हो गया था।...